काठमाडौँ – पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले विराटनगरस्थित फलफूल फार्मको जग्गा सट्टापट्टासम्बन्धी निर्णयमा आफूबाट कुनै गलत काम नभएको दाबी गरेका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा २ भदौ २०८३ मा दिएको बयानमा उनले सम्बन्धित मन्त्रालयबाट कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर आएको प्रस्तावका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले सामूहिक निर्णय गरेको बताएका हुन् ।
प्रस्तावको कानुनी वैधता जाँच गर्ने जिम्मेवारी मुख्यसचिवको हुने उल्लेख गर्दै नेपालले मुख्यसचिवले प्रक्रियासम्मत रहेको बताएपछि निर्णय गरिएको जिकिर गरेका छन् । राष्ट्रलाई नोक्सान हुने वा कानुनविपरीत हुने काममा आफ्नो समर्थन नरहने उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै, जग्गा सट्टापट्टासम्बन्धी निर्णय प्रक्रियामा तत्कालीन मन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजालको कम्पनी सञ्चालकसँगको नातासम्बन्धबारे आफूलाई जानकारी नभएको पनि उनले बताएका छन् ।
अख्तियारले गत मंगलबार उक्त प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल, तत्कालीन मन्त्री रिजालसहित ९७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । आयोगले प्रतिवादीसँग ७३ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ ।
यस्तो छ बयान
विभागीय मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश भएको प्रस्ताव कानून बमोजिमको भए नभएको तथा आवश्यक सम्पूर्ण कागजातहरू रहे नरहेको हेर्ने अधिकार र कर्तव्य मन्त्रिपरिषद्का सचिव मुख्य सचिवको हुन्छ ।
उक्त प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेश गर्ने नगर्ने भन्ने अन्तिम निर्णय प्रधानमन्त्रीको हुन्छ । प्रस्ताव कानून विपरीत भएको वा असहमत भएको अवस्थामा उक्त प्रस्ताव फिर्ता पठाउन सकिन्छ ।
भूमिसुधार मन्त्रालयबाट विधि सम्मत रुपमा कानूनी प्रक्रिया पुर्याई आएको प्रस्तावमा निर्णय गर्दा सिधै मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय नगरी २०६६।०८।१६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मन्त्रिपरिषद्, सामाजिक समितिमा राम्ररी छलफल गरी सबै पक्ष केलाई उपयुक्त ठानिएमा निर्णय गर्ने अधिकार सो समितिलाई दिइएको हो ।
प्रधानमन्त्रीले विधि प्रक्रिया पुर्याएर कागज पत्र वा प्रस्ताव आए नआएको बारेमा मुख्य सचव माथि विश्वास र भरोसा गरिन्छ ।
राष्ट्रलाई नोक्सान हुने, कानून मिचेर चल्ने कुरालाई मेरो कहिले पनि समर्थन र सहमति हुँदैन ।
सबै कुरा कानून र विधि सम्मत भएको र राष्ट्रलाई नोक्सान नहुने कुरा भएको ठानेर मन्त्रिपरिषद्को सामूहिक रुपमा निर्णय गरेको मलाई लाग्छ ।
मन्त्रिपरिषद्मा व्याख्या विश्लेषण गर्ने कागजपत्रको वैधानिकताको व्याख्या गर्ने काम मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सचिव मुख्य सचिवबाट भएको हुनुपर्छ ।
मलाई सम्झना त सबै छैन तर मुख्य सचिवबाट उचित प्रस्ताव हो, विधि सम्मत छ भनेर व्याख्या गरेको आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको मलाई लाग्छ ।
के कुन र कस्तो काबु बाहिरको परिस्थिति सिर्जना भएको भन्ने विषयको बारेमा मलाई सम्झना भईरहेको छैन ।
यी सबै विषयमा मन्त्रिपरिषद्को समितिमा विज्ञहरू तथा कानूनका जानकारहरू समेत हुने हुँदा त्यसले सबै पक्ष केलाई निर्णय गर्छ भन्ने ठानेर पनि सामाजिक समितिमा छलफल गरी समितिको निर्णय बमोजिम गर्ने भनी निर्णय भएको हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
रिजाल क्यानिङ्ग एण्ड कम्पनी प्रालिको संस्थापकको आफन्त समितिको संयोजक रहेको पनि जानकारी भएन र त्यो छलफलको विषय पनि बनेन ।
कुनै पनि कम्पनी वा व्यक्तिले गलत काम गरेको छ र सरकारी जग्गा हुनुपर्ने अवस्था हो भने त्यस्तो जग्गालाई वा सम्पत्तिलाई सरकारले जफत गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्ता कुरामा मेरो पुरै साथ र समर्थन रहने छ ।
उक्त दुवै विराटनगर उपमहानगरपालिका र बनिगामा गाविसको जग्गाको मूल्याङ्कनको विषयमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा छलफल भएको मलाई सम्झना छैन।
उक्त कम्पनीले बनिगामा गाविसमा खरिद गरेको जग्गामा केही भागमा खाल्डो र केही भागमा कच्ची बाटो र बाँकी जग्गामा चलनचल्तीको खोला बगी रहेको र कम्पनीले हालसम्म भोगचलन नगरेको र अरु कसैले पनि कुनै भोग चलन नगरेको र हाल जग्गामा माटो तथा भरोट उत्खनन् गरिएको भन्ने कुरा अहिले भरखर मात्र थाहा भयो ।
श्री ५ को सरकारबाट मिति २०४८।१२।२३ गते भएको निर्णयको विषयमा मुख्य सचिवबाट कुनै जानकारी गराएको लाग्दैन, मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा त छलफल भएको झनै लाग्दैन ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा छलफल गर्दा मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिमा छलफल गरी समितिको निर्णय बमोजिम गर्ने भनी निर्णय भएको सन्दर्भमा मलाई आरोप लगाउनु, दोषी ठहर्याउनु गलत र अनुचित आरोप हो भन्ने मेरो दावा छ ।
प्रतिक्रिया