पाकिस्तानआबद्ध साइबर समूहको पहुँच भारतका सरकारी निकाय, विश्वविद्यालयसम्म « Khabarhub

पाकिस्तानआबद्ध साइबर समूहको पहुँच भारतका सरकारी निकाय, विश्वविद्यालयसम्म


२५ पुस २०८२, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- पाकिस्तानआबद्ध साइबर समूहले भारतका सरकारी निकाय, विश्वविद्यालय एवम् रणनीतिक संस्थानहरुलाई लक्षित गरी साइबर आक्रमणलाई तीव्र पारेका छन् । ट्रान्सपरेन्ट ट्राइब पनि भनेर चिनिने एपीटी३६ नामक समूहले साइबर आक्रमण अभियान सञ्चालन गरेको जनाइएको छ ।

साइफर्मा नामक साइबर सुरक्षा कम्पनीमा आबद्ध शोधकर्ताका अनुसार पछिल्लो अभियानमा उक्त समूहले शुरुमा इमेलमाफर्त फिसिङ सामग्री पठाउने र सोही डिजिटल सामग्रीमार्फत साइबर आक्रमण सञ्चालन गर्दै आएको छ । उक्त सामग्रीले पीडित व्यक्ति वा संस्थाको साइबर सञ्जालमा पहुँच पु¥याएर उक्त सञ्जालमा राखिएको एन्टिभाइरसका आधारमा जासुसी गर्न मद्दत गर्छ ।

उक्त मालवेयर सामग्रीले टाढाबाट स्क्रिनशट लिन, क्लिपबोर्डको निगरानी गर्न र टाढाबाट डेस्कटपमा पहुँच पु¥याउन सक्ने साइफर्माले जनाएको छ । उक्त साइबर अपराधी समूहको उद्देश्य छोटो समयमा आर्थिक लाभ लिनेभन्दा लामो समयसम्म जासुसी गर्नु रहेको जनाइएको छ ।

यो साइबर अपराधी समूह अन्य प्रतिस्पर्धीभन्दा उन्नत र प्राविधिक पक्षमा पनि बलियो रहेको दाबी गरिएको छ । यो समूह सन् २०१३ देखि सक्रिय रहेको र यसले भारत र अफगानिस्तानसहित ३० भन्दा धेरै मुलुककहा संस्थानलाई निशाना बनाएको जनाइएको छ ।

प्रकाशित मिति : २५ पुस २०८२, शुक्रबार  ५ : ४७ बजे

रास्वपाका पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य सपथका लागि पार्टी कार्यालयमा (तस्बिरहरू)

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नवनिर्वाचित पदाधिकारी र केन्द्रीय

जङ्गली जनावरलाई श्रीमानले थापेको विद्युतीय पासोमा परेर श्रीमतीको मृत्यु

गुल्मी– यहाँको धुर्कोट गाउँपालिका–५ मन्टारीमा जङ्गली जनावर धपाउनका लागि थापिएको

दिक्तेलको रुपाकोट मझुवागढीमा मूर्तिकला कार्यशाला

खोटाङ– दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकामा मूर्तिकलासम्बन्धी १५ दिने कार्यशाला सुरु

बयालपाटा प्रादेशिक अस्पताल अछाममा एकै दिन ६ वटा सफल शल्यक्रिया

अछाम– अछामस्थित बयालपाटा प्रादेशिक अस्पतालले एकै दिन ६ वटा सफल

किसानलाई राहत : साउनभित्र २ लाख १० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आयात हुँदै

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले आगामी साउन महिनाभित्र करिब