काठमाडौं- सरकारले विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ परिमार्जनका लागि देशभरबाट सुझाव तथा पृष्ठपोषण संकलन सुरु गरेको छ।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको मन्त्रिस्तरीय निर्णयअनुसार राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपलाई समयसापेक्ष, व्यवहारिक, जीवनोपयोगी तथा प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सुझाव संकलन थालिएको हो।

राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जन कार्यदलका सात टोलीले आजदेखि भदौ ३० गतेसम्म सातै प्रदेशका २८ जिल्लामा पुगेर शिक्षक, विद्यार्थी, प्रधानाध्यापक, अभिभावक, शिक्षा विज्ञ, नीतिनिर्माता, स्थानीय तह तथा अन्य सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष छलफल गर्नेछन्।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक महेन्द्र पराजुलीका अनुसार पहिलो चरणमा २८ जिल्लाबाट सुझाव लिइनेछ। त्यसपछि ७७ वटै शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइबाट सुझाव संकलन गरिनेछ। केन्द्रको वेबसाइटमार्फत समेत सुझाव दिन सकिने व्यवस्था गरिनेछ।

पराजुलीका अनुसार तिहारअघि सुझाव तथा पृष्ठपोषण संकलनको काम पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। विद्यालय शिक्षा क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएका शिक्षक, विद्यालय, स्थानीय तह र अन्य सरोकारवालाको अनुभव तथा सुझावलाई पाठ्यक्रम परिमार्जनमा समेट्न फिल्डस्तरमा छलफल गरिएको उनले बताए।

राष्ट्रिय पाठ्यक्रम तथा मूल्याङ्कन परिषद्को ९८औँ बैठकको निर्णयअनुसार गत वैशाखमा प्राडा बालचन्द्र लुइँटेलको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जन कार्यदल गठन गरिएको थियो। कार्यदलअन्तर्गत १२ वटा विषयगत समूह छन्।

कार्ययोजनाअनुसार कोशी प्रदेशका मोरङ, धनकुटा र सङ्खुवासभा; बागमतीका दोलखा, मकवानपुर र काठमाडौं; गण्डकीका गोरखा, कास्की र तनहुँ; लुम्बिनीका प्युठान, रुपन्देही र दाङ; कर्णालीका मुगु, सुर्खेत र दैलेख तथा सुदूरपश्चिमका कैलाली, डडेलधुरा, डोटी र बैतडीमा फिल्ड कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ। मधेस प्रदेशका आठवटै जिल्लासमेत कार्यक्रममा समेटिएका छन्।

सम्बन्धित प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालय, स्थानीय तह, सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालय र शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलगायतका प्रतिनिधिसँग छलफल गरी प्राप्त सुझावलाई पाठ्यक्रम परिमार्जन प्रक्रियामा समेटिने केन्द्रले जनाएको छ।

मन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले बौद्धिक पूर्वाग्रहबाट टाढा रहेर फिल्डको वास्तविक अवस्था बुझ्दै भावी पुस्ताको भविष्यलाई केन्द्रमा राखेर पाठ्यक्रम परिमार्जन गरिने बताए।

राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ लाई समयसापेक्ष बनाउने क्रममा सुरु गरिएको सुझाव संकलन अभियानलाई पाठ्यक्रम परिमार्जनको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा प्रयोग गरिने बताइएको छ।