कोल्काता- भारतको पश्चिम बङ्गाल राज्यमा नयाँ राजनीतिक परिवर्तनपछि सुरक्षा र आप्रवासन नीतिहरू कडा बनाइँदा करिब पाँच हजार बङ्गलादेशी नागरिकलाई हिरासतमा लिएर सीमापार फिर्ता गरिएको आधिकारिक विवरण सार्वजनिक भएको छ ।

अधिकारीहरूका अनुसार यो कारबाही हालैको निर्वाचनपछि गठन भएको राज्य सरकारको नयाँ नीतिअन्तर्गत गरिएको हो । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले पश्चिम बङ्गालको चुनावमा विजय हासिल गरेपछि अवैध आप्रवासी पहिचान र निर्वासनलाई प्राथमिकता दिँदै अभियान अघि बढाएको बताइएको छ ।

चुनाव अभियानका क्रममा पार्टीले ‘अवैध आप्रवासीको पहिचान, नियन्त्रण र निर्वासन’ कडाइका साथ लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । पश्चिम बङ्गालका अधिकारीहरूले राज्यभर स्थापना गरिएका होल्डिङ सेन्टरमार्फत हालसम्म करिब चार हजार ८०० बङ्गलादेशी नागरिकलाई फिर्ता पठाइएको जनाएका छन् ।

थप ८३६ जना हाल ती केन्द्रहरूमा राखिएको र उनीहरूलाई पनि छिट्टै निर्वासन गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिइएको छ । मुख्यमन्त्री सुभेन्दु अधिकारीले कोलकातामा दिएको अभिव्यक्तिमा नागरिकता प्रमाणित नभएका र अवैध रूपमा बसोबास गरेको ठहर गरिएका व्यक्तिहरूलाई सीमापार फिर्ता पठाउने प्रक्रिया सुरु गरिएको बताए ।

उनले राज्यका सबै जिल्लामा होल्डिङ सेन्टर स्थापना गरिएको उल्लेख गर्दै कानूनी दायरामा नपर्ने व्यक्तिहरूमाथि कारबाही अघि बढाइएको जानकारी दिए । भारतले मुस्लिम बहुल बङ्गलादेशसँग लामो र खुला सीमाना साझा गर्दै आएको छ, जहाँ आर्थिक अवसर, पारिवारिक सम्बन्ध र अन्य सामाजिक कारणले लामो समयदेखि आवतजावत हुने गरेको छ ।

यही पृष्ठभूमिमा अवैध आप्रवासनबारे राजनीतिक बहस पनि चर्किँदै आएको छ । सरकारी अधिकारीहरूले आप्रवासीहरूलाई ‘घुसपैठिया’ र ‘धमिरा’ जस्ता शब्द प्रयोग गर्दै कडा धारणा व्यक्त गरेको आरोप आलोचकहरूले लगाएका छन् । विपक्षी तथा अधिकार समूहहरूले भने यस्तो भाषा शैलीले भारतका २० करोडभन्दा बढी मुस्लिम समुदायलाई अझ सीमान्तकरण गर्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

मानव अधिकार सङ्गठनहरूले यसअघि पनि भारतले उचित कानूनी प्रक्रिया बिना बङ्गालीभाषी मुस्लिम तथा शरणार्थीहरूलाई बङ्गलादेश पठाएको आरोप लगाउँदै आएका छन् । उनीहरूले यस प्रकारका सामूहिक निर्वासनले कानूनी अधिकार र मानव अधिकार उल्लङ्घन हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।

सन् २०२४ मा ढाकामा भएको राजनीतिक परिवर्तनपछि भारत–बङ्गलादेश सम्बन्धमा केही उतारचढाव देखिएको थियो । त्यसपछि फेब्रुअरीमा बङ्गलादेशमा नयाँ सरकार गठन भएपछि दुवै देशबीच कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तारै सुधार हुँदै गएको बताइन्छ ।

यसैबीच, सीमा सुरक्षा बल र बङ्गलादेशका उच्च अधिकारीहरू सोमबार नयाँ दिल्लीमा भेट्ने कार्यक्रम रहेको छ, जसले सीमा व्यवस्थापन र आप्रवासन नियन्त्रणका विषयमा थप समन्वय हुने अपेक्षा गरिएको छ ।