काठमाडौं- महिला अधिकारकर्मी तथा सरोकारवालाहरुले जेन–जी आन्दोलनपछि निर्मित बलियो सरकारले महिलाको प्रतिनिधित्व बढाएर ५० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने बताएका छन् । शुक्रबार संयुक्त राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोष (युएनएफपीए) र सञ्चारिका समूह नेपालले संयुक्त आयोजनामा ‘लैङ्गिक समानता प्रवर्द्धन तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्यका लागि आगामी रणनीतिक विषयमा अन्तरक्रिया’ कार्यक्रममा युवा नेतृत्वले महिलाको प्रतिनिधित्व बढाएर विश्वमा नमूना पेश गर्नुपर्ने माग राखेका हुन् ।

महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव अन्त्यसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय समिति महिलाविरुद्धको विभेद उन्मूलन कमिटी (सीड) की सदस्य वन्दना राणाले नेपालको जेन–जी आन्दोलनले विश्वको ध्यान केन्द्रित गरेको बताइन् । उनले कार्यक्रममा भनिन्, ‘अन्य देशमा जेन–जी आन्दोलन असफल भयो । तर, नेपालमा सफल मात्रै भएन । सरकार ढालेरै आफूले नेतृत्व लियो । यति बलियो नेतृत्वले महिलाको प्रतिनिधित्वलाई ३३ प्रतिशतबाट बढाएर ५० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्छ ।’

नेपालले महिला प्रतिनिधित्व बढाएर ‘ग्लोबल रेकर्ड’ बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । साथै, महिलामाथि हुने हिंसा डिजिटलमा रुपान्तरण भएको समयमा सामाजिक सञ्जालको नियमनमा पत्रकार, वकिल र नागरिक समाजले मुख्य भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा महिला, कानुन र विकास मञ्चका अध्यक्ष तथा अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले लैङ्गिक हिंसामा मुख्य यौन र प्रजनन् स्वास्थ्यको विषयमा जोड दिनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

उनले राज्यलाई जनसंख्या बढाउन र घटाउन आवश्यक परेमा महिलाकै प्रयोग हुने गरेको बताएका छन्, ‘कति जना बच्चा पाउने महिलाको इच्छाको कुरा हो । तर सरकारले नै जनसङ्ख्या आवश्यक पर्दा र नपर्दा महिलामाथि विभिन्न नीति नियम लागू गरेको देखिन्छ । महिलामाथि राज्यले नै हिंसा गरिरहेको छ ।’

नेपाल प्रहरीको तथ्याकं अनुसार ९१ प्रतिशत हिंसा चिनजानकै व्यक्तिबाट हुने गरेको छ । नेपालमा हुने कूल हिंसाको आधारमा २९ प्रतिशत लैङ्गिक हिंसा हुने गरेको छ । त्यसैगरी, श्रेष्ठले नेपालमा अझैपनि गोप्य रुपमा ‘सरोगेट’ हुने गरेको खुलासा गरे । जसले महिलाको प्रजनन् अधिकारमाथि अर्को समूहले हस्तक्षेप गरेको उनको भनाइ छ ।

त्यसैगरी ‘लिभिङ टुगेदर’ को सम्बन्धमा पनि महिलाहरु अत्यधिक शोषणमा परेका कारण कानूनी जटिलतालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गरे । त्यसैगरी, वरिष्ठ अधिवक्ता मिरा ढुङगानाले नेपालमा महिलाको लागि प्रशस्त कानून बनेको भएपनि न्याइको पहूँचमा पीडित पुग नसकेको गुनासो गरेकी छिन् ।

उनले भनिन्, ‘कानूनको जटिलताको कारण महिलाहरु अदालत त परै जाओस् । पीडित प्रहरीकोमा उजुरी दिनसमेत पुग्न सकेका छैनन् । ठूलाठूला अपराधमा पनि महिलाहरु मेलमिलाप गर्न बाध्य छन् । यो सबै कानूनी साक्षरताको अभाव हो ।’