काठमाडौं- अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्व रवि लामिछानेले गरिरहेका छन् । उता सरकारको नेतृत्व २०८२ पुस १३ गतेमात्रै प्रवेश गरेर वरिष्ठ नेता बनेका वालेन्द्र शाहले गरिरहेका छन् ।

रास्वपाले नेताहरूलाई दोहोरो भूमिका सकेसम्म नदिने नीति लिएको छ । तर केही नेताहरूले पार्टी र सरकारमा दोहोरो जिम्मेवारी पाएका छन् ।

महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी संसदीय दलमा प्रमुख सचेतक छन् । पार्टी सचिवालयका कतिपय नेता मन्त्रीको पदमा छन् । यो दोहोरो जिम्मेवारीले काम र नतिजामा प्रभाव पार्ने चिन्ता नेताहरूमा छ । यस्तो अवस्थामा अहिले रास्वपाले उनीहरूलाई पार्टी सचिवालय भन्दा मन्त्री र संसदीय भूमिकामा सशक्त हुन निर्देशन दिइरहेको छ।

‘हामीले पार्टीको काममा कम केन्द्रित गरेका छौँ । अहिले सरकारको जिम्मेवारीमा समय दिएका छौँ । पार्टी बैठकमा भ्याए उपस्थित हुने कुरा छँदैछ,’ ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ भन्छन्, ‘हामीले अहिले सम्पूर्ण मन्त्रालयको काम र मन्त्रालयलाई चुस्त दुरूस्त चलाउनेतिर ध्यान दिएका छौँ ।’

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले आफूअनुकूल सुकुम्वासी हटाउने निर्णय गरेको टिप्पणी भइरहे पनि सभापति लामिछानेले आइतबारको सचिवालय बैठकमा यसको बचाउ गरिसकेका। सोमबार प्रधानमन्त्री आफैँले सामाजिक सञ्जालमा लेखेर कुनै हालतमा सुकुम्वासीलाई बिचल्लीमा नपार्ने बताए।

यस्तोमा दोहोरो जिम्मेवारीका नेतालाई सरकारको काममा बढी ध्यान दिन निर्देशन दिइएको छ । उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्ले अर्थमन्त्री छन् । पार्टीका अर्का उपसभापति डोलप्रसाद (डीपी) अर्याल सभामुख भइसकेपछि उनको पद खाली छ ।

यता पार्टी सचिवालय सदस्य सोबिता गौतम कानुनमन्त्री छिन् । अन्य दुईजना सचिवालय सदस्य विराजभक्त श्रेष्ठ र शिशिर खनाल पनि ऊर्जा र परराष्ट्र मन्त्रालयमा छन् ।

यसैगरी, पार्टी सह-प्रवक्ता प्रतिभा रावलले पनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सम्हालिरहेकी छन् । उनीहरू सबैलाई पार्टीको भन्दा मन्त्रालयको भूमिकामा बढी ध्यान दिन सभापति लामिछाने र वरिष्ठ नेता एवम् शाहले निर्देशन दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री शाह अहिले पनि सचिवालयसहित पार्टीाका प्राय: बैठकमा उपस्थित हुँदैनन् । उनी सभापति लामिछानेको सल्लाहमै बैठकमा नआउने गरेको नेताहरू बताउँछन् । शाहले पार्टीको गतिविधिमा चासो दिएका छैनन् । दोहोरो पदका अन्य नेता पनि पार्टी सचिवालय बैठकमा उपस्थित भएर हिँड्ने गरेका छन्।

‘पार्टीभन्दा सरकारको जिम्मेवारीमा काम गर्न लागेका छौँ । पार्टी महाधिवेशन र स्थानीय तहको निर्वाचन लगायत काम गर्न अरू साथीहरू लाग्नुभएको छ’, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले केही समयअगाडि भनेका थिए, ‘सरकार वरिष्ठ नेता र पार्टी सभापतिज्यूले हाँकिरहनु भएको । उहाँहरू दुवैजना समन्वयमै काम गरिरहनुभएको छ।’

बालेन किन बैठकमा पुग्दैनन् ?

प्रधानमन्त्री शाहले तीन महिनासम्म नबोलेरै काम गर्ने बताइरहेका छन् । तर सुकुम्वासी प्रकरणमा घेराबन्दी हुन थालेपछि उनी आफ्नो हतियार सामाजिक सञ्जालमा नियमित आउन थालेका छन् । उनले नेपाली सेनाकोबाहेक सार्वजनिक कार्यक्रममा अहिलेसम्म भाषण गरेको देखिँदैन । विगतमा अन्य नेता प्रधानमन्त्री बनेपछि आफूअनुकूलका समूह तथा संस्थालाई समय दिएर कुरा राख्थे।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, तत्कालीन माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायत प्रधानमन्त्री भएका बेला पार्टी बैठकमा पुगेर कामको फेरिस्त सुनाउँथे । सकारको नेतृत्व गरिरहँदा पनि यी नेताले सरकारसँगै पार्टीको जिम्मेवारी पनि छोडेका थिएनन् ।

उसबेला सरकारका काम पार्टी सचिवालयले प्रचार गरिदिने भएकाले पार्टीमा उपस्थित हुने गरिन्थ्यो। त्यसबेला प्रधानमन्त्रीहरूले पार्टीबाट कामको प्रचार गर्न पनि लगाउँथे । यो परम्परा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र प्रधानमन्त्री शाहले तोडेका छन् । उनले आफ्ना कामको प्रचार पनि गरेका छैनन्, जनताका आलोचना पनि सुनेका छैनन् ।

उनले पार्टी सभापति बोल्न र प्रतिरक्षा गर्न लगाइरहेका छन् । सडकबाट तिखो आलोचना भएपछि सामाजिक सञ्जालमा लेखेर उनले समग्र जवाफ दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री बालेनको शैलीलाई कतिपयले प्रश्नबाट भागेको भनिरहेका छन् । अर्कातिर कतिपयले पार्टी सचिवालय फेस गर्न नसकेको आरोप पनि लगाइरहेका छन् । तर उनी पार्टीलाई वास्ता नगरी सरकारमै केन्द्रित छन् ।

प्रधानमन्त्री भएपछि वरिष्ठ नेताको हैसियतमा उनी पार्टीका फोरमहरूमा पुगेर सरकारका कुरा र आफूप्रतिका सुझाव सुन्नुपर्ने मत आउन थालेको छ । तर उनले पार्टीको कुनै पनि फोरममा कुरा राख्ने जिम्मेवारी सभापतिलाई सुम्पिएको उनको सचिवालय बताउँछ।

‘वरिष्ठ नेताले प्रधानमन्त्री भएपछि पार्टीको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सभापतिज्यूलाई सम्हाल्न आग्रह गरिसक्नुभएको छ । त्यसकारण उहाँ सरकारमै फोकस हुनुभएको छ। आलोचना हुने डरले बैठकमा नजानु भएको होइन’, सचिवालयका एक सदस्यले भने, ‘उहाँले मन्त्रीहरूलाई पनि पार्टी सचिवालय बैठकसहितमा नअल्मलिई तीन महिना परिणाममुखी काम गर्नुपर्ने अपेक्षा राख्नुभएको छ ।’

कतिपयले प्रधानमन्त्री शाह राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेताभन्दा अलग्गै भएको बताउँछन् । उनले पार्टीलाई अस्वीकार गरेको समेत टिप्पणी गर्दै आएका छन् ।

यो भनाइलाई उनको सचिवालय फुर्सदमा गरेको चिया गफको संज्ञा दिन्छ । रास्वपा महामन्त्री भूपदेव शाहले पनि बालेन्द्रले सरकार र रविले पार्टी सञ्चालन गर्ने रणनीति अनुरूप एकले अर्कालाई हस्तक्षेप नगरेको बताए। उनले वरिष्ठ नेता शाह पार्टी सचिवालय बैठकमा उपस्थित हुनैपर्ने बाध्यता नरहेको बताउँदै आवश्यक परे पार्टीले आफैँ डाक्नेसमेत उल्लेख गरे ।

आइतबार बसेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सचिवालय बैठकमा पनि बालेन्द्र बैठकमा अनुपस्थित भएको विषयमा कसैले प्रश्न गरेनन् । सभापति रविले नै बैठकमा आफू र प्रधानमन्त्रीबीच समन्वय भइरहेको बताए ।

रास्वपाले निर्वाचन सम्पन्न भएको ६ महिनाभित्र पार्टी महाधिवेशन गर्ने घोषणा गरेको छ । आइतबारको सचिवालय बैठकमा पनि ६ महिनाको समय सीमाभित्रै महाधिवेशन गर्नेबारे नेताहरुले छलफल गरेका थिए । फागुन २१ गते सम्पन्न भएको निर्वाचन पछाडिको ६ महिने अवधि जोड्दा भदौ २१ गतेसम्ममा पार्टीले पहिलो महाधिवेशन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसैका लागि जिल्ला, वडा, स्थानीय तहको अधिवेशन सक्नुपर्ने चटारो पार्टीलाई छ । सचिवालय बैठकमा यसबारे पनि छलफल भएको थियो ।

यस्तै अब आउने स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारको सन्दर्भलाई लिएर पनि पार्टीको सचिवालय बैठकमा छलफल भएको थियो । बैठकमा लिडरशिप एकेडेमी लगायतका कोर्स पूरा गरेर स्थानीय तहको टिकट दिने प्रक्रिया अपनाउने निर्णय भएको पार्टी प्रवक्ता मनिष झा बताउँछन् ।

प्रवक्ता झाले महाधिवेशन मितिमा अहिलेसम्म तय भइनसकेको बताएका छन् । सरकार सञ्चालनसँगै रास्वपा संगठन विस्तारमा पनि लागेको देखिन्छ । सभापति लामिछानेसँगै महामन्त्री भूपदेव, सह-ममन्त्री विपिन आचार्य, प्रवक्ता झा लगायत नेताहरूले पार्टीलाई तल्लो तहसम्म पुर्‍याउने अभियान सञ्चालन गर्दैछन् ।

स्थानीय निर्वाचनको उम्मेदवारबारे काम गरिरहेका नेता आचार्य लिडरशिप एकेडेमी, क्यान्डिडेट क्लब समावेशिता, पारदर्शिता र निष्पक्षता सबै हिसाबले स्थानीय तहको उम्मेदवार छनोट हुने बताउँछन् । उनी स्थानीय निर्वाचन उम्मेदवार छनोटको वैज्ञानिक रूपरेखा सार्वजनिक भएकाले त्यहीअनुसार पार्टीले काम अगाडि बढाएको दाबी गर्छन् ।

महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकटीले प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारी पाएपछि अहिले भूपदेव महामन्त्रीको जिम्मेवारीमा अझ धेरै सक्रिय छन् । भूपदेव प्रधानमन्त्री बालेन्द्रको टिमबाट महामन्त्री बनेका हुन् ।

यता पार्टी कोषाध्यक्ष लिमा अधिकारीले आर्थिक गतिविधि हाँकिरहेकी छन् । लेबी तिर्न छुटेकादेखि लिएर नयाँ सदस्यहरूको शुल्क, सांसद र अन्यले पार्टीलाई बुझाउनुपर्ने पैसाबारे अनुगमनको जिम्मा उनको छ।

प्रधानमन्त्रीले भेट्दैनन् कार्यकर्ता

काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी लगायतको सरकार हुँदा कार्यकर्ता भेट्ने र विभिन्न कार्यक्रमको उद्घाटनमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू जाने चलन थियो । यो सरकारले अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण कामबाहेक अरू काममा मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई उपस्थित नहुन निर्देशन दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री शाह र सभापतिले नै मन्त्री अतिआवश्यक कामबाहेक अरूमा नजान मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । उद्घाटन र भाषणमा सहभागी नहुन निर्देशन दिइएको छ।

मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार प्रधानमन्त्रीले पनि अत्यावश्यक कामबाहेक अन्यत्र समय दिँदैनन्। ‘सरकार तीन महिना काममा फोकस हुन्छ। रिबन काट्ने, उद्घाटनमा बोल्न मन्त्री नै जाने अभ्यासलाई निरुत्साहित गरिएको छ’, श्रेष्ठले भने, ‘थोरै समय बचाएर आफ्नो क्षेत्रका मतदाता भेट्न जाने गरेको छु। कति धेरै कार्यकर्ताहरू भेट्न भनेर आउनुहुन्छ, उहाँहरुलाई हामीलले समय दिन सकेका छैनौँ।‘

मन्त्रीलाई भेट्न आउने शुभचिन्तक र कार्यकर्तालाई पनि सचिवालयले अतिआवश्यक कामबाहेक समय नदिने गरेको छैन।