काठमाडौं– ००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि ०१५ सालमा भएको पहिलो आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले दुई तिहाई मत हासिल गरेको थियो । १०९ सिटका लागि भएको निर्वाचनमा कांग्रेस एक्लैले ७४ सिट ल्याएको थियो ।

तर, त्यसपछि भने कांग्रेसले आफूलाई सो स्तरको पार्टी कहिल्यै बनाउन सकेन । मूलतः नेपाली राजनीतिमा कांग्रेसले आफूलाई जसरी स्थापित गरेको थियो, सो विषयबाट कांग्रेस निकै परिवर्तन हुँदै आएको देखिएको छ ।

के थियो कांग्रेसको पहिलो घोषणापत्रमा ?

०१५ सालमा भएको आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले सार्वजनिक गरेको चुनावी घोषणापत्रको भूमिकामा ‘नौलो शासन व्यवस्था’ स्थापनाका लागि जनता ००७ सालको क्रान्तिमा सहभागी भएको र त्यसको नेतृत्व कांग्रेसले गरेको उल्लेख गरिएको थियो ।

वस्तुतः उक्त आन्दोलनको ‘केही आधारभूत रानजीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तन त्यस क्रान्तिको उद्देश्य’ रहेको भन्दै नेपाली समाज ‘दरिद्रता र अशिक्षाद्वारा पीडित’ भएको भन्दै ‘कांग्रेस समाजवादी संस्था’ भएको भन्दै उक्त घोषणापत्रमा किसान, वन, उद्योग, मजदुर, शिक्षा, धर्म, शिक्षा, वैदेशिक नीति लगायतको विषयमा पार्टीको नीति उल्लेख गरिएको थियो ।

कांग्रेसले आफ्नो पहिलो घोषणापत्रमा ‘भूमिबाट समान्ती शोषण समाप्त गरी किसान र खेतालाको अधिकार सुरक्षित’ राख्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएको थियो ।

त्यस्तै, विर्ताको राष्ट्रियकरण, रजौटा प्रथाको समाप्ति, जमिनदारी प्रथाको समाप्ति, जमिनको सीमा निर्धारण र हदबन्दी भन्दा माथिको जमिनको पुनर्वितरणलाई कार्यक्रमका रूपमा घोषणा गरेको थियो ।

जिल्ला–जिल्लामा कृषि बैंक वा अन्न कोष, गाउँका बेकार जनतालाई भूमि सेनामा संगठित गर्ने, घरबारबिहीन किसानलाई बसोबासको व्यवस्था, द्रूत औद्योगिकरण, व्यक्तिगत पुँजीको जिम्मेवारी सरकारले लिने, उद्योगधन्दाको विकासको लागि विदेशी पुँजी भित्र्याउने लगायत नीति कांग्रेसले लिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

त्यस समयमा निजी शैक्षिक क्षेत्रको विकास नभइसकेको अवस्थामा कांग्रेसले शिक्षा, स्वास्थ्य र यातायात क्षेत्रको व्यापक विकास गर्नुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको थियो । तर, कांग्रेसले आफ्नो पहिलो घोषणापत्रमा भने धर्म स्वतन्त्रता आफ्नो एजेन्डा रहेको उल्लेख गरेको छ ।

०४८ को घोषणपत्रमा नीति परिवर्तन

०४६ सालको आन्दोलनपश्चात् ०४८ सालमा भएको संसदीय निर्वाचनमा भने पहिलो घोषणापत्रमा समावेश भन्दा धेरै विषयहरू नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्रमा बद्लिएको देखिन्छ ।

०४८ सालको घोषणापत्रमा कांग्रेसले ०१५ को आफ्नो सरकारले विर्ता प्रथा, बेठ बेगारी, जमिन्दारी, तथा राजा रजौटाहरूको उन्मुलन गरेको दाबी गरेको छ । जुन कुरा कांग्रेसको पहिलो घोषणपत्रमा उल्लेख थियो ।

०४८ सालको घोषणापत्रमा कांग्रेसले विश्वका कम्युष्टि सासनहरू पतन हुनुका कारण उल्लेख गर्दै मिश्रित अर्थ प्रणाली अपनाउने उल्लेख गरेको देखिन्छ ।

०१५ सालको घोषणापत्रमा जमिनसम्बन्धी लिएको नीतिमा भने परिमार्जन गर्दै ०४८ सालमा कांग्रेसले ‘जग्गामा अहिले विद्यमान द्वैध स्वामित्वको अन्त्य गर्न जग्गा धनी र मोही दुवैको चित्त बुझ्नेगरी एउटा व्यवहारमूलक नीति र कार्यक्रम बनाउने’ भनेर अवस्थालाई यथास्थितिमा राख्ने नीति अख्तियार गरेको देखिन्छ ।

यसकाा साथै, त्यस घोषणापत्रमा सीमा निर्धारण भन्दा बढी जग्गामा खेती गर्नेमाथि सरकारले प्रगतिशील कर निर्धारण गर्ने नीति लिने उल्लेख छ । त्यही घोषणापत्रमा कांग्रेसले मलखाद आपूर्तिमा वृद्धि गर्न ५ वर्षभित्रमा देशमा नै मलखाद कारखाना खोल्न सरकारले प्रयत्न गर्ने उल्लेख गरेको थियो ।

उक्त घोषणापत्रमार्फत कांग्रेसले रोजगारीमूलक, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने खालका उद्योगको विकास गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अख्तियार गरेको थियो ।

यसका साथै, त्यही घोषणापत्रमार्फत कांग्रेसले मिश्रित अर्थ प्रणाली अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र र सहकारितामा आधारित उद्योग व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको थियो । त्यही नीतिलाई नै नेपाली कांग्रेसको पहिलो आर्थिक सुधारको रूपमा लिइन्छ ।

त्यस्तै, कांग्रेसले सो घोषणापत्रमा माध्यमिक शिक्षा चरणबद्ध रूपमा निःशुल्क गराउने, नागरिकले स्वस्थ जीवन बाँच्न पाउने आर्थिक सामाजिक परिवेश निर्माण गर्ने, प्रगतिशील कर, शक्तिको विकेन्द्रीकरण, धार्मिक स्वतन्त्रता लगायतको पक्षमा आफ्नो नीति रहने उल्लेख गरेको थियो ।

०७९ मा कांग्रेसको घोषणापत्रका अन्तर्वस्तु

०७९ मंसिरमा भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा कांग्रेसले घोषणापत्रमार्फत ‘नेपालका लागि राष्ट्रियता, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा विदेश नीति र राष्ट्रिय सुरक्षा जस्ता नीति महत्वपूर्ण र दूरगामी छन्’ भन्दै त्यस्ता नीति निर्माण गर्दा प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच साझा धारणा विकसित गरेर राष्ट्रिय सहमतिको दस्ताबेज निर्माण गरिनुपर्ने दृष्टिकोण अघि सारेको थियो ।

उक्त घोषणापत्रमा कांग्रेसले ‘सम्मुन्नत नेपालको मार्गचित्र’ प्रस्तुत गर्दै समुन्नतिका सैद्धान्तिक आधारमा लोकतन्त्रको शुद्धीकरण सुशासन, समावेशी आर्थिक सामथ्र्य, समन्यायिक समाज र सांस्कृतिक सहअस्तिव, जलवायु परिवर्तन, वातावरण र विपद् व्यवस्थापन, सार्वभौमिक समानता र अन्तर्राष्ट्रिय भूमिका उल्लेख गरेको थियो ।

घोषणापत्रमा तात्कालिक आर्थिक एजेन्डामा उत्पादन बढाएर आयात घटाउने, अनुमान योग्य तथा करदातामैत्री प्रणाली बनाउन राजस्वको पुनःसंरचना गर्ने, औद्योगिक पूर्वाधार, नेपाली उत्पादनको प्रवद्र्धन गर्न र डिजिटाइजेनस गर्न आवश्यक पहल गर्ने उल्लेख छ ।

यसका साथै, कांग्रेसले क्षेत्रगत प्राथमिकताको रूपमा आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणका लागि गुणस्तरीय शिक्षा र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँचको लागि विभिन्न कार्यक्रम गर्नुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको थियो ।

कांग्रेसले विगतमा माध्यमिक तहसम्मका लागि उठाएको निःशुल्क शिक्षाको एजेन्डा भने सो घोषणापत्रसम्म आइपुग्दा स्पष्ट रूपमा छाडेको देखिन्छ । साथै, उक्त घोषणापत्रमा स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा विभिन्न सुधार गर्ने नीति लिएपनि स्पष्ट आर्थिक स्रोत व्यवस्थापनको उल्लेख गरेको पाइँदैन भने स्वास्थ्य क्षेत्रको उदारीकरणको विषयमा कांग्रेस मौन देखिन्छ ।

औद्योगिक क्षेत्रको विकासको सन्दर्भमा कांग्रेसले ०४८ सालमा लिएको निजी क्षेत्रमैत्री र विदेशी लगानी भित्र्याउने नीतिलाई थप सान्दर्भिक बनाएको देखिन्छ ।

उक्त घोषणापत्रसम्म आइपुग्दा बसाइँसराइ, सहरीकरण लगायत विभिन्न कारणले जमिनको स्वामित्वमा परिवर्तन भएको देखिन्छ । भूमिसुधारको क्षेत्रमा नयाँ पहल वा सुधार कार्यक्रम अघि बढेको देखिँदैन ।

तर, कांग्रेसको ०७९ को घोषणापत्रमा भने कृषिमा व्यावसायिकरणलाई टेवा पुग्ने वा भूमिको स्वामित्वमा उत्पादनको पक्षलाई प्राथमिकता दिने विगतमा घोषणापत्रमा राखिएका विषय हराइसकेको देखिन्छ ।

यसका साथै, त्यस घोषणापत्रमा कांग्रेसले गुणस्तरीय पूर्वाधार, ऊर्जा तथा जलस्रोत, पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकुद लगायतको क्षेत्रलाई प्राथमिकताको रूपमा अघि सार्दै त्यस सम्बन्धी क्षेत्रमा लिने नीति प्रस्तुत गरेको छ ।