काठमाडौं- सडकबाट स्वतन्त्र रुपमा आवाज उठाइरहेका जेन-जी अभियान्ताहरू वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको कार्यशैलीसँग सन्तुष्ट छैनन् । उनीहरूले वालेन्द्र र उनको क्याबिनेटमा सदस्यको कार्यशैलीबारे प्रश्न उठाइरहेका छन्। उनीहरू भन्छन्, ‘हामी सरकारको कार्यशैलीमा सन्तुष्ट छैनौँ। यो सरकार यही रफ्तारमा अगाडि बढ्यो भने पाँचै वर्ष पर्खिने अवस्था रहँदैन।’ सरकारले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने, लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई बलियो बनाउन सुशासन र पारदर्शी राजनीति गर्नुपर्ने जेन-जीको सुझाव छ।

तर सरकार अलोकतान्त्रिक र मैमत्ता प्रवृत्तितर्फ गइरहेकाले सुध्रिन उनीहरू सुझाव दिन्छन्। केही समय पर्खिने तर नसुध्रिए तेस्रो धारको विकल्पमा आफूहरू सक्रिय हुन लागेको उनीहरू बताउँछन् । गत वर्ष भदौ २३ र १४ गतेको आन्दोलनमा घाइते भएका सन्तनु ढकाल सरकारको कार्यशैलीले निराश बन्ने भइहाल्ने अवस्था नरहे पनि घच्घच्याउन नछाडेको बताउँछन्। सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारमा खेलकुद मन्त्री बनेर अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद रहेका बब्लु गुप्ता जे-नजीको मर्म र भावनाअनुरूप सरकार अघि बढे पनि नतिजा आउन समय लाग्ने तर्क गर्छन्।

सडकमा रहेका जेन-जीहरू वर्तमान सरकारसँग निकै असन्तुष्ट देखिन्छन् । उपार्जुङ चाम्लिङ, रिजन राना मगर, मोनिका निरौला, मिराज ढुङ्गाना लगायत जेन-जी केही समय सरकारलाई हेर्ने पक्षमा छन् । कार्यशैली नसुधारे तेस्रो विकल्पतर्फ लाग्ने चेतावनी उनीहरू दिन्छन्। उनीहरू सबैको कुरा सरकार गरिब र निमुखा जनतामाथि दमनकारी भएको भन्ने छ। माथिल्लो वर्गका व्यक्तिलाई पक्षपोषणतर्फ उन्मुख भएको विश्लेषण उनीहरू गर्छन् । तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै कार्यशैली नै वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले समात्न खोजेकाले सुध्रिन आग्रह गर्दै उनीहरू भन्छन, ‘सरकारले कार्यशैली सुधार्ने महत्वपूर्ण समय छ। यो समय सदुपयोग गरोस्। युवा र अरु राजनीतिक शक्तिसँग समन्वय गर्दै अगाडि बढोस्। हामी निराश भइसकेका छैनौँ। तर यही शैलीमा अगाडि बढे जनताले पर्खिँदैनन्। मन्त्रीहरूले समेत कार्यशैली सुधार्नुपर्छ।’

हामीसहित आन्दोलनका घाइते लगायत जेन-जीले एक वर्षको अनुभवबारे समीक्षा गरेका छौँ। वर्तमान सरकारले सुधार्नुपर्ने कुरा र अहिलेसम्मका प्रगतिबारे पनि समीक्षा गरेका छौं । सरकारी व्यवहार अपरिपक्व र असंवेदनशील भएकाले खबरदारी गरिरहने उनीहरूको तर्क छ।

खबरदारी गर्छौं, नसच्चिए विकल्प खोज्छौं : रिजन राना मगर

जेन-जी रिजन राना मगर प्रधानमन्त्रीसँगै वर्तमान मन्त्रीहरूले पनि कार्यशैली सुधार्नुपर्ने बताउँछन् । आन्दोलनमा गएकै कारण थुनामा रहेका साथीहरूलाई रिहाई गर्ने विषयमा पनि सरकार चुकिरहेको विश्लेषण मगरको छ । ‘सरकारलाई खबरदारी गर्छौं । सच्चिन नसक्ने अवस्थामा पुग्यो भने विकल्प खोज्ने बाटोमा जान्छौँ’, उनी भन्छन्।

के भन्छन् उनी ?

यो मूलत: राजनीति आन्दोलन भएकाले पाए गुमाएको नाफाघाटा जोख्ने अवस्था छैन। हामीले त्यत्रा साथीहरूलाई गुमाएर, राज्यका संरचनाहरू विध्वंश हुँदा यो परिवर्तन पाएका छौं । गुमाएका साथीहरूप्रति उच्च सम्मान र माया छ । अहिलेको सरकारले कहीँकतै त्यो आन्दोलनको अपेक्षा र मुद्दा भुल्ने चिन्ता हामीलाई छ। अहिलेको सरकारको गति र आन्दोलनसँग तालमेल भएको छैन । हामी पूर्ण असन्तुष्ट छैनौँ । सरकारको खबरदारी र आलोचना गर्ने समय भएको छैन भनेर पर्खिने स्थिति अब छैन। अहिले सरकारले जस्तो तरिकाले अपरिपक्‍वता र असंवेदनशीलता देखाइरहेको छ । अब हामीले यो पाँच वर्षको जनादेश प्राप्त सरकार हो भन्ने अवस्था छैन। जस्तो हामीले हेर्न सक्छौं, अहिले आन्दोलनका घाइतेहरूको उपचारका व्यवस्थाहरू सरकारले सही ढंगले गर्न सकेको छैन। अहिलेको अवस्थामा घाइतेहरूको उपचारमा सही ढंगले हुन सकेको छैन।

सहिद परिवारहरूलाई जुन ढंगले राज्यका संरचनाहरूमा सुविधा दिनुपर्ने कुरा प्रभावकारी भएको छैन । जति अन्तरिम सरकारले गरेको थियो, त्यही अनुसारको काम भएको हो। नयाँ भएको छैन। अर्को कुरा आन्दोलनमा गएकै कारणले थुनामा परेका साथीहरूलाई रिहाईका निमित्त कुनै पहल भएको छैन। जेन-जी र अन्तरिम सरकारबीचको १० बुँदे सम्झौता सही ढंगले कार्यान्वय भएको छैन । शीर्षकहरूमा पालना गरेजस्तो तर त्यसभित्रका अन्तरवस्तु केलाउने काम भएको छैन। नेपाली समाजको विपन्नता, गरिबी, भूमिहीन अवस्था र सुकुम्वासी समस्या समाधान हुन सकेको छैन। विभेद र असमानताविरुद्ध सरकाारले ठोस कार्य गर्नुपर्छ भनेका छौँ । उहाँहरूले सुकुम्वासी बस्ती हटाएको हटाएकै हुनुहुन्छ।

अमानवीय रुपमा दमन गर्नुभएको छ। संविधान र नीति कानुनले परिकल्पना गरेको भन्दा फरक मुद्दाहरूलाई उहाँले इन्टरटेन गरिरहनु भएको छ। स्टेट मेकानिजमलाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग र मान्यता छ। त्योभन्दा फरक स्टेट मेकानिजमलाई निकम्मा बनाउँदै लैजाने, विश्वास घटाउँदै लैजाने काम भएको छ। व्यक्तिगत बहादुरी देखाउने काम भएको छ। सबै किसिमका कुरामा व्यक्तिलाई हिरो बनाउने काम भएको छ।

यसले मुलुकको लोकतन्त्र र भविष्यलाई सही ढंगले अगाडि बढाउन सक्दैन। अहिले ग्यास-तेल लगायतको अभाव छ। त्यसलाई समाधान गर्न सरकारका मान्छेहरू ३५ वर्षसम्म केही नगरेको हामीले के गर्न सक्छौं ? हामीलाई समय लाग्छ भनेर अभिव्यक्ति दिइरहनुभएको छ। भान्सा चल्ने, बत्ती बल्ने, जनताका छोराछोरी विद्यालय जाने, स्वास्थ्य सेवा र विपत्तिमा उद्धार पाउने जनताको नैसर्गिक अधिकार हो। त्यस्तो कुरालाई उहाँहरूले बेवास्ता गर्नुभएको छ। यो कुराई हेर्दा सरकार कतै रुमल्लिरहेको हो कि भन्ने हाम्रो शङ्का हो।

उहाँहरूले हरेक कार्ययोजनाअनुसार नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्‍यो। यस नीतिअनुसार हाम्रो कार्यक्रम यसरी जान्छ भनेर उहाँहरूले अग्रिम रूपमा जानकारी दिनुपर्‍यो। हरेक कुराको विस्तृत योजना बनाउनुपर्छ । एउटा मन्त्रीले कहीँ गएर, यसो गर् भनेर आदेश दिने, अर्को मन्त्री गाउँ सार भन्ने, अर्को मन्त्री सेना प्रमुखलाई थुन्छु भन्ने, अर्को मन्त्री खुट्टा भाँच्छु भन्ने यस्तो तरिकाले हुँदैन। अर्कातिर प्रधानमन्त्री जवाफदेही र पारदर्शी नहुने कुराले समस्या भएको छ। अहिले मन्त्री-प्रधानमन्त्रीको व्यवहारले मान्छेको जोशलाई त प्रस्तुत गर्ला तर जेन-जी आन्दोलन जोश मात्रै थिएन, होसियारपूर्ण चालिएको राजनीतिक कदम पनि थियो। त्यसकारण यो कुरालाई सरकारले हेक्का राखोस्। त्यो राजनीतिक कदमलाई यसले न्याय गर्दैन जस्तो लाग्छ।

हामीमा निराशा भन्दा सरकारसँग जुन अपेक्षा गरिएको थियो, त्योअनुसार काम हुँदैन भन्नेतर्फ हामी गएका छौं। यसमा सरकार साध्य नभई साधन हो भन्ने बुझ्नुपर्छ। आन्दोलनका माग पूरा गर्न सरकारले सही ढंगले काम गर्न नसके हामीले आफ्नो ढंगले प्रश्न उठाउने र खबरदारी गर्नुपर्छ। यसको विकल्प खोज्ने बेला आए हामी तयारी गर्छौं। वैकल्पिक राजनीति शक्ति निर्माणका लागि हिच्किचाउनु हुँदैन। सरकारलाई खबरदारी गर्दै गर्छौँ, नसच्चिने अवस्थामा पुगे विकल्प खोज्छौं । एउटा निर्वाचनले मात्रै शक्ति जोख्न सक्दैन, त्यसकारण हामी नै अन्तिम विकल्प भ्रम बोक्नु आवश्यक छैन ।

काम हुँदैछ, निराश हुने अवस्था छैन : सन्तनु ढकाल, घाइते

जेन-जी आन्दोलनका क्रममा सुनसरीको इटहरीमा गोलली लागेर घाइते सन्तनु ढकाल सरकारले काम गरिहेकाले निराश भइहाल्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् । उनी केही समय सरकारलाई पर्खिदिन आग्रह गर्छन्। घच्घच्याउने काम आफूहरूले गरिरहेको उनी बताउँछन् । सीमित स्रोत र साधनका बावजुद सरकारले काम गरिरहेकाले परिणाम देखिन समय लाग्ने सन्तनुको बुझाइ छ।

उनको बुझाइमा खासै बोलिहाल्ने अवस्थामा पुग्ने बेला भएको छैन। काम भइरहेको छ । घच्घच्याउने काम गरिरहेका छौं । हामीले दबाब दिइरहेका छौं, हामीले गरेको आन्दोलनको परिणाम आइसक्न केही समय लाग्छ। काम भइरहेको छ । अलिकति पर्खौँ न नतिजा आउन समय लाग्छ । सुशासन पारदर्शिता र भ्रष्टाचाररहित सरकारको परिकल्पना हामीले गरेका थियौँ । सरकार त्यतातिर उन्मुख भइरहेको देखिन्छ तर केही समय प्रतिक्षा गर्नुपर्छ। काम हुँदैछ, पर्खिनुपर्यो । धेरै कुराले रोकिरहेको पनि छ । निराशा भइहाल्ने अवस्था छैन। सीमित स्रोत र साधनबीच देशमा ठूलो समस्या आइलागेकाले सरकारले काम गरिरहेको छ। केही समय पर्खौँ भन्न चाहन्छु ।

यो सरकारबाट आन्दोलनको औचित्य पुष्टि हुनेमा शङ्का छ, निराशा छु : मोनिका निरौला

निरौला जेन-जी आन्दोलनकी एक योद्धा हुन्। आन्दोलन हिंसात्मक बनाउने विषयमा उनी सहमत थिइनन् । राज्यबाट भदौ २३ गते दमन भएपछि २४ गते आन्दोलनकारीले आगजनी गरे। निरौला आन्दोलनको स्पष्ट अर्थ सुशासन पारदर्शिता र लोकतान्त्रिक शासन रहेको बताउँछिन् । त्यसमा अहिलेको सरकार चुकेको उनी बताउँछिन् । राज्यबाट औंलामा गन्दा पनि नभेटिने कुरा पाइरहेको बताउँदै यो सरकार र ओलीबीचमा केही फरक नरहेको तिखो टिप्पणी उनी गर्छिन्। उनी यो सरकारबाट आन्दोलनको औचित्य पुष्टि हुने कुरामा शङ्का गर्छिन्।

हामीले पाउनेभन्दा धेरै गुमायौँ। राज्य पक्षबाट दमन सुरू भएपछि साथीहरूले अराजक बाटो रोज्नुभयो, त्यो अराजक बाटोमा जानुपर्छ भन्ने पक्षमा म थिइनँ । यो सरकार बनेपछि पाउनलाई औंला भाँच्दा पनि गाह्रै छ के पायौँ भन्ने कुरा । यसअघि तीनजना वृद्धहरूले सत्ताको म्युजिकल चियर खेलिरहनुहुन्थ्यो। त्यसको अन्त्य भएको छ। यो एउटा परिवर्तन देखिएको छ। नेपाली कांग्रेस जो परिवर्तन देखिएको छ, अरू दलहरूमा छैन। सशक्त ढङ्गले पुस्तान्तरणको आवाज उठेकै छ।

सरकार सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा चुकेको छ। पहिलाको भन्दा अलिक अप्ठ्यारो स्थितिमा सरकारले काम गरेको जस्तो देखिएको छ। माननीय रेनु चन्दले पनि बोल्नुभएको थियो, सरकार आफैँ अनिर्णयको बन्दीको अवस्थामा पुगेको जस्तो देखिएको छ। जवाफदेहिता, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमा सरकार चुकेको छ। हामी निराश केमा छौँ भने यो सरकारबाट आन्दोलनको सार्थक परिणाम आउँदैन कि भन्ने चिन्ता छ। मचाहिँ यो सरकारबाट धेरै निराशा छु। नयाँ सरकारको कार्यशैली एकदमै अलोतान्त्रिक र सैन्य शैलीको छ। पारदर्शिता र जवाफदेहिता शून्य छ।

हामीले पारदर्शिता र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई पनि मान्ने सरकार चाहेका हौँ। पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीजीले जेले सिकाउनुभएको थियो, अहिले त्यही अनुशरण गरेको जस्तो देखिन्छ। अध्यादेशदेखि सर्वोच्च अदालतमाथि हस्तक्षेप र नियुक्तिमा आफ्ना मान्छेहरूको पइपोषणमा कुनै फरक देखिएन। त्यही भएर सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा सरकार कमजोर देखिन्छ। मलाई सबैभन्दा निराश बनाएको सुकुम्वासीहरूको जबरजस्ती उठीबासले हो। अहिलेसम्म उठीबासका कारण १२ जनाको त राज्यद्वारा नै हत्या भएको छ। अर्कोचाहिँ जुन अहिले भोटेकोशी बाढीपछि उहाँहरूको काम एकदमै अपरिपक्व देखिन्छ। यी दुई विषयले हामीलाई धेरै निराश बनाएको छ। नेपाली सेनासँग उहाँहरूको सम्बन्ध के हो ? शिवपुरीमा थुनिदिने लगायत कुरा गर्नुहुन्छ। यस्तो मूल्य मान्यताले लोकतन्त्रमै आघात पुग्छ।

‘यो सरकारबाट जेन-जी आन्दोलनको औचित्य पुष्टि हुनेमा शङ्का छ’

अहिले ठ्याक्कै भन्दा हाम्रा घाइते साथी र आन्दोलन योद्धाले बाढी जानु एक हप्ता अगाडि सरकारलाई अल्टिमेटम बुझाएको थियो। उहाँहरूको विषयमा सरकारले प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्छ। दोस्रो कुरा आन्दोलनको एक वर्ष हुन लाग्यो, जो युवकहरू आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण जेलमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूबारे अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढाएर रिहा गरिनुपर्छ । संगठित अपराधमा दोषी पाइएका र आन्दोलनको क्रममा ढुङ्गा हानेका व्यक्तिहरूलाई एउटै सजाय हुनुहुँदैन । अहिलेको सरकार नै अन्तिम विकल्प हो भन्ने अवस्था छैन।

पाँच वर्षसम्म यसलाई जनताले पर्खिन सक्दैनन्। त्यसकारण सरकारले कार्यशैली सुधारोस्। आन्दोलनबाटै बनेको सरकारले यी विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। हामीले सैद्धान्तिक रुपमै संस्कारलाई लोकतान्त्रिक बनाउनुपर्छ । ओलीजीले वाक स्वतन्त्रता हनन गर्दा त्यत्रा मान्छे सडकमा आएका होइनन् ? हाम्रो वाक स्वतन्त्रतामा सरकारद्वारा हुने हस्तक्षेपसहँदैनौँ जस्तो लाग्छ। लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई अवलम्बन गरेर अगाडि बढ्न आग्रह गर्दछु। सुशासन, पारदर्शिता र नागरिकताको सहभागिता लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र प्रक्रियाभित्रैका कुरा हुन् ।

सरकारको ढङ्ग पुगेको छैन , सबैलाई विश्वासमा लिनुपर्छ : उपार्जन चाम्लिङ

उपार्जुङ जेन-जी आन्दोलनका एक नेता हुन् । उनी सरकारले सबैलाई विश्वासमा लिएर काम गर्न नसकेको र ढङ्ग नपुर्‍याएको टिप्पणी गर्छन्। सरकारले समन्वयमा काम गरे धेरै प्रगति हुने उनी बताउँछन्। अहिले पूरै निराश भइहाल्ने अवस्थामा आफू नपुगेको विश्लेषण उनी सुनाउँछन् । सरकारले चरित्र सुधार गर्दै जानुपर्ने चाम्लिङको सुझाव छ। जनताको आक्रोश व्यवस्थापन नगर्दा विद्रोह जन्मिने चेतावनी दिँदै उनी दुश्मनी मोलेर अगाडि नबढ्न सुझाव दिन्छन्।

सरकारले माग सम्बोधन गर्ने इच्छा र तत्परता देखाएको छ। तर त्यो एकदमै अपर्याप्त र न्यून छ। अस्ति सत्तापक्षकै सांसदले पनि भन्नुभयो, ढङ्ग पुगेको छैन। तर अहिले नै निराश हुनुपर्ने स्थिति भइसकेको छैन। म एकजनाले मात्रै होइन, धेरैजसोले चित्त नबुझाए पनि आशा देखाइरहनुभएको छ। यही तरिकाले गए सरकारको कार्यकाल पूरा हुँदै गर्दा जनता सन्तुष्ट हुँदैनन्। त्यतिबेलासम्म निराश भइसक्छन् । जे अहिलेसम्मको सरकारको चरित्र छ, त्यो सुधार हुँदै जाला, सुध्रिँदै जाला भन्ने अपेक्षा छ। कार्यकाल पूरा हुँदै गर्दा जनता थप निराशा होलान् भन्ने विश्लेषण छ मेरो । विकल्पहरू प्रशस्त हुन सक्छन्, त्यसकारण सरकार बेलैमा सच्चिनुपर्छ।

सबै समस्याको एउटै समाधान सरकार कम्युनिकेसनमा रहनुपर्यो। कुन कुन क्षेत्र समुदाय र वर्गसँग कम्युनिकेसन गर्ने भन्ने सरकार आफैंले जान्नुपर्छ। दलहरूसँग पनि आवश्यकता अनुसार संवादमा रहनुपर्यो। सरकारकै स्वायत्त निकायलाई शत्रु व्यवहारको गर्नुभएन । युवाहरूसँग डिस्टेन्समा रहनुभएन। हिजोको सरकारले युवाहरूका कुरा नसुन्दा यो तहसम्मको विस्फोटन भयो। कुनै पनि मुलुकमा समस्या हुँदा त्यहाँका सचेत जनता र युवाहरूले गुनासो गर्न थाल्छन् । त्यो गुनासो र प्रश्नलाई नजरअन्दाज गरिसकेपछि आक्रोशमा बदलिन्छ।

आक्रोशको व्यवस्थापन नभए विद्रोह जन्मिन्छ। सबै विद्रोहहरू उपलब्धिमूलक नहुन सक्छन्। गर्व गर्न योग्य पनि नहुन सक्छन्। थप विद्रोह फेस नगर्ने भए सरकारले कार्यशैली बदल्नुपर्छ। मुलुकले थप विद्रोह बहन गर्न सक्दैन । त्यसकारण सरकार सजग र धैर्यवान भएर काम गर्नैपर्छ । युवाहरूलाई राज्यको निकाय र अङ्गसँग दूरीमा राख्ने गल्ती गर्नु हुँदैन। सरकारले सबै निकायसँग समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्छ। जनता र जेन-लाई खुसी बनाउने बहानामा अरु दल र स्वायत्त निकायसँग दुश्मनी मोलेर चिढ्याउनु उचित हुँदैन। पुराना शक्ति र दलहरूले निर्माण गरेका संयन्त्रलाई दुःख दियो भने जेन-जी खुसी होलान् भन्नेतर्फ पनि सरकार अघि बढेको देखिन्छ, यो एकदमै गलत छ।

यो भ्रमबाट सरकार मुक्त हुनुपर्छ। त्यस्तो होइन, त्यति धेरै मूर्ख जनता छैनन् । कानुनले दोषी देखिए कारबाही गर्दा फरक पर्दैन तर निर्दोष फस्नुभएन। तर पुरानो भएकैले कारबाही गर्नुपर्छ भन्नेतर्फ सत्ताधारी पार्टी र सरकार लाग्नु हुँदैन। महाविपत्तिबाट सामाजिक पुनर्स्थापनातिर सबै निकाय र व्यक्तिको सहकार्यबाट अगाडि बढ्नुपर्छ। सरकारको कमजोरी पालिका र प्रदेश सरकारसँग समन्वयमा पनि देखिएको छ। त्यो भ्रमबाट सरकार मुक्त हुनुपर्छ । उहाँहरूलाई पाखा लगाएर संघीय सरकार एक्लै अगाडि बढ्न सक्दैन। प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई संघले बेवास्ता गर्दै अगाडि बढे मुलुकलाई हित गर्दैन । यसले विकास पनि गर्दैन। त्यो अवस्था रहे फेरि अर्को बाटो आउन सक्छ । सरकार अरू निकायसँग पनि समन्वयमा रहनुपर्छ।

केही समय कुर्छौँ, नभएन थर्ड पोलको बाटोमा लाग्छौँ : मिरज ढुङ्गाना

गत वर्षको भदौ २३ र २४ को आन्दोलन आह्वान गर्नेमध्येका एक मिराज ढुङ्गाना हुन्। तर आन्दोलन आह्वान गरेपछि हिंसात्मक हुने अवस्थामा पुगेको र आफूलाई धम्क्याइएको भन्दै उनी पन्छिए। भदौ २३ र २४ को आन्दोलन हिंसात्मक हुँदा उनी मैदानमा स-शरीर उपस्थित भएनन् । अहिलेको सरकारले गरेको गतिविधिमा मिराज पनि निराश छन् तर अझै केही समय कुर्ने पक्षमा उनी छन्। यदि नभए थर्ड पोलको बाटो अपनाउनेाबरे परामर्शमा रहेको उनी बताउँछन् । गरिब र निमुखा वर्गप्रति सरकार निर्मम बनेको भन्दै उनी चिन्तित छन्। सरकारले जनतालाई अलिकति बुझ्न सक्नुपर्ने विश्लेषण ढुंगानाको छ।

के पायौँ भन्दा नयाँ सरकार पायौँ, त्यो छँदैछ तर नयाँ सरकारबाट जति हामीले अपेक्षा राखेका थियौं, पूरा हुन सकेका छैनन्। के पाउन बाँकी छ भन्दा, धेरै पाउन बाँकी छ। हामीले कति पनि पाएका छैनौँ। यो देशमा गरी खाने अवस्था छैन। पुरानो सरकारभन्दा नयाँ सरकार कयौं गुना बलियो र जनअपेक्षाअनुसारको होला भन्ने आशा थियो तर त्यो पूरा हुन सकेको छैन । हाम्रो जनजीविकामा के सुधार भएको छ ? लगभग अवस्था उस्तै छ । हामीले जति परिकल्पना गरेका थियौँ यो आन्दोलनपूर्व, त्यो आउन बाँकी नै छ। आउने भन्ने कुरा त उहाँहरूको क्षमतामा भर पर्छ। के आउँछ भन्ने कुरा अझै हेर्न बाँकी छ।

उहाँहरू नयाँ शक्ति भएर उदाउनुभएको छ । उहाँले गर्नुपर्छ भन्ने चाहना हो। तर त्यो अनुसार भइरहेको छैन। उहाँहरूले गर्न नसके देशलाई एउटा नयाँ उपाय र बाटो चाहिन्छ। उहाँहरूले गर्न नसके हामी थर्ड पोल निर्माणमा लागिरहेका छौं । तर केही समय उहाँहरूलाई कुर्छौँ। हामी जनतालाई झुलाएर राख्ने पक्षमा छैनौँ। सबै कुरा सुधार गर्नुपर्नेछ । देश समग्र रूपमा सबै ठाउँमा विकास हुनुपर्यो। देशमा उद्यम गर्ने अवस्था पनि राज्यले सुनिश्चित गर्नुपर्ने हो तर यहाँ उल्टै करको दर र दायरा बढिरहेको छ। खास सुझाव, जनतालाई सरकारले अलिक बुझ्न खोज्नुपर्यो। यो देशमा सबै हुने खाने वर्गका मात्रै छैनन्। गरिब-निमुखा धेरै छन् । त्यो हुँदा गरिब-निमुखाको उत्थान गर्ने नीति र कार्यक्रम चाहियो। देशमा गरी खान पाउने अवस्था चाहियो। नातावाद-कृपावादलाई सरकारले संरक्षण गरिरहेको छ। पहिलाभन्दा के फेरियो त भन्ने प्रश्न आइरहेको छ। त्यही अनुसार यो कुरा जनभावना बुझेर सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ ।

सरकारले काम गर्दैछ, परिणाम खोज्ने बेला भइसकेको छैन : बब्लु गुप्ता, प्रतिनिधि सभा सांसद

उनी २०८२ भदौ २३ र २४ को आन्दोलनपछि सुशीला कार्कीको नेतृत्वको अन्तरिम सरकारमा खेलकुद मन्त्री बनेका थिए। जेन-जीका प्रतिनिधि मन्त्री उनी फागुन २१ को निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उठे । चुनाव जितेर अहिले सांसदको भूमिकामा छन् । सत्तापक्षको बचाउ गर्दै गुप्ता आन्दोलनले सार्थकता पाउनेतिर उन्मुख भएको बताउँछन्। अन्तरिम सरकारको मन्त्री भएपछि गुप्तालाई जेन-जी आन्दोलनको मर्म बिर्सिएको आरोपसमेत लाग्ने गरेको छ।

सरकारबाट काम गर्ने प्रयास भइरहेको छ। आन्दोलनको मर्मअनुसार जाने काम भइरहेको छ। विभिन्न कुरारूले गर्दा हुनुपर्ने जति काम हुन सकेको छैन। तर जुन तरिकाको मेन्टालिटी छ, सोच छ, त्यसलाई निरन्तरता दिएर अगाडि बढ्छौं। अहिले सरकारले जेन-जी आन्दोलनको मर्मअनुसार काम गर्ने कोसिस गरिरहेको छ। धेरै कुरामा त्रुटि होलान् तर सच्याउँदै अगाडि बढ्नुपर्छ। सरकारले किन काम गरेको छैन र गरिरहेको छ। त्यसकारण अहिले परिणाम खोज्ने बेला भइसकेको छैन।

यो वर्ष प्रधानमन्त्रीले अलिक बढी सुशासनमा काम गर्ने कोसिस गर्नुभयो, त्यसमा प्रगति भइरहेको छ। आउँदो दिनमा सरकारका गतिविधिले अझ आन्दोलनको औचित्य पुष्टि गर्छ। मैले अहिले नै पुष्टि भएको भन्ने दाबी गर्न सक्दिनँ । नेपाली जनताले त्यो प्रत्याभूति गर्नुपर्‍यो। तर यति चाहिँ भन्न सक्छु, औचित्य पुष्टि हुनेतर्फ नै प्रधानमन्त्रीज्यू सक्रिय ढंगले लागिरहनुभएको छ। हामी त्यसमा काम गरिरहेका छौँ ।