नयाँदिल्ली- विपक्षी सांसदहरूले सोमबार भारतीय संसद् परिसरमा सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गरेका छन्। कांग्रेस सांसद प्रियंका गान्धी वाड्रासहित विपक्षी सांसदहरूले ‘अमित शाह जवाफ देऊ’ लेखिएका पोस्टर बोकेर गृहमन्त्री अमित शाहविरुद्ध नाराबाजी गरेका हुन्।

विपक्षले जुलाई २० मा विद्यार्थी प्रदर्शनकारीमाथि भएको प्रहरी कारबाहीबारे संसद्मा गृहमन्त्री अमित शाहले बयान दिनुपर्ने माग गर्दै आएको छ। प्रियंका गान्धीले गृहमन्त्रीले संसद्मा बयान नदिएसम्म गतिरोध जारी रहने बताइन्।

विपक्षी सांसदहरूको हंगामा सदनभित्र पनि जारी रह्यो। हंगामाका कारण लोकसभाको बैठक सोमबार बिहान ११ बजे सुरु भएलगत्तै दिउँसो १२ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। राज्यसभाको बैठक पनि नाराबाजी र हंगामाबीच करिब आधा घण्टा मात्रै चल्न सकेको थियो।

लोकसभामा सरकारले आज चारवटा विधेयक प्रस्तुत गर्ने सम्भावना छ। गृहमन्त्री शाहले दुईवटा विधेयक प्रस्तुत गर्नेछन्। तीमध्ये एउटा ‘केरला (नाम परिवर्तन) विधेयक, २०२६’ र अर्को ‘राष्ट्रिय सहकारी विकास निगम ऐन, १९६२ संशोधन विधेयक’ रहेको छ।

अखिलेश यादवको आरोप

समाजवादी पार्टीका सांसद अखिलेश यादवले विद्यार्थी प्रदर्शनकारीमाथि प्रहरी कारबाही, राम मन्दिरको चढावा चोरी, महिला आरक्षण, परिसीमन र एफसीआरए विधेयकलगायतका विषयलाई लिएर सरकारको आलोचना गरेका छन्।

उनले भने, ‘हामी सरकारसँग सोध्छौँ, लाठी किन चलाइयो? अश्रुग्यासका गोला किन प्रहार गरियो? विद्युतीय झट्का किन दिइयो? सरकार जवाफ किन दिँदैन? प्रश्नबाट किन भागिरहेको छ?’

अखिलेशले एफसीआरए विधेयक ल्याएर सरकारले विभिन्न संस्थालाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिन खोजेको आरोप पनि लगाए।

उनले भने, ‘भारत सरकार र भाजपाले भारतीयहरूको पैसा देशबाहिर जाने छैन भनेर हामीलाई विश्वास दिलाएका थिए। तर अनगिन्ती मानिसहरूले आधिकारिक र अनौपचारिक दुवै माध्यमबाट ठूलो रकम भारतबाहिर पठाएका छन्।’

अखिलेशले भाजपामाथि ‘ल्यान्ड माफिया’ भएको आरोपसमेत लगाए। उनले अयोध्याको पवित्र भूमिमा आस्थासँग खेलवाड गरिएको र त्यसका कारण केही मिनेटमै जग्गाको मूल्य आकाशिएको दाबी गरे।

‘तानाशाही चल्दैन’ भन्दै नाराबाजी

राज्यसभामा पनि विपक्षी सांसदहरूले सरकारविरुद्ध चर्को विरोध गरेका छन्। विपक्षी सांसदहरूले ‘तानाशाही चल्दैन’ लगायतका नारा लगाएपछि सदनको कार्यवाही स्थगित गरिएको छ। राज्यसभा अब दिउँसो १२ बजे पुनः बस्नेछ।

प्रियंका गान्धीले गृहमन्त्रीले संसद्मा बयान नदिएसम्म संसद्को गतिरोध जारी रहने बताएकी छन्।