काठमाडौं– व्यवसायी शेखर गोल्छा काममा फर्किएका छन् । धितोपत्र र बिमासम्बन्धी कसुरमा लाई हिरासतमा राख्न अदालतले अस्वीकार गरेको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतले म्याद थप गर्न अनुमति नदिएपछि उनलाई हिरासतबाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न बाटो खुलेको छ ।

धितोपत्र र बीमासम्बन्धी दुई मुद्दामा पक्राउ परेका गोल्छामाथि बयान सकिएको छ भने थुनछेक बहस अझै बाँकी छ ।

सोमबार धितोपत्र सम्बन्धी कसुरमा सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि थुनामुक्त भएका गोल्छालाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले हिरासतबाट बाहिर निस्कन नपाउँदै बीमा सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

काठमाडौं – नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष शेखर गोल्छा काममा फर्किएका छन् ।

धितोपत्र र बिमासम्बन्धी कसुरमा गत वैशाख १० गते पक्राउ परेका उनी वैशाख २२ मा हिरासत मुक्त भएका थिए ।

धितोपत्रसम्बन्धी कसुरमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले ५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । धरौटी बुझाएर रिहा भएलगत्तै उनलाई पुनः पक्राउ गरिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि थुनामुक्त भएका गोल्छालाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले हिरासतबाट बाहिर निस्कन नपाउँदै बीमा सम्बन्धी अर्को कसुरमा अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

गोल्छाले धितोपत्र मुद्दामा धरौटी बुझाएर रिहा हुने बाटो पाएका थिए। तर, रिहा हुने क्रममा नै सीआईबीले उनलाई बीमा ऐन, २०७९ अन्तर्गतको कसुरमा अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

बिमासम्बन्धी कसुरमा म्याद थप गर्न लगिए पनि अदालतले गोल्छालाई हिरासतमा राखिरहन अनुमति दिएको थिएन। त्यसपछि उनीमाथि बाहिरै रहेर अनुसन्धान अघि बढाउने गरी प्रहरीले रिहा गरेको थियो ।

रिहा भएपछि गोल्छाले शुक्रबारदेखि आफू काममा फर्किएको बताएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा एक पोस्टमार्फत् उनले करिब १२ दिनको हिरासत बसाइपछि काममा फर्किएको जनाउ दिएका छन् । लेखेका छन्, ‘नाऊ ब्याक टु वर्क।’

गोल्छालाई यसअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले धितोपत्र सम्बन्धी मुद्दामा उनलाई थुनामुक्त गर्न माग गरिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज गरेको थियो । तर अदालतले उनलाई हिरासतमा राख्ने प्रक्रियामा कानुनी त्रुटि भएको ठहर गर्दै परमादेश जारी गरेको थियो ।

अदालतले धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १०४ (१) अनुसार अभियुक्त फरार हुन सक्ने वा बिगो हानी–नोक्सानी देखिएको अवस्थामा मात्र धरौटी वा जमानत माग गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको स्मरण गराएको थियो । उक्त कानुनी आधार पालना नगरी उनलाई हिरासतमा राख्ने निर्णय भएको भन्दै जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरिएको थियो ।