काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षमा अधिकांश नीतिगत दर, बैंकदर र स्थायी निक्षेप सुविधालाई यथावत राखेको छ ।

राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत विद्यमान आर्थिक परिदृश्यलाई मध्यनजर गर्दै नीतिगत दर, बैंक दर र स्थायी निक्षेप सुविधा दरलाई यथावत् राखेको हो । 

यसैगरी, अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपात  सम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि निरन्तरता दिइएको छ । नीतिगत दरहरूलाई स्थिर राखेर बैंकले बजारमा ‘न्यून–लागत अर्थतन्त्र’ कायम गर्ने र निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च राख्ने ‘लचिलो’ कार्यदिशा अवलम्बन गरेको छ ।

कर्जा प्रवाह र नियामकीय सुधारमा नयाँ व्यवस्था

मौद्रिक नीतिले बैंकिङ क्षेत्रको नियामक ढाँचामा केही महत्त्वपूर्ण परिवर्तनहरू प्रस्ताव गरेको छ । कर्जा सुरक्षाका लागि व्यक्तिगत जमानीबाट सिर्जना हुने असीमित दायित्व हटाउने व्यवस्था गरिने भएको छ ।

चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा परी बैंकिङ सेवाबाट वञ्चित हुने अवस्थालाई कम गर्न नीतिगत सुधार गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

संस्थाको सबलताका आधारमा शेयर धितो कर्जाको सीमा निर्धारण गरिने र सार्वजनिक ठूला विद्युतीय सवारी साधनको कर्जा मूल्य अनुपातमा सहजीकरण गरिने र रुग्ण उद्योगमा रहेका निष्क्रिय कर्जाको व्यवस्थापन र दबाबमा रहेका कर्जाहरूको पुनरुत्थानका लागि विशेष नीतिगत व्यवस्था गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

राष्ट्र बैंकले वित्तीय लागत घटाउन र सेवाको गुणस्तर बढाउन डिजिटलाइजेसनलाई जोड दिएको छ । व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङमा आधारित पियर टु पियर लेनदेन सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरिने नीतिमा उल्लेख छ ।

तरलता व्यवस्थापनका लागि वाणिज्य बैंकहरूलाई विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिने र भारतीय रूपैयाँसँगको स्थिर विनिमय दरलाई मौद्रिक नीतिको ‘अङ्कुश’ का रूपमा यथावत् राखिएको छ ।

यदि मुद्रास्फीतिमा थप दबाब परेमा वा आर्थिक स्थायित्वमा चुनौती देखिएमा मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा पुनरावलोकन गरिने र ब्याजदर कोरिडोरलाई क्रमशः साँघुरो बनाइने राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ ।

७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ५.५ प्रतिशतको मुद्रास्फीति लक्ष्य

आगामी आर्थिक वर्षमा ५.५ प्रतिशतको सीमाभित्र मुद्रास्फीति कायम राख्ने लक्ष्य मौद्रिक नीतिले लिएको छ । 

हाल विश्व भू–राजनीतिक तनावका कारण आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध देखिए तापनि आगामी आर्थिक वर्षको चौथो त्रयमासदेखि मूल्य वृद्धिमा कमी आउने बैंकको प्रक्षेपण छ । यस्तै, कम्तीमा ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुने गरी वैदेशिक विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने लक्ष्य पनि मौद्रिक नीतिले लिएको छ ।