काठमाडौं- मानव अधिकारवादी अभियन्ता र नागरिक समाजका नेताहरूले पाकिस्तानको न्याय प्रणालीमा तत्काल व्यापक सुधार गर्न माग गरेका छन् । पाकिस्तानको सुक्कुर आर्ट्स काउन्सिलमा आयोजित एक विचार गोष्ठीमा बोल्दै उनीहरूले महिला सुरक्षाका लागि बनेका कानुनी व्यवस्थाहरू कमजोर संस्थागत कार्यान्वयन र गहिरो सामाजिक विकृतिका कारण निष्प्रभावी बन्दै गएको चेतावनी दिएका छन् ।

सिन्ध वुमन लायर्स एलायन्स, राष्ट्रिय महिला अधिकार आयोग र सामुदायिक विकास प्रतिष्ठान (सीडीएफ) को संयुक्त आयोजनामा सम्पन्न भएको कार्यक्रमका सहभागीहरूले लिखित कानुन र धरातलीय यथार्थबीच ठुलो खाडल रहेको कुरामा जोड दिएका थिए । मुख्य वक्ता रुबिना ब्रोहीले महिला विरुद्ध हुने हिंसालाई व्यक्तिगत वा पारिवारिक मामिला मात्र नभई मौलिक मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको रूपमा बुझ्नुपर्ने कुरामा जोड दिइन् ।

कागजमा सुरक्षात्मक कानुनहरू भए पनि प्रहरी र न्यायपालिकाभित्रको प्रणालीगत कमजोरीका कारण पीडितहरूले समयमै न्याय पाउन नसकेको उनको भनाइ थियो । प्रभावकारी कानुन कार्यान्वयनको अभाव नै मुख्य चुनौती रहेको औंल्याउँदै उनले पीडितको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न प्रहरी, सरकारी वकिल र न्यायपालिकालाई थप सक्रिय र जवाफदेही बन्न आग्रह गरिन् ।

छलफलका क्रममा सहभागीहरूले समाजमा व्याप्त मौन बस्ने संस्कृतिप्रति पनि चिन्ता व्यक्त गरे । तीव्र सामाजिक दबाब, प्रतिशोधको डर र सामाजिक कलंकका कारण पीडितहरूले आफूमाथि भएको दुर्व्यवहारको रिपोर्ट गर्न नसक्दा अपराधीहरू कानुनी सजायबाट जोगिने गरेको उनीहरूले बताएका छन् । नारीविरोधी सामाजिक दृष्टिकोणलाई परिवर्तन गर्न कानुनी संयन्त्रका साथै स्थानीय समुदायलाई पनि परिचालन गर्नुपर्ने धारणा कार्यक्रममा राखिएको थियो ।

वकिल, पत्रकार, प्राज्ञ र विद्यार्थीहरूको ठुलो उपस्थिति रहेको उक्त सेमिनारमा डा. कासिम सोधर, वहाब पन्धरानी, जान ओधानो, सीमा महेश्वरी र रुखसाना माङ्गी लगायतले महत्त्वपूर्ण विचार राखेका थिए । कार्यक्रमपछि सार्वजनिक घोषणापत्रमा कडा संस्थागत जवाफदेहिता, महिला पक्षीय कानुनहरूको तत्काल कार्यान्वयन र प्रान्तभरि महिला तथा बालिकाहरू विरुद्ध हुने हिंसा उन्मूलनका लागि एकजुट भई सामूहिक अभियान सञ्चालन गर्न माग गरिएको छ ।