काठमाडौं- विश्वव्यापी र क्षेत्रीय द्वन्द्वका कारण माग बढेसँगै भारतले यसै वर्ष स्वदेशी कम्पनीहरूबाट दुई अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी मूल्यका सैन्य ड्रोनहरू खरिद गर्ने तयारी गरेको छ । भारतीय रक्षा क्षेत्रमा यो अहिलेसम्मकै ठूलो ड्रोन खरिद सम्झौता हुने देखिएको छ ।

सरकारसँग मिलेर काम गरिरहेको एक औद्योगिक संस्थाका अनुसार यस योजनाको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको र आगामी १८ देखि २४ महिनाभित्र यी ड्रोनहरूको आपूर्ति भइसक्ने अपेक्षा गरिएको छ । ड्रोन फेडरेसन अफ इन्डियाका अध्यक्ष स्मित शाहले आगामी चरणमा भारतको रणनीतिक ड्रोन खरिद प्रक्रिया दुई खर्ब भारतीय रुपैयाँ अर्थात् दुई अर्ब डलरभन्दा माथि पुग्न सक्ने जानकारी दिएका छन् ।

यो संस्थाले ५५० भन्दा बढी कम्पनीहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै सरकारसँग नजिक रहेर काम गरिरहेको छ । शाहका अनुसार तत्कालको युद्धकालीन आवश्यकतालाई पूरा गर्नका लागि यो नयाँ खरिद प्रक्रियालाई फास्ट-ट्र्याकबाट अगाडि बढाइनेछ।

हालैका दिनमा सरकारले करिब ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरका ड्रोनहरू खरिद गरेकोमा अबको नयाँ सम्झौताले त्यसलाई ठूलो अन्तरले उछिन्नेछ। यस विषयमा भारतीय रक्षा मन्त्रालयले भने तत्काल कुनै आधिकारिक टिप्पणी गरेको छैन। विगतका वर्षहरूमा भारत र पाकिस्तानबीच भएका सैन्य झडपका क्रममा दुवै देशले पहिलोपटक ठूलो संख्यामा ड्रोन प्रयोग गरेपछि यसको आक्रामक क्षमता र महत्त्व प्रस्ट भएको थियो।

त्यसैगरी युक्रेन र इरान जोडिएका हालैका विश्वव्यापी द्वन्द्वहरूमा ड्रोनको प्रयोग तीव्र हुँदै आएको छ, जसले युद्धको रणनीति बदल्नुका साथै प्रविधिको लागत समेत घटाएको छ। यही आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै भारतीय रक्षा मन्त्रालयले गत मार्च महिनामा विमान, मिसाइल प्रणाली र ड्रोनहरू खरिद गर्नका लागि कुल २३ खर्ब ८० अरब रुपैयाँको एउटा ठूलो प्रस्ताव स्वीकृत गरिसकेको छ।

हाल भारतमा ड्रोन र यसका पाटपुर्जाहरू बनाउने ६०० भन्दा बढी कम्पनीहरू सञ्चालनमा छन्, जसमध्ये १०० भन्दा बढी कम्पनीहरू रक्षा क्षेत्रका लागि मात्र केन्द्रित छन् । यसमा अडानी ग्रुप, लार्सन एन्ड टुब्रो र टाटा एडभान्स सिस्टम्स जस्ता ठूला व्यावसायिक घरानादेखि लिएर आइडियाफोर्ज र एस्टेरिया एरोस्पेस जस्ता नयाँ स्टार्टअप कम्पनीहरू समेत सहभागी छन् ।

यी स्वदेशी कम्पनीहरूले देशको रक्षा बलका लागि निगरानी गर्ने, सामान ओसारपसार गर्ने र सटीक निशाना लगाउने ड्रोन प्रणालीहरू विकास गरिरहेका छन्। भारत सरकारले आन्तरिक उत्पादनलाई बढावा दिनका लागि देशभित्रै बनेका यस्ता प्रविधिलाई विशेष प्राथमिकता दिइरहेको छ।