काठमाडौं- आर्थिक वर्ष (आ.व.) २०७९/८० को बजेट निर्माण प्रक्रियामा विवाद भएपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा छानबिनमा तानिएका थिए ।

उक्त आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रियाको अन्तिम दिन अर्थ मन्त्रालयमा असम्बन्धित व्यक्ति प्रवेश गराएर करका दर हेरफेर गरेको आरोप उनलाई लागेको थियो । उक्त आरोपपछि शर्माले राजीनामा दिनुपर्ने र संसदीय समिति बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने आवाज तत्कालीन विपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले उठाएको थियो ।

त्यही मागका आधारमा शर्माले मन्त्री पदबाटै राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए । तर, संसदीय छानबिन समितिले भने शर्मालाई सफाइ दियो, त्यसलगत्तै उनी फेरि मन्त्रीको जिम्मेवारीमा फर्किए।

यस पटक अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रियामा अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गराएको विषयले खुलेआम आर्थिक विधेयक पटक–पटक संशोधन गर्ने काम गरेका छन् । त्यतिमात्रै होइन, उनले आर्थिक विधेयक सार्वजनिक भइसकेपछि करका दर नै हेरफेर गर्ने काम गरेका छन् ।

तर, अहिले विगतको तुलनामा प्रतिपक्षी दलहरू संख्यात्मक हिसाबले निकै कमजोर छन्, ठूलो जनसमर्थन पनि सत्तापक्षको पक्षमा देखिएको छ । तर, न्यूनतम् विधि मिचेर आधा दर्जनपटक आर्थिक विधेयक चलाउँदा पनि सत्तापक्ष मौन छ । उता प्रतिपक्षको आवाज पनि त्यता केन्द्रित भएको देखिएको छैन ।

सम्पादनमा २० पृष्ठ घटाउनेदेखि करका दरमा हेरफेर

अर्थविद् डा. गोविन्द नेपालका अनुसार अर्थमन्त्रीले आर्थिक विधेयकलाई संशोधन गर्ने अधिकार राख्छन् । तर, त्यसका लागि संसद् चलिरहेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति लिएर मात्रै सो संशोधन गर्न पाइन्छ ।

अहिले प्रतिनिधिसभाको दर्ता विधेयक सूचीमा रहेको विधेयक ४७० पृष्ठको पीडीएफ रहेको छ, जुन पहिला ४६७ पृष्ठको रहेको थियो । त्यस्तै, अहिले अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा रहेको आर्थिक विधेयक ४५० पृष्ठको रहेको छ । जुन विभिन्न समयमा ४५९ र ४६१ पृष्ठमा पनि भेटिएका थिए ।

विधेयक सार्वजनिक गर्दाको अवस्थामा भन्दा भाषा सम्पादन र डिजाइनमा केही परिवर्तन गरेर पृष्ठ संख्या घटाइएको देखिन्छ । तर, त्यस भन्दा पनि जेठ १५ गते प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेपछि फेरि विभिन्न करका दर पनि हेरफेर गर्ने काम भएको स्पष्ट देखिन्छ ।

सुरुमा अर्थमन्त्रीले संसदमा पेस गरेको आर्थिक विधेयकमा कर छुट हुने वस्तु तथा सेवामा घरायसी प्रयोजनका लागि उपयोग हुने प्रति ग्राहक ५० युनिटसम्मको विद्युत् शक्ति भनिएको थियो ।

तर, अहिले मन्त्रालयको वेबसाइटमा भएको विधेयकमा उक्त विषयलाई संशोधन गरेर विद्युत् शक्तिको कारोबार गर्ने व्यवसायबाट विद्युत् शक्तिकै कारोबार गर्ने व्यवसाय थप गरिएको छ ।

त्यस्तै, अर्थमन्त्रीले सुरू विधेयकमा प्रस्तुत गरिएको अन्तःशुल्क बुझाइसकेका सवारी साधनमा स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरेका छन्, जबकी उनले फेरि संशोधनमार्फत नै केही मोटरगाडीमा २.५ प्रतिशत सडक निर्माण दस्तुर भने लाग्ने व्यवस्था थप गरेका छन् ।

जुन अर्थमन्त्रीको संशोधन आफैँमा निकै चलाखीपूर्ण पनि देखिन्छ । अर्थमन्त्रीको सो संशोधनले राज्यको ठूलो आम्दानी प्रभावित हुनसक्ने देखिन्छ ।

अर्थमन्त्रीले आयकर बुझाउँदा वार्षिक शैक्षिक शुल्कको २५ प्रतिशत वा बढीमा २५ हजार घटाउन पाउने व्यवस्था संशोधनमार्फत् घुसाएका छन् ।

अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले सुरुमा प्रस्तुत गरिएको विधेयकमा हुँदै नभएको व्यवस्था समेत दफा थप गरेर थप गर्ने काम गरेका छन् ।

विधेयकको सुरुमा हुँदै नभएको महानगर र उपमहानगरपालिका बाहेकका क्षेत्रमा स्थापित चलचित्र घरलाई व्यावसायिक कारोबार सुरु गरेको मितिले १० वर्षसम्म कर छुट दिने व्यवस्था गरेका छन् । जुन व्यवस्था पछि कसैको आग्रहमा घुसाइएको हो भनेर सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

के भन्छ प्रतिपक्ष ?

संसद्मा अत्यधिक बहुमतमा रहेको सत्तापक्ष राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अर्थमन्त्रीले अघि सारेको बजेटदेखि कुनैपनि नीतिगत पक्षमा प्रश्न गरेको छैन । संसदीय व्यवस्थामा यो प्रकारको अभ्यास विगतदेखिकै भएका कारणअब पनि सत्तापक्षले आर्थिक विधेयकमा अर्थमन्त्रीको मनलाग्दी संशोधनमा प्रश्न उठाउने सम्भावना देखिँदैन ।

प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले भने अर्थमन्त्रीको भूमिकामा प्रश्न उठाउन लागेका छन् । तर, अहिले संसद् नचलेका कारण बैठक सुरु भएपछि यस विषयलाई जोडतोडका साथ उठाउने तयारी देखिएको छ ।

नेपाली कांग्रेसकी मुख्य सचेतक बासना थापाले आफूले अर्थमन्त्रीले विधेयकमा पटक–पटक संशोधन गरेको कामलाई हेरिरहेको बताइन् । उनले संसद् सुरु भइसकेपछि उक्त विषय उठाउने बताइन् । खबरहबसँग कुरा गर्दै उनले आर्थिक विधेयकमा १७ पृष्ठ हराउनेदेखि धेरै व्यवस्था परिवर्तन गरिएको उनले बताइन् ।

‘मैले सबै अध्ययन गरेँ, १७ पृष्ठ नै हराएको छ, धेरै कुरा परिवर्तन भएका छन्’, उनले भनिन्, ‘राख्ने ठाउँ संसद् नै हो, संसद सुरु भएपछि त्यहाँ राख्छौँ ।’

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद रमेश मल्लले अर्थमन्त्रीले आर्थिक विधेयकका पृष्ठ नै हटाएर गल्ती गरेको भन्दै सार्वजनिक रूपमा टिप्पणी गरेका छन् । उनले सरकारले एकपछि अर्कोपटक विधि मिच्ने काम गरेको बताएका छन् ।

प्रतिपक्षी दलहरूले संसद्बाट सरकारसँग असहमति रहेका विषयलाई जोडदार रूपमा उठाउँदै आएको छ । तर, अर्थमन्त्रीको आर्थिक विधेयकमाथिको भूमिकामा कसरी जाने विषयमा भने अहिलेसम्म धारणा बनाइसकेको देखिँदैन ।