काठमाडौं– बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार बनेपछि औसत रूपमा ओरालो लागेको सेयर बजारमा मंगलबार मौद्रिक नीति जारी भएपछि फेरि भारी गिरावट आयो । 

पछिल्लो समयमा केही व्यवसायी र उद्यमीमाथि सरकारी पक्षले गरेको अनुसन्धानलाई लिएर बजार प्रभावित भएको भन्दै आएकोमा मौद्रिक नीतिपछि के फेरि पुँजी बजारका लगानीकर्ता तर्सिएका हुन् वा के कारणले पुँजी बजारमा फेरि दबाब पर्‍यो ? 

पुँजी बजारका विश्लेषक तथा जानकार मुक्ति अर्यालसँग खबरहबका लागि नारायण अर्यालले केही प्रश्न राखेका छन् । प्रस्तुत छ, अर्यालसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याएपछि नेप्से फेरि ओरालो लाग्यो, लगानीकर्ता थप निराश भएका हुन् ?

लगानीकर्ताहरू सरकार र नीतिहरूप्रति संशकित भएका छन् । त्यसलाई मेट्न बजेट र मौद्रिक नीतिले सकेन । सरकारले व्यापारीहरूमाथि जुन एक्सन लिइरहेको छ, त्यसैको असर पनि होला । 

तर, ती व्यापारीहरूमाथि सरकारले विभिन्न मुद्दासँग जोडेर अनुसन्धान गरिरहेको छ, यस्तो अवस्थामा समग्र लगानीकर्ता नै आतंकित हुनुपर्ने हो र ?

नहुनुपर्ने हो । तर, लगानीकर्ताहरूको बुझाइ त्यस्तै भएपछि आतंकित भएको होला नि । सरकारले बजारलाई नै हानी हुने गरेर कुनै नीति ल्याइसकेको त छैन, तर, सरकारका केही नीतिहरू बजारलाई सहयोग नगर्ने खालका चाहिँ छन् । त्यसमा चाहिँ छलफल गर्नुपर्‍यो, सरकारले पनि सुन्नुपर्‍यो ।

बजार तल गयो भने पुँजी परिचालन हुँदैन । पुँजी पैदा हुँदैन । पुँजी पैदा भएन भने सरकारले राखेको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर कहाँबाट ल्याउने ? नयाँ कम्पनीमा पनि पुँजी जाने भनेको त पुँजी बजारबाट नै हो ।

त्यसकारण पुँजी बजारलाई यस्तो हुन दिन हुँदैन, त्यसैले नीतिहरू राम्रो ल्याउनु पर्‍यो ।केही नीति त राम्रो पनि होला, केही नीतिहरू पुँजीको परिचालनलाई वृद्धि गर्ने खालको, उकास्ने खालको आउनुपर्‍यो । पुँजीको परिचालन जति बढ्यो त्यति धेरै उत्पादन बढ्ने हो र पुँजी बजारले पनि फाइदा लिने हो ।

राष्ट्र बैंकले मंगलबार ल्याएको मौद्रिक नीतिमा लगानीकर्ताको तर्फबाट हेर्दा तपाईंको दृष्टिकोण के छ ?

मौद्रिक नीतिमा केही पनि खराबी छैन । मौद्रिक नीतिबाट पुँजी बजारलाई खुकुलो बनाउने विषय अगाडि–अगाडि नै आइसकेको छ । विष्णु पौडेल आएको एक वर्षमा सबै आइसकेको छ । अहिले त्यस्तो, कुनै नयाँ महत्त्वपूर्ण केही पनि छैन । मौद्रिक नीति ठिक छ ।

तर, अर्थतन्त्रमा राष्ट्र बैंकले चाहेको परिवर्तन ल्याउन सकेको छैन, मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रमा काम गरेको छैन । किनभने व्यापारी, उद्योगीहरू सबै अलिकति त्रसित छन् । मान्छेको मनोविज्ञान, मनोभावनाका कुराहरू हुन् । व्यापारी लगानीकर्ताहरू डराउने अवस्था हुनुहुँदैन ।

अर्को कुरा बजेटमा नै आएका नीतिमा पनि लगानीलाई प्रवर्द्धन गर्ने विषयमा अलिकति ‘ल्याकिङ’ देखिन्छ । तर, बजेटमा ग्याबलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्न सक्दैन ।

अहिले सरकारले सुशासनको सुरुवात गर्दै गर्दा हिजोको अवस्थामा जुन ढंगले लगानी भइरहेको थियो, अपारदर्शी लगानीमाथि सरकारले अनुसन्धानका कदम चाल्दाखेरि अरु तर्सिन पर्ने त होइन, भोलिको दिनमा फेरि लगानीको क्षेत्रले नयाँ आकार लिन्छ भन्ने तर्क पनि पाइन्छ । तपाईँले यसलाई के भन्नुहुन्छ ?

हो, त्यो तर्क ठिक छ । लगानीकर्ता तर्सिन आवश्यक छैन ।

अनि खास लगानीकर्ता तर्सिए भन्न मिल्छ र ?

कहिँ–कहिँबाट अरु केही कुरा जोडिएको हुनसक्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको कुरा छ, लगानीकर्ताले यति बेलासम्म बिना स्रोतको पैसा बजारमा लगानी गरेका हुनसक्छन्, त्यो पनि होला । त्यहाँनेर सरकारले हात हाल्न थाल्यो भने भन्ने डरले पनि होला ।

हिजोको अवस्थामा र कतिपय कानुनी ‘लुपहोल’को कारणले लगानीकर्ताहरू औपचारिक हुन नसकेको अवस्था पनि ठूलै छ ? त्यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ ? 

हो । हिजो सरकारले लगानीमा छाड्दिएको थियो । कुनै अनुसन्धान गर्ने गरेको थिएन । केही कुरा लगानीमा पनि समस्या नभएका होइनन् । बजारमा हुने गैरकानुनी ‘म्यानुपुलेसन’ जस्ता कुराहरूलाई त रोक्नुपर्छ । ती कुराहरूलाई रोक्नु भनेको त राम्रो हो ।

तर, लगानीकर्ताको लगानीको स्रोतहरू खोज्ने गर्ने, दायाँबायाँतिर जान थाल्यो भने सबै लगानीकर्ताहरूको अवस्था चाहिँ खराब हुन जान्छ । त्यो हुँदा बजार पनि धराशायी हुन्छ ।

सरकारले बजेट पनि ल्याइसक्यो, मौद्रिक नीति पनि ल्याइसक्यो, तपाईँले भनेजस्तो आत्मविश्वास सरकारले के गर्दा ठिक हुने होला ? तपाईँहरूको अपेक्षा के छ ?

सरकारले पहिला के भन्नुपर्‍यो भने लगानीकर्ताहरूलाई उनीहरूको लगानीमाथि धेरै खोजतलासी अथवा खोजीनीति गर्दैनौँ, हिजो जे भयो भयो अब आइन्दा ठिक गर्नुस्, अगाडिको लागि कुनै अनुसन्धान वा थुन्ने काम गर्दैनौँ भन्ने खालको आश्वासन दिनुपर्‍यो ।

तर, अहिले देश ग्रे लिस्टमा छ, तपाईँले भनेको विषय सरकारले भन्यो भने कालोसूचीमा जाने समस्या आउन सक्छ नि फेरि ?

त्यो त स्मार्ट ढंगले मुभ हुन सक्नुपर्‍यो नि त । हामी स्मार्ट छौँ, स्मार्ट ढंगले काम गर्न सक्छौँ भनेर सरकारमा गएको होइन र ? उनीहरूको हातमा छ नि सबै कुरा । 

देशभित्रको लगानी सबै बिगार्नु भएन, त्यो आर्थिक वृद्धिसँग जोडिएको कुरा हो । समृद्धिको कुरा हो । अर्थतन्त्र नबिगारीकन एफएटिफसँग पनि छलफल गर्नुपर्‍यो । युरोपियन स्टान्डर्डको नीति ल्याएर हामीले कसरी कम्प्लाइ गर्न सक्छौँ भनेर भन्न सक्नुपर्‍यो । कन्भिन्स गर्नुपर्‍यो ।

हामी गरिब मुलुक युरोपियन स्टान्डर्डको ‘रुल्स एन्ड रेगुलेसन’ एकैपटक लागू गर्न सक्छौँ ? हामीलाई २० वर्ष लाग्छ, २५ वर्ष लाग्छ । कुनै हिसाबले डिल गर्नुपर्‍यो । उसले भन्यो भनेर खुरुखुरु मान्दै जाने वा उनीहरूसँग छलफल नै नगर्ने भन्ने भएन नि ।

हाम्रो कन्सेप्टमा युरोपियन स्टान्डर्डको कुरा आज नै ल्याउन र लागू गर्न सकिँदैन नि त । हामीहरूलाई तिमीहरूको स्टान्डर्डमा आउन ३० वर्ष लाग्छ, १ वर्ष २ वर्षमा त सबै कुरा भन्ने बित्तिकै त हुँदैन नि । एक जना दुई जनाको कुरा त होइन । यो त करोडौँ मान्छेको सबालको कुरा छ । 

कुन हिसाबले डिल गर्दा हुन्छ, कुन च्यानल प्रयोग गरेर हुन्छ त्यो गर्नपर्‍यो ।

युरोपियन स्टान्डर्ड अरु देशमा लागू गर्दा अरु देशलाई समस्यामा पर्ने र युरोपियनलाई नै फाइदा हुने होइन र ? उनीहरूको चाल हामीले बुझ्नुपर्‍यो । 

एफएटिएफ, वल्र्ड बैंक, आइएमएफ उनीहरूले ल्याउने कुरा जहिले पनि उनीहरूलाई नै फाइदा हुने हुन्छ । उनीहरूको तालमा हामी कुद्न त हुँदैन तर, उनीहरूले के गर्दैछन् त्यसलाई बुझेर स्मार्टली ट्रयाकल चाहिँ गर्नपर्‍यो ।