भारत र फिनल्याण्डबीच प्रवासन तथा गतिशीलता साझेदारी सम्झौता « Khabarhub

भारत र फिनल्याण्डबीच प्रवासन तथा गतिशीलता साझेदारी सम्झौता


२५ फाल्गुन २०८२, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


39
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र फिनल्याण्डका राष्ट्रपति अलेक्जेन्डर स्टबबीच प्रवासन तथा गतिशीलता साझेदारी सम्झौता सम्पन्न भएको छ। प्रधानमन्त्री मोदीले फिनल्याण्डलाई भारतीय प्रतिभाहरूका लागि एक उत्कृष्ट गन्तव्यको रूपमा वर्णन गर्दै यो सम्झौताले विद्यालय र उद्योगबीचको दूरी कम गर्ने बताएका छन् ।

विशेषगरी आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स एआई, ६जी र क्वान्टम कम्प्युटिङ जस्ता उच्च प्रविधियुक्त क्षेत्रमा स्टार्टअप र संयुक्त अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गर्ने यस सम्झौताको मुख्य लक्ष्य रहेको छ। आर्थिक वर्ष २०२६ को अप्रिल-डिसेम्बर अवधिमा दुई देशबीचको व्यापार १९ प्रतिशतले बढेर करिब १.५२ अर्ब डलर पुगेको छ ।

भारतको निर्यात क्षमतामा भएको वृद्धिका कारण व्यापार घाटा उल्लेख्य रूपमा घटेर ३०० देखि ४०० मिलियन डलरमा सीमित भएको छ। भारतबाट फिनल्याण्डतर्फ हुने निर्यातमा हाई-टेक रसायन, औषधि र पानीजहाजको हिस्सा ठूलो रहेको छ भने भारतले फिनल्याण्डबाट औद्योगिक प्रविधि र इलेक्ट्रोनिक पार्टपुर्जाहरू आयात गरिरहेको छ।

सन् २०२६ को सुरुवातमै भएको भारत-यूरोपियन युनियन स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताले भन्सार अवरोधहरू कम गर्दै द्विपक्षीय व्यापारलाई आगामी वर्षहरूमा दोब्बर बनाउने लक्ष्य राखेको छ । २० वटा फिनिस कम्पनीहरूको टोलीसहित भारत भ्रमणमा रहनुभएका राष्ट्रपति स्टब र प्रधानमन्त्री मोदीले यो साझेदारीलाई ‘स्वर्ण युग’ को संज्ञा दिएका छन् ।

यसका साथै दुई देशबीच आर्कटिक अनुसन्धान र ‘ग्रीन ग्रोथ’ कोरिडोर विस्तार गर्ने विषयमा समेत नयाँ सहमतिहरू भएका छन् । यसले विश्वव्यापी विकास र नवप्रवर्तनमा बलियो आधार प्रदान गर्ने विश्वास गरिएको छ।

प्रकाशित मिति : २५ फाल्गुन २०८२, सोमबार  ६ : ०१ बजे

अर्थमन्त्रीको जवाफ- नीति तथा कार्यक्रम अनुसार नै बजेट आउँछ 

काठमाडौं– अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार

मोटरसाइकल एसेम्बलमा मूल्य अभिवृद्धि १ प्रतिशत कम, तर एउटै कम्पनीलाई ३ वर्षमा ६ अर्ब बढी कर छुट

काठमाडौं– सरकारले मूल्य अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य राखेर सवारी साधनको एसम्बल

दर्ता नभएका फार्मेसीमा औषधि बिक्री वितरण नगर्न विभागको निर्देशन 

काठमाडौं– औषधि व्यवस्था विभागले दर्ता नभएका औषधि पसल तथा फार्मेसीमा

चीन र स्विटजरल्यान्डले दिने अनुदान रकम स्वीकार गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं- सरकारले उत्तरी छिमेकी चीन र युरोपेली मुलुक स्विटजरल्यान्डबाट प्राप्त

हटाइएका सुकुम्वासीलाई सरकारले पुनर्स्थापना खर्च २५ हजार दिने

काठमाडौं- वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले काठमाडौंको नदी किनारबाट हटाइएका भूमिहीन