काठमाडौँ – त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) को वार्षिक बजेटमा वृद्धि भएको छ। गतवर्षको तुलनामा बजेट ९.७७ प्रतिशतले बढेको हो।

बिहीबार बसेको त्रिवि सभाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ३० अर्ब ८७ करोड ११ लाख ८ हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ। विश्वविद्यालयको ६७औँ सभामा रजिस्ट्रार डा. रवीन्द्र शिवाकोटीले प्रस्तुत गर्नुभएको उक्त बजेट अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ९.७७ प्रतिशतले बढी हो।

विश्वविद्यालयले प्रस्ताव गरेको कुल बजेटमध्ये ४९.३८ प्रतिशत अर्थात् १५ अर्ब २४ करोड २७ लाख ५ हजार रुपैयाँ आन्तरिक स्रोतबाट र ५०.६२ प्रतिशत अर्थात् १५ अर्ब ६२ करोड ८४ लाख ३ हजार रुपैयाँ नेपाल सरकारबाट व्यहोर्ने अनुमान गरेको छ।

तर, चालु आर्थिक वर्षका लागि नेपाल सरकारले त्रिविलाई ७ अर्ब ३१ करोड ६ लाख ५६ हजार रुपैयाँ मात्र अनुदान विनियोजन गरेको छ। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ कम हो। शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब वृद्धि र प्रोत्साहन भत्ताबाट थप दायित्व सिर्जना हुने भएकाले विश्वविद्यालयलाई कुल ८ अर्ब ३१ करोड ७७ लाख ४७ हजार रुपैयाँ अपुग हुने त्रिविले जनाएको छ।

विश्वविद्यालयका अनुसार उक्त रकम सरकारले उपलब्ध नगराए अनिवार्य दायित्वअन्तर्गतका खर्चसमेत धान्न कठिन हुने अवस्था छ। आवश्यक रकमको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारसँग पहल भइरहेको त्रिविले जनाएको छ। विश्वविद्यालयले अपुग रकम व्यवस्था गरिदिन प्रधानमन्त्री एवं त्रिविका कुलपतिसमक्ष आग्रहसमेत गरेको छ।

प्रस्तावित बजेटमध्ये सञ्चालन खर्चमा ८६.१४ प्रतिशत र पुँजीगत खर्चमा १३.८६ प्रतिशत विनियोजन गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।

त्रिविले प्राध्यापक तथा कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिम, सेमिनार तथा गोष्ठी सञ्चालन गर्न २१ करोड ७७ लाख ८९ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। अनुसन्धान तथा विकासका लागि ४३ करोड ७५ लाख ५२ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ, जुन कुल बजेटको १.४१ प्रतिशत हो।

त्यस्तै, सूचना प्रविधि तथा प्रशासनिक संयन्त्र व्यवस्थापनका लागि ८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। करार सेवामा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीलाई आन्तरिक स्रोतबाट दिइँदै आएको महँगी भत्ता र चाडपर्व खर्चलाई समेत निरन्तरता दिने व्यवस्था गरिएको त्रिविले जनाएको छ।

नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार २०८३ साउन १ गतेदेखि लागू हुने नयाँ तलबमान र एक दिनको तलबबराबरको ग्रेड रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। तलब वृद्धि भएपछि कायम हुने तलबमानको १० प्रतिशत मासिक प्रोत्साहन भत्तासमेत सोही मितिदेखि लागू गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

यसैगरी, बजेट सीमाभन्दा बढी खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न आन्तरिक स्रोतबाट अत्यावश्यक खर्च गर्नुपरे सम्बन्धित निकायले केन्द्रीय कार्यालयबाट अनिवार्य पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

त्रिविले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा १६ वटा कार्यक्रमअन्तर्गत प्राप्त अनुदानबाट भएका खर्चलाई समेत अनुमोदन गर्न सभासमक्ष प्रस्ताव गरेको छ। विश्वविद्यालयले नियमित, आन्तरिक र विकास कार्यक्रमका रूपमा बजेट विनियोजन गर्दै शैक्षिक गुणस्तर, अनुसन्धान, प्रविधिको प्रयोग तथा शिक्षक–कर्मचारीको क्षमता विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ।