जनकपुरका अतिक्रमित गुठी जग्गा हटाउन ९ सदस्यीय प्रतिवेदन कार्यान्वयन समिति गठन « Khabarhub

जनकपुरका अतिक्रमित गुठी जग्गा हटाउन ९ सदस्यीय प्रतिवेदन कार्यान्वयन समिति गठन

'विगतका आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा'


२४ असार २०८३, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


69
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– भूमि व्यवस्था, सहकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले धनुषाको रामजानकी मन्दिरलगायत बृहत्तर जनकपुर क्षेत्रअन्तर्गत रहेका गुठी जग्गाको संरक्षण तथा अतिक्रमण हटाउन ९ सदस्यीय कार्यान्वयन समिति गठन गरेको छ।

मन्त्रालयले बृहत्तर जनकपुर क्षेत्रअन्तर्गत जनकपुर उपमहानगरपालिका भित्र रहेका पोखरी, पोखरीका डिल, रामजानकी मन्दिरलगायत प्रमुख मठ-मन्दिर तथा गुठी जग्गाको संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि विगतमा तयार भएका प्रतिवेदनहरूको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिन उक्त समिति गठन गरेको हो।

समिति गुठी संस्थान, प्रधान कार्यालयका गुठी प्रशासक ध्रुव घिमिरेको संयोजकत्वमा गठन गरिएको छ । 

समितिमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला समन्वय समिति धनुषाका जिल्ला समन्वय अधिकारी, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका निर्देशक, भूमि प्रशासन कार्यालय धनुषाका प्रमुख भूमि प्रशासन अधिकृत, नापी कार्यालय धनुषाका प्रमुख नापी अधिकृत, गुठी संस्थान शाखा कार्यालय धनुषाका कार्यालय प्रमुखलगायतका प्रतिनिधि सदस्य रहेका छन् ।

समितिलाई बृहत्तर जनकपुर क्षेत्रअन्तर्गत रहेका पोखरी, पोखरीका डिल, रामजानकी मन्दिरलगायत प्रमुख मठ–मन्दिर र गुठी जग्गामा भएका अतिक्रमण हटाई संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

समितिले उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन, २०६२, सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०७६ को प्रतिवेदन तथा गुठी जग्गासम्बन्धी अन्य प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका कार्यहरू कार्यान्वयन गर्नेछ ।

समितिको कार्यक्षेत्रअनुसार मन्दिर परिसर, पोखरी तथा पोखरीका डिलमा भएको अतिक्रमण रेखाङ्कन गरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई सात दिनभित्र स्वेच्छाले जग्गा खाली गर्न सूचना जारी गरिनेछ । 

त्यसैगरी अन्य गुठी जग्गामा घर- टहरा निर्माण गरी बसोबास गरिएको क्षेत्र रेखाङ्कन गरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई पन्ध्र दिनभित्र अतिक्रमण हटाउन सूचना दिइनेछ ।

तोकिएको अवधिभित्र अतिक्रमण नहटाएमा स्थानीय प्रशासन तथा सम्बन्धित स्थानीय तहको समन्वयमा१५ दिनभित्र अतिक्रमण हटाउने व्यवस्था गरिएको छ। अतिक्रमण हटाउने कार्य सम्पन्न भएपछि समितिले १५ दिनभित्र प्रगति विवरणसहित मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार उक्त समिति गठनसँगै विगतका अध्ययन, आयोग तथा कार्यदलले दिएका सुझावहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै बृहत्तर जनकपुर क्षेत्रका ऐतिहासिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्वका गुठी सम्पत्तिको संरक्षण र व्यवस्थापनलाई थप सुदृढ बनाइने छ ।

प्रकाशित मिति : २४ असार २०८३, बुधबार  १२ : १४ बजे

अघोषित लोडसेडिङ अन्त्य गरी नियमित विद्युत् आपूर्तिको माग

विराटनगर- मोरङ उद्योग व्यापार सङ्घले अघोषित लोडसेडिङ, पटक–पटक हुने ट्रिपिङ तथा

कुमारी बैंक र जर्मन वित्तीय संस्था डच स्पार्कासेनस्टिफ्टुङबीच रणनीतिक साझेदारी

काठमाडौं– कुमारी बैंक लिमिटेडले दिगो बैंकिङ्ग अभ्यास प्रवर्द्धनका लागि जर्मन

न्यून गुणस्तरका दुई औषधि तत्काल बजारबाट फिर्ता गर्न विभागको निर्देशन

काठमाडौं- औषधि व्यवस्था विभागले बजार अनुगमनका क्रममा संकलन गरिएका दुई

भूकम्पपीडित भेनेजुएलाका लागि ३० करोड डलर अपिल

एजेन्सी– विनाशकारी भूकम्पबाट प्रभावित भेनेजुएलामा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या तीन हजार

राष्ट्रियसभाबाट ‘राष्ट्र ऋण उठाउने’ विधेयक स्वीकृत

काठमाडौं– राष्ट्रियसभाको आजको बैठकबाट ‘राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८३’ स्वीकृत