काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकार गठन भएको सय दिनपछि सत्तारुढ दलका सांसदहरूको उकुसमुकुस पोखिन थालेको छ । सरकार गठन भएको सय दिने कार्यकालमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको कार्यशैलीका कारण सत्तारुढ सांसदहरु नै रुष्ट देखिन थालेका हुन् । विशेषतः सुकुम्वासी व्यवस्थापनमा सरकार चुकेको, आफ्नालाई काखा र अरुलाई पाखा लगाउने प्रवृत्ति अपनाएको भन्दै पार्टीबाहिर सरकारको तीखो आलोचना हुने गरेको छ ।

संघीयता र प्रदेश खारेजीजस्ता विषयमा अस्पष्ट धारणा ल्याएको र सरकार लोकप्रियतावादमा फसेको भन्दै प्रतिपक्षीले आलोचना गर्दै आएका छन् । प्रतिपक्षको विरोधलाई स्वाभाविक हिसाबले नजरअन्दाज गरे पनि सत्तापक्षकै सांसदले सरकारमाथि आलोचना गर्न थालेपछि भने शङ्का उब्जिएको देखिन्छ ।

सुकुम्वासी व्यवस्थापनमा चुकेको विषयमा सांसदहरूले आफ्नो भडास पोखे । पार्टी नेतृ रञ्जु दर्शना, सचेतक क्रान्तिशिखा धिताल, सांसदहरु जगदीश खरेल, टेकबहादुर शाक्य, आशिका तामाङ, पुरुषोत्तम यादव, अमरेश कुमार सिंह, रमेश प्रसाईँ, मधुकुमार चौलागाईं, प्रकाश पाठक लगायतले प्रतिनिधि सभा र सभाबाहिर पनि आ-आफ्ना गुनासो सरकार समक्ष पोखिरहेका छन् । सय दिन पूरा हुनुअघि नबोलेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरु बोल्न थालेपछि सरकारमाथि समेत दबाब बढेको देखिन्छ ।

सरकारले विभिन्न मुद्दालाई संवेदनशील ढङ्गले नहेरेको भन्दै यी सांसदहरू आफ्ना छुट्टाछुट्टै विषयमा सरकारसँग असन्तुष्ट छन् । कसैले निर्वाचन क्षेत्रका समस्या उठाएका छन् भने कसैले चाहिँ किसान, मजदुर, सरकारको डेलिभरी सुकुम्वासी व्यवस्थापन, भूगोलका समस्या लगायतको विषयमा आफ्ना कुराहरू राखेका छन् । धेरै नेताले पार्टीले प्रदेशसभा खारेज गर्ने विषय र संघीयताप्रति स्पष्ट धारणा नल्याएकोप्रति असन्तुष्टि पोखेका छन् ।

प्रतिपक्षीको कडा आलोचना

प्रतिपक्षीमा रहेका कुनै पनि दलले सरकारको काममा चित्त बुझाएका छैनन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले त खबरहबरसँगको कुराकानीमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र बालेन-रविको कार्यशैली उस्तै भएको टिप्पणी गरे । यस्तै, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीकी सांसद बोलावती शर्माले सरकारले राजनीति प्रतिशोध साँधेको टिप्पणी समेत गरेकी छन् । यता श्रम संस्कृति पार्टीका महासचिव तथा सांसद आरेन राईले त सरकारको पाँच वर्षे आयुमाथि नै प्रश्न उठाएका छन् ।

सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकलाई सम्बोधन गरेका नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले धेरैको ध्यान खिँचेका थिए । कांग्रेस संसदीय दलका नेता आङ्देम्बेले धुरी चढेपछि सिँढी नभुल्न र भाइरल हुने बाटो त्याग्न भन्दै प्रधानमन्त्रीमाथि कडा अभिव्यक्ति दिए । उनले यस्तो भनिरहँदा अरु सांसदहरुले पनि मौन समर्थन जनाएको देखिन्थ्यो । तर, सत्तारुढ सांसदहरुले समेत सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउन थालेपछि विपक्षी दलहरुलाई समेत टेवा पुगेको छ।

आङ्देम्बेले बोल्ने क्रममा सरकारको सय बुँदे शासकीय सुधारको दाबी हात्तीका देखाउने दाँतजस्तै भएको टिप्पणी समेत गरेका थिए । ‘सरकारले सार्वजनिक गरेको सय बुँदे शासकीय सुधारको सूचीहरूको कार्यान्वयनको स्थितिलाई हेर्दा केही आशा गर्ने ठाउँ भए पनि त्यसलाई समग्रमा हात्तीको देखाउने दाँत जस्तो मात्रै भएको भनेर भन्दा अतिशयोक्ति नहोला,’ उनले भनेका थिए, ‘कागजमा सुधार, व्यवहारमा अपारदर्शीता, भाषणमा सुशासन, कार्यशैलीमा चयनात्मकता, प्रतिबद्धतामा लोकतन्त्र, अभ्यासमा एकल निर्णय, जनतालाई आशा देखाइयो । तर, परिणाम निराशाजनक आयो ।’

प्रतिनिधिसभामै बोल्ने श्रम संस्कृति पार्टीका नेता हर्क साम्पाङले पनि संविधान संशोधनका क्रममा संघीयता, समावेशी र धर्मनिरपेक्षतालाई दख्खल अन्दाजी गर्न खोजे फेरि अर्को दुर्घटना निम्तिने चेतावनी दिए । उनले त्यसो भन्दै गर्दा सत्तापक्षका धेरै सांसदहरू उनको मौन समर्थनमा देखिन्थे । राप्रपाबाट ज्ञानेन्द्र शाही र खुश्बु ओलीले पनि सरकारको सय बुँदे कार्यक्रमले आशा लाग्ने बाटो नदिएको र नियमित काम जस्तो देखिएको टिप्पणी गरे ।

किन बोले सत्तापक्ष ?

विश्लेषक इन्द्र अधिकारी सांसदहरूलाई आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न नदिएको विषय सय दिनअगाडि नै देखिएको बताउँछिन् । सांसदहरूले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार बिर्सिएर सत्ता जोगाउने होडबाजीमा लागेका कारण अहिलेसम्म उनीहरु नबोलेको र अब नबोली सुख नभएको उनको विश्लेषण छ । सरकारको गतिविधिका कारण जनताले मत दिएर पठाएका सांसदहरूमाथि जनताले प्रश्न तेर्स्याउन थालेपछि उनीहरु बोल्ने अवस्थामा पुगेको विश्लेषण अधिकारी गर्छिन् ।

हुन पनि सरकारले जे गरे पनि ठिकै छ भन्ने लगायतको अभिव्यक्ति सय दिन अगाडि नै सांसदहरुले दिने गरेका थिए । तर सय दिनको सरकारको कार्यशैलीमा सन्तुष्ट जनाउने ठाउँ नरहेपछि बिस्तारै सांसदहरु पोखिन थालेका हुन् । त्यसो त सरकारले सय दिनमा गर्ने भनेको कार्यभार पूरा गर्न धेरै विषयमा चुकेको देखिन्छ । सुकुम्वासी व्यवस्थापन, किसानलाई समयमै मल वितरण, बिजुली काटिनेे समस्या, विदेशबाट फर्केका युवालाई रोजगार दिने विषय, प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सदनबाट नेपालले पनि भारतको भूभाग मिचेको भन्ने अभिव्यक्ति, विभिन्न मन्त्रीहरूको विवाद, संघीयता र प्रदेशबारे स्पष्ट नीति नआउनु, सरकारमा रहेका व्यक्तिहरूको कार्यशैली लगायतका कारण सरकार विवादमा छ ।

नयाँ सरकार गठन भएको सय दिनमा केही गर्ने आशाको संकेत देखिए पनि धेरै कुरामा सरकार चुक्दा विपक्षी मात्र होइन सत्तापक्षकै सांसद बोल्न थालेका हुन् । सुरुमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको असार ७ गतेदेखि चितवनमा भएको महाधिवेशनमा उपस्थित नभएर नेता अमरेश कुमार सिंहले आफ्नो सरकार र पार्टीमाथि असन्तुष्टि पोखे । त्यसपछि उनी निकट रहेका नेता पुरुषोत्तम यादव लगायतका नेताहरूले पनि सरकारमाथि असन्तुष्टि निरन्तर व्यक्त गरिरहेका छन् । अमरेशले संघीयता र धर्मनिरपेक्षतालाई मास्न नहुने अडान प्रस्तुत गर्दै प्रदेश खारेज लगायतको विषयमा पनि पार्टीको स्पष्ट धारणा आउनुपर्ने माग गरे । अमरेशजस्तै पुरुषोत्तमले पनि यसबारे निरन्तर वकालत गर्दै आएका छन् ।

सरकारको सय दिन पुगेपछि सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा रञ्जु दर्शनाले सुकुम्वासी समस्या समाधान हुनुपर्ने र बर्खा लाग्दा डुबानमा परेका बस्तीहरूलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवाज उठाइन् । उनले अहिलेसम्म यसतर्फ सरकारको ध्यान नगएको भन्दै यहाँका बासिन्दाहरू त्रसित भएको टिप्पणी गरिन् । सदनमै सांसद टेकबहादुर शाक्यले दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धिको विषयमा सरकारको ध्यान नगएको र निरन्तर निगरानी नभएको विषय उठाए । उनले मूल्य वृद्धिको कारण सीमा क्षेत्रका जनताहरूमा अत्यन्त असर परिरहेको समेत ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

‘सदियौँदेखि सामान्य घरखेत चुलोमा प्रयोग हुने, खानपान नुन, तेल र बिऊबिजन, दुई देश दुई देश बीचको हार्दिक सम्बन्ध, बिहेबारी रोटी बेटीको सम्बन्ध अत्यन्तै हृदयस्पर्शी छ, रहने नै छ । तर आज सीमाको रक्षा गरेर बसेका जनता त्रसित भएका छन्, आन्दोलित भएका छन्’ उनले भने ।

पार्टीका सांसद जगदीश खरेलले प्रतिनिधि सभामा अझ दरिलो ढंगले आफ्नो कुरा राखेका थिए । उनले सदनमा प्रधानमन्त्रीको मात्रै गरिमा बँचेर नहुने भन्दै आफूहरुको पनि गरिमा कायम हुनुपर्ने तर्क गरेपछि विपक्षी सांसदहरु पनि हैसिएका थिए । ‘हामीले यस सदनलाई गरिमामय भनेर सम्बोधन गर्दै गर्दा यस सदनमा रहेका सांसदहरूको गरिमा रहेन भने अनि आत्मसम्मानमा चोट पुग्यो भने यो सदनको गरिमा रहँदैन,’ खरेलले अगाडि भने, ‘फेरि के ब्युरोक्रेसी सल्बलाएको हो ? सल्बलाएको हो भने मैले उहाँहरूलाई एउटा संज्ञा दिएको छु, फादर अफ द पब्लिक हेल्थ । सुन्दा राम्रो सुनिएला यो राम्रो शब्द हैन सभामुख महोदय, यो शब्द भनेको हैजा हो । फेरि पनि महामारी फैलँदै छ । महामारी फैलियो भने पुराना शक्तिहरू आफैँ मात्रै बिग्रिएर सकिएको हैन, यही शक्तिले सकाएको हामीलाई पनि त्यसरी नसकोस् ।’

खरेलको यो भनाइप्रति सत्तापक्षका धेरै सांसदहरूको सहमति देखिन्थ्यो । हामीसँगको अनौपचारिक कुराकानीमा पनि सरकार यही बाटोमा गए लामो समय नटिक्ने संकेत धेरै सांसदहरुले दिएका छन् । सय दिन पुरा भएपछि पार्टीकै सचेतक क्रान्तिशिखा धितालले पनि समाजिक सञ्जाल फेसबुकमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै सडकमा रहेका सुकुम्वासीको आँसुले सरकारलाई पोल्नुपर्ने टिप्पणी गरिन् । उनले अभिभावकीय राज्य यस्तो नहुने कटाक्ष गर्दै यसले राज्यको कमजोरी र असक्षमता उजागर गरेको बताइन् । ‘आज सडकमा बसिरहेको सुकुम्वासीको आँसुले सबैलाई पोल्नुपर्छ । सुकुम्बासीको व्यवस्थापन अत्यन्तै आवश्यक थियो । तर के यो हाम्रो वाचापत्र अनुसार भयो ?’, उनले प्रश्न राख्दै अगाडि लेखेकी छन, ‘के अभिभावकीय राज्य यस्तै हुन्छ ? जुन संवेदनशीलता योजना र जिम्मेवारीका साथ यो कार्य अगाडि बढाउनुपर्थ्यो । त्यसरी भएन । यसले राज्यको कमजोरी र असक्षमता उजागर गर्‍यो ।’

यसैगरी रास्वपा सांसद टीका संग्रौला (ज्वाला) ले पनि प्रधानमन्त्रीका निकट सल्लाहकार कुमार बेनकी बहिनी सिद्धिलक्ष्मी व्यञ्जनकारलाई नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिको सदस्यमा नियुक्त गरिएको विषयलाई लक्षित गर्दै सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गरिन् । पार्टीले परिवारवाद र नातावादलाई विधानमै निषेध गरेको निर्णय नेपाली राजनीतिका लागि एउटा सकारात्मक सुरुवात भएको भन्दै सांसद संग्रौलाले बेलाबेलामा सञ्चारमाध्यममा ‘फलानाको दाजु’, ‘फलानाकी बहिनी’, ‘फलानाको आफन्त’ विभिन्न जिम्मेवारीमा आएको भन्ने समाचार सार्वजनिक हुँदा जनतामा स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्ने बताइन् ।

सामाजिक सञ्जालमा उनले लेखेकी छिन्, ‘रास्वपाले परिवारवाद र नातावादलाई विधानमै निषेध गरेको निर्णय नेपाली राजनीतिका लागि एउटा सकारात्मक सुरुवात हो। तर बेलाबेलामा सञ्चारमाध्यममा रास्वपाको ‘फलानाको दाजु’, ‘फलानाकी बहिनी’, ‘फलानाको आफन्त’ विभिन्न जिम्मेवारीमा आएको भन्ने समाचार सार्वजनिक हुँदा जनतामा स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्छ। यदि परिवर्तनलाई व्यवहारमै प्रमाणित गर्ने हो भने, कुनै पनि पद, जिम्मेवारी वा अवसर व्यक्तिको क्षमता, इमानदारी र योगदानका आधारमा तय हुनुपर्छ, पारिवारिक सम्बन्धका आधारमा होइन। रास्वपाले आफ्नो विधानको मर्मलाई अझ कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। परिवर्तनको वास्तविक मापन भाषणले होइन, व्यवहारले हुन्छ। परिवारवादको सानो छायाँसमेत देखिन नदिने राजनीतिक संस्कार नै नयाँ राजनीतिको सबैभन्दा बलियो उदाहरण हो। यो उदाहरणमा रास्वपा खरो उत्रनै पर्छ !’

सांसद खगेन्द्र कर्णले पनि सरकारमाथि प्रश्न उठाएका छन् । उनले राजनीतिक भागबण्डा लगायतका समस्याहरू रहेको र यसतर्फ सरकारको ध्यान रहनुपर्ने भन्दै सरकार अहिलेसम्म कहाँ छ भन्ने प्रश्न गरे । ‘सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना संख्या निरन्तर घट्दो छ । शिक्षा मन्त्रालयको रिपोर्ट २०८२ अनुसार ४० प्रतिशत भन्दा बढी सामुदायिक विद्यालयमा पूर्णकालीन प्रधानाध्यापक छैनन् । यसतर्फ हामीले किन सोचेनौँ ?’ उनले भने, ‘सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षकहरू  राहत, निजी स्रोत, करार र अन्य अस्थायी प्रकृतिका छन् । दशकौंदेखि शिक्षा सेवा आयोगमार्फत स्थायी नियुक्ति नगरी, योग्यलाई पाखा लगाउने, राजनीतिक भागबन्डामा, अनेक सेटिङमा राहत र करार शिक्षक नियुक्ति गर्ने प्रवृत्तिले सामुदायिक विद्यालयलाई तहसनहस बनाएको छ ।’

रमेश प्रसाईँले पनि दुर्घटनासम्बन्धी कुरा उठाएर सरकारमाथि प्रश्न राखेका छन् । यद्यपि यसअघि पनि सांकेतिक रुपमा प्रसाईंले सरकारमाथि प्रश्न राख्दै आएका थिए । सभापति रवि लामिछानेनिकट मानिने रहेका प्रसाईंले भने, ‘हालसालै जुन दुर्घटना कर्णाली राजमार्गमा भयो । सरकारले उद्धारका लागि आफ्नो सम्पूर्ण क्षमता परिचालन गर्‍यो कि गरेन ? के मान्छे भिरमा अड्किएर हारगुहार गरेको र विपक्षी मित्रहरूले भने जस्तै लापरवाही भएको साँचो हो ?’

सांसद मधुकुमार चौलागाईंले पनि सरकारमाथि प्रश्न राखेका थिए । उनले दुग्घ विकास संस्थानमा मेसिन खरिद गर्दा १ करोड १७ लाख घोटाला भएको विषय संसदमा उठाएका हुन् । यसको छानबिन कहाँसम्म पुग्यो र यो सरकारले के गर्दैछ भन्ने उनको प्रश्न थियो । सरकारले भदौ २३ र २४ गते जनताले दिएको म्यान्डेट अनुसार काम नगरेको त यस अगाडिबाट नै आशिका तामाङले गुनासो राख्दै आएकी छन् । उनी सरकारमा आएपछि आफू छक्क परेको बताउँदै नेपाली युवालाई रोजगार दिने विषय कहाँ पुग्यो भनेर सरकारमाथि प्रश्न गरिन् ।

सरकारका मन्त्री भन्छन् : सीमित स्रोत साधनका बावजुद काम गर्‍यो, अझै मेहनत गर्नुछ

सरकारको सय दिन पूरा भएपछि खबरहबले परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसँग कुराकानी गरेको थियो । खनालले पनि प्रधानमन्त्री र स्वयं मन्त्रीहरू पनि सरकारको सय दिनको काममा खुसी व्यक्त नभएको संकेत गरे । सीमित स्रोत र साधनबीच सरकारले काम गरिरहेकाले अझ धेरै मेहनत गर्नुपर्ने जरुरी महसुस गरेको खनालको प्रष्टीकरण छ ।

‘हामीले जे गर्न खोजेका थियौँ, त्यो बाटोमा सकारात्मक ढंगले अगाडि बढिहेका छौँ । सयबुँदे कार्यसूचीमा धेरै काम सम्पन्न भएका छन् । केही सम्पन्न हुने चरणमा छन् । आफूले सोचेको लक्ष्यहरू पूरा गरेको अवस्था छ । सुशासनको पक्षमा सरकारको राम्रो र जबर्जस्त उपस्थिति देखाएको छ ।’ उनले भने, ‘सरकारका कामबाट सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पनि कुनै न कुनै हिसाबले सकारात्मक असर परिरहेको छ । सय दिनको कामले आम जनतामा सकारात्मक म्यासेज पुगेको छ । म आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र जाँदा पनि जनताले सकारात्मक सन्देश दिइरहनुभएको छ ।’

प्रधानमन्त्री पनि खुसी हुनुहुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘अहिलेका प्रगतिप्रति खुसी जनाउँदै मेहनत गरेर काम गर्नुपर्छ भन्ने लयमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । अलिकति मेहनत गर्नुपर्‍यो भन्ने हिसाबमा क्याबिनेटका मन्त्रीहरू र प्रधानमन्त्री आफैँले महसुस गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीज्यूको कुरा पनि त्यही हो ।’

सय दिन पुगेपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र पार्टी सभापति रवि लामिछानेबीच भेटवार्ता हुन पाएको छैन । एक मन्त्रीले दिएको सूचना अनुसार पार्टी सभापति रवि लामिछाने पनि सरकारको सय दिनको काममा खुसी छैनन् । तर प्रगतिको म्यासेज सुरु भएको विश्लेषण गर्ने गरेका छन् । ‘विशेषत सुकुम्बासी व्यवस्थापनमा चुकेको विषय प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि महसुस गरेजस्तो हामीले बुझेका छौँ । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा हजार दिनभित्र लालपुर्जा वितरण गर्ने भन्ने प्रतिबद्धतालाई पूर्णपालना गर्छौँ भन्नुभएको छ।’ सरकारका एक मन्त्रीले भने, ‘कसरी हुन्छ जनगुनासो सम्बोधन गर्ने गरी काम गर्नुपर्छ भनेर सबैलाई सल्लाह सुझाव दिनुभएको छ । केही मन्त्रीहरूको विषयमा पनि उहाँले सोच्ने स्थिति आउन सक्ने देखिन्छ ।’

पछिल्लो समय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको विधानमा सभापतिले चाहेको खण्डमा संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेकाले प्रधानमन्त्रीको विकल्पका विषयमा पनि कुरा हुन थालेका छन् । तर यसबारे अहिले कुनै पनि हिसाबले पार्टीमा छलफल नभएको नेताहरू बताउँछन् । ‘विधान आफ्नो ठाउँमा छ, तर पाँच वर्ष जनताले प्रधानमन्त्रीको रुपमा वालेन्द्र शाहलाई हेर्न म्यान्डेट दिएका हुन् । अहिले यताउताको कुरै छैन । विधान आफ्नै पार्टीको व्यवस्था हो ।’ रवि निकट एक नेताले भने, ‘सभापति रविमाथि धेरै जनाले माया गर्नु स्वभाविक हो तर हामी पुरानाजस्तै राजनीति गर्ने होडमा छैनौँ ।’

सरकारले सय दिनमा केही नगरेको भन्ने होइन । सरकारका धेरै कामहरूमा सकारात्मक सन्देश दिएको देखिन्छ । सुशासन र जनतालाई डेलिभरी दिने मुद्दाका साथ दुई तिहाइ नजिक अर्थात् १८२ सिट प्राप्त गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सुशासन र डेलिभरी दिने विषयमा आफ्नो उपस्थिति भने देखाएको छ । तर सुकुम्वासी व्यवस्थापन, मूल्यवृद्धि लगायतका धेरै मुद्दामा चुकेको पनि देखिन्छ ।