काठमाडौं- गत फागुन २१ को चुनावी धक्कापछि नेकपा एमालेभित्र सुरु भएको पार्टी पुनर्गठनको बहस अहिले आएर नेतृत्वको टकरावमा अल्झिएको छ।
पार्टी पुनर्गठनका लागि सुझाव संकलन गरेर तयार पारिएको करिब ६० पृष्ठ लामो प्रतिवेदन अलपत्र परेको छ । उक्त प्रतिवेदनलाई लिएर अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र महासचिव शंकर पोखरेलबीच मतभेद चर्किएको छ।
प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्नुपर्ने कार्यदलको बैठक बसेको छैन। सचिवालय बैठक पनि अनिश्चित छ। असार दोस्रो साताका लागि बोलाइएको केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्ने विषयसमेत अलपत्र परेको छ।
यही बीचमा अध्यक्ष ओली प्रतिवेदनलाई कार्यदल र सचिवालयबाट पारित गराउने प्रक्रियाभन्दा सिधै केन्द्रीय कमिटीमा लैजाने तयारी गरेका छन्। पार्टी सचिवालयमा ओली अल्पमतमा छन् । त्यसैले उनी केन्द्रीय कमिटीमा सिधै बहुमत जुटाएर त्यो प्रतिवेदनलाई आफूअनुकुल पास गराउने तयारीमा छन् ।
यो विवादको केन्द्रमा एउटा प्रश्न छ, एमालेको पुनर्गठन कस्तो हुने? अध्यक्ष मात्रै बिदा हुने या सबै पदाधिकारीले पनि हात उठाउने ?
र अर्को प्रश्न, त्यसको नयाँ नेतृत्व कसरी हुने ?
यही प्रश्नको उत्तर खोज्दै तयार भएको प्रतिवेदनले नै अहिले एमालेको आन्तरिक राजनीति थप तरंगित बनाएको छ।
‘मलाई चाहिँदैन, म पढ्दिनँ’
पार्टी पुनर्गठनसम्बन्धी कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन अध्यक्ष ओलीसमक्ष पुगेपछि एमालेभित्रको घटनाक्रमले नयाँ मोड लिएको छ।
उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’को नेतृत्वमा गत जेठ १० गते गठित कार्यदलका सदस्यसचिवसमेत रहेका महासचिव शंकर पोखरेलले प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार पारेका थिए। पोखरेलले गत असार २२ मा सबै सुझाव संकलन गरिसकेर तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यदलका संयोजक बादललाई बुझाएपछि त्यसको प्रतिलिपि अध्यक्ष ओलीसम्म पनि पुगेको छ ।
एमालेको गत असार २५ गते पार्टी शुद्धीकरण, सुदृढीकरण, रूपान्तरण तथा पुनर्गठन सम्बन्धी कार्यदलले देशव्यापी सुझाव संकलन अभियानबाट प्राप्त सुझावका आधारमा प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने जिम्मेवारी कार्यदलका संयोजक ‘बादल’ र महासचिव पोखरेललाई दिएको थियो।
बादलले प्रतिवेदनको मुख्य विषयवस्तु ओलीलाई सुनाएपछि अध्यक्ष असन्तुष्ट बनेका छन्। अझै अध्यक्ष ओली पार्टी पुनर्गठनको कुरा चर्काएको भन्दै महासचिव पोखरेलसँग झोंक्किएका छन् ।
ओलीलाई महासचिव पोखरेलले प्रतिवेदन एक पटक पढ्न, नसके मुख्य मुख्य बुँदा पढ्न सुझाए । तर ओलीको जवाफ थियो, ‘मलाई चाहिँदैन।’
महासचिव पोखरेलले कम्तीमा प्रतिवेदनका मुख्य–मुख्य बुँदा भए पनि पढिदिन आग्रह गरेका थिए। तर ओलीले त्यसमा पनि चासो नदेखाएको नेताहरू बताउँछन्।
ओलीको जवाफ थियो, ‘केही पढ्नु छैन, मलाई यसको केही चाहिँदैन, म पढ्दिनँ।’
एमालेभित्र अहिले यही संवादलाई लिएर अध्यक्ष र महासचिवबीचको दूरीको एउटा महत्वपूर्ण संकेतका रूपमा व्याख्या भइरहेको छ।
किनकि यो कुनै सामान्य राजनीतिक दस्तावेज थिएन। गत फागुन २१ को निर्वाचनमा पार्टीले व्यहोरेको धक्कापछि एमालेको संगठन, नेतृत्व, कार्यशैली र आगामी रणनीतिबारे देशभरबाट सुझाव संकलन गरेर तयार पारिएको प्रतिवेदन थियो।
चुनावी धक्कापछि पुनर्गठन अभियान
एमालेले निर्वाचनमा अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न नसकेपछि पार्टीभित्र आत्मसमीक्षा र पुनर्गठनको बहस सुरु भएको थियो। एमालेले यस पटकको चुनावमा केबल ९ सिट प्रत्यक्षमा जित्यो। अध्यक्ष ओलीसहित सबै पदाधिकारी पराजित भए ।
त्यसैक्रममा गत जेठ १० गते बसेको एमाले सचिवालय बैठकले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’को नेतृत्वमा ‘निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठन सुझाव कार्यदल’ गठन गर्ने निर्णय गर्यो।
कार्यदललाई एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको थियो। कार्यदलको सदस्यसचिवमा महासचिव शंकर पोखरेललाई राखिएको थियो।
कार्यदलले देशभर पुगेर पार्टीको अवस्था, निर्वाचनमा भएको कमजोरी, संगठनात्मक समस्या र पुनर्गठनका सम्भावित उपायबारे सुझाव संकलन गर्यो।
गत जेठ २६ गते बागमती प्रदेशबाट सुझाव संकलन अभियान सुरु गरिएको थियो। सात भौगोलिक प्रदेशसहित गैर-भौगोलिक कमिटीबाट समेत सुझाव लिइयो। अन्ततः असार २३ गते सल्लाहकारहरूको सुझाव लिएर अभियान टुंग्याइएको थियो।
कार्यदलले १३ स्थानमा सुझाव संकलन कार्यक्रम गरेको थियो।
देशभरबाट आएका सुझावको मुख्य निष्कर्ष भने पार्टी पुनर्गठन आवश्यक छ भन्ने नै रहेको बताइएको छ।
‘तपाईंहरूले भनेभन्दा एक स्टेप अघि बढेर लेखेको छु’, सुझाव संकलनपछि प्रतिवेदन लेख्ने जिम्मेवारी पाएका महासचिव पोखरेलले आफूलाई भेट्न आएका नेताहरूसँग भनेका थिए ।
पोखरेलले प्रतिवेदन तयार पार्दै गर्दा आफूले पार्टीभित्र उठिरहेका मागभन्दा एक कदम अगाडि गएर विषय समेटेको बताएका थिए।
पार्टीका केही नेताहरू प्रतिवेदनबारे बुझ्न उनीसँग भेट्न पुगेका थिए। त्यतिबेला पोखरेलले उनीहरूलाई भनेका थिए, ‘तपाईंहरूले भनेको भन्दा एक स्टेप अघि बढेर प्रतिवेदन लेखेको छु। यदि यो कार्यान्वयन भयो भने पार्टी पुनर्गठन सम्भव छ।’
उनको दाबी केवल संगठनात्मक सुधारसम्म सीमित थिएन।
पोखरेलले पार्टी पुनर्गठन माथिदेखि तलसम्म आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका थिए। अहिलेको अवस्थामा यही नेतृत्वबाट मात्र पार्टी सञ्चालन गर्न कठिन हुने निष्कर्षसमेत प्रतिवेदनमा समेटिएको उनले नेताहरूलाई बताएका थिए।
उनको भनाइ थियो, ‘संयोजक कमरेड र मेरो प्रतिवेदन अलग–अलग भए पनि हुन्छ। तर मैले पार्टी पुनर्गठन माथिदेखि तलैसम्म आवश्यक रहेको लेखेको छु। अहिलेकै अवस्थामा यही नेतृत्वबाट पार्टी नचल्ने कुरा पनि लेखेको छु।’
यही बिन्दुबाट प्रतिवेदन एमाले नेतृत्वका लागि संवेदनशील दस्तावेज बन्न पुगेको नेताहरूको बुझाइ छ।
नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणको बहस
प्रतिवेदनमा एमालेको नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणलाई महत्वपूर्ण एजेण्डाका रूपमा उठाइएको छ।
प्रतिवेदनमा पार्टीभित्र युवाको सहभागिता बढाउन विगतमा आरक्षणको व्यवस्था गरिए पनि त्यसले मात्र युवाको आकांक्षा सम्बोधन गर्न नसक्ने उल्लेख गरिएको छ।
तीन पुस्ताको संयोजनलाई ठोस योजनासहित अघि बढाउनुपर्ने र पार्टीमा नेतृत्व निर्माण तथा हस्तान्तरणको सहज प्रणाली विकास गर्नुपर्ने विषय प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।
यसले एमालेभित्र लामो समयदेखि चल्दै आएको नेतृत्व र पुस्तान्तरणको बहसलाई औपचारिक दस्तावेजमै प्रवेश गराएको छ।
यही कारण प्रतिवेदन पार्टीको सामान्य चुनावी समीक्षा मात्र नभई नेतृत्व र संगठनको भविष्यसँग जोडिएको राजनीतिक दस्तावेजका रूपमा हेरिन थालेको छ।
ओलीको असन्तुष्टि र अवरुद्ध छलफल
प्रतिवेदन तयार हुँदै गर्दा नै अध्यक्ष ओलीबाट त्यसलाई प्रभावित पार्ने प्रयास भएको महासचिव पोखरेलले आफूनिकट नेताहरूसँग बताएको दाबी गरिएको छ।
कार्यदलले देशका विभिन्न १३ स्थानमा सुझाव संकलन गरिरहेका बेला ओलीले भिडियो कन्फरेन्समार्फत सुझाव संकलन प्रक्रियालाई प्रभावित बनाउन भूमिका खेलेको पोखरेलले बताएको नेताहरू बताउँछन्।
तर ती स्थानबाट आएका सुझावको मुख्य विषय पार्टी पुनर्गठन नै रहेको छ।
ओलीले सुरुदेखि नै प्रतिवेदनलाई आफ्नो अनुकूल बनाउन खोजेको देखिएपछि पोखरेलले नेताहरूलाई आफूले ‘एक स्टेप अघि’ गएर प्रतिवेदन तयार गरेको बताउँदै आश्वस्त पार्ने प्रयास गरेका थिए।
यसैबीच कार्यदलका संयोजक बादल र महासचिव पोखरेलले आ–आफ्नो मस्यौदा तयार पारेका थिए।
कार्यदलको असार २५ गते बसेको बैठकले देशभरबाट प्राप्त सुझाव समेटेर प्रतिवेदन तयार पार्ने जिम्मेवारी बादल र पोखरेललाई दिएको थियो।
दुवैको मस्यौदा तयार भएपछि कार्यदलमा छलफल गरेर त्यसलाई सचिवालय हुँदै केन्द्रीय कमिटीमा लैजाने योजना थियो।
तर यही प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन।
‘बादल’ र पोखरेलबीच पनि मतभेद
कार्यदलका संयोजक रामबहादुर थापा ‘बादल’ अध्यक्ष ओलीनिकट मानिन्छन्। महासचिव पोखरेल भने पार्टी पुनर्गठनलाई संस्थागत प्रक्रियाबाट अघि बढाउनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन्।
यही कारण कार्यदलभित्र पनि दुई धार देखिएको नेताहरूको दाबी छ।
पोखरेलले प्रतिवेदनलाई कार्यदलबाट छलफल गरी पारित गराएर सचिवालय हुँदै केन्द्रीय कमिटीमा लैजानुपर्ने पक्षमा जोड दिइरहेका छन्।
तर बादल भने प्रतिवेदनमा लामो छलफल नगरी सिधै केन्द्रीय कमिटीमा लैजाने पक्षमा छ। जुन लाइन अध्यक्ष ओलीकै हो ।
कार्यदलका एक सदस्यका अनुसार बादलले प्रतिवेदनबारे कार्यदलमै छलफल गर्न रुचि देखाएका छैनन्। उनी अहिले ओलीकै निर्देशन र इशारामा महासचिव पोखरेललाई दबाबमा राख्ने दाउमा छन् ।
यसले कार्यदलभित्रै असन्तुष्टि बढाएको छ।
महासचिव पोखरेलले आफूनिकट नेताहरूसँग कार्यदलको बैठकसमेत अध्यक्ष ओलीकै संकेतका कारण रोकिएको गुनासो गरेको बताइन्छ।
विष्णु पक्राउपछि कार्यदल रोक्न दबाब ?
यस विवादमा अर्को घटनाक्रम पनि जोडिएको छ।
गत असार ८ गते एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल पक्राउ परेपछि अध्यक्ष ओलीले कार्यदलको काम रोक्न दबाब दिएको महासचिव पोखरेलले आफूनिकट नेताहरूसँग बताएको दाबी गरिएको छ।
त्यसपछि कार्यदलको काम र नेतृत्वबीचको सम्बन्ध थप जटिल बनेको बताइन्छ।
यद्यपि कार्यदलले आफ्नो काम जारी राख्दै देशभरबाट सुझाव संकलन सम्पन्न गर्यो र प्रतिवेदनको मस्यौदासमेत तयार पार्यो।
तर अन्तिम चरणमा आएर त्यसलाई औपचारिक रूपमा अनुमोदन गर्ने प्रक्रिया रोकियो।
गाँठो फुकेन
केपी शर्मा ओली र शंकर पोखरेलबीच साउनमा गुन्डुमा भेटवार्ता पनि भएको थियो।
तर प्रतिवेदनको विषयमा अध्यक्ष ओली असन्तुष्ट रहेको बताइएको छ।
साउन १४ गते बुधबार ओलीले महासचिव पोखरेलले कडा प्रतिवेदन तयार पारेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएपछि बादलमार्फत कार्यदलको बैठक रोकिएको नेताहरूको दाबी छ।
त्यसपछि कार्यदल बैठक बस्न सकेको छैन। साउन तेस्रो साता पनि दुई नेताबीच संवाद भएको छ । तर प्रतिवेदनलाई लिएर ओलीले अझै आफ्नो रोष देखाइरहेका छन् ।
अध्यक्ष र महासचिवबीच प्रतिवेदनलाई लिएर विवाद भएपछि कार्यदलको प्रतिवेदन नै अलपत्र परेको छ।
केन्द्रीय कमिटी अनिश्चित
एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक असारको दोस्रो साता बस्ने गरी जेठमै तय भएको थियो।
तर अध्यक्ष र महासचिवबीच परामर्श गरेर बैठक बोलाउने भनिए पनि साउन लागिसक्दा समेत बैठक बस्न सकेको छैन।
कार्यदलको प्रतिवेदन नै केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्न नसक्नुको प्रमुख कारण बनेको एमालेभित्र चर्चा छ।
एकातर्फ महासचिव पोखरेल प्रतिवेदनलाई कार्यदलबाट पारित गराएर सचिवालय हुँदै केन्द्रीय कमिटीमा लैजानुपर्ने पक्षमा छन्।
अर्कोतर्फ अध्यक्ष ओली प्रतिवेदनमा आवश्यक सम्पादन गरेर सिधै केन्द्रीय कमिटीमा लैजाने तयारीमा रहेको नेताहरूको दाबी छ।
यही प्रक्रियागत विवाद अहिले नेतृत्वबीचको राजनीतिक विवादमा परिणत भएको छ।
ओलीको रणनीति : सिधै केन्द्रीय कमिटी
एमाले सचिवालयमा आफू अल्पमतमा रहेको आकलन अध्यक्ष ओलीको रहेको नेताहरू बताउँछन्।
त्यसैले सचिवालय र कार्यदलमा छलफल गरेर निर्णय लिनुभन्दा सिधै केन्द्रीय कमिटीमा जाने रणनीति ओलीले बनाएको चर्चा एमालेभित्र छ।
ओलीले अहिले आफ्नो पक्षमा केन्द्रीय कमिटीका करिब ७० प्रतिशत सदस्य रहेको हिसाब निकालेको दाबीसमेत नेताहरूले गरेका छन्।
यदि यो आकलन सही हुँदा ओली प्रतिवेदनको राजनीतिक परीक्षण सचिवालयमा होइन, केन्द्रीय कमिटीमा गर्न चाहन्छन्।
यसले एमालेभित्रको शक्ति समीकरणलाई पनि नयाँ ढंगले परिभाषित गर्न सक्छ।
प्रतिवेदनमा अर्को चुनावको चिन्ता
करिब ६० पृष्ठको प्रतिवेदनमा एमालेको आगामी राजनीतिक यात्राबारे पनि गम्भीर समीक्षा गरिएको छ।
महासचिव पोखरेलले पार्टीको संगठनात्मक संरचना, नेतृत्व निर्माण, कार्यशैली र राजनीतिक गतिविधिमा व्यापक पुनर्गठन नगरे अर्को निर्वाचनमा पार्टीले पुनरागमन गर्न नसक्ने निष्कर्षसहित विषय उठाएका छन् ।
यसको अर्थ प्रतिवेदन केवल विगतको निर्वाचनको समीक्षा होइन, आगामी निर्वाचनका लागि एमालेको अहिलेको नेतृत्व संरचना नै बदल्नुपर्ने प्रस्तावका रूपमा आएको देखिन्छ।
यही कारण प्रतिवेदन कार्यान्वयन भए एमालेको संगठनात्मक संरचना, नेतृत्वको शैली र पुस्तागत समीकरणमा महत्वपूर्ण परिवर्तन आउन सक्ने नेताहरूको बुझाइ छ।
उस्तै ओली
ओलीले यसबीचमा पार्टी सचिवालय आएको संकट टार्न केही नेतालाई तह लगाउने कोसिस पनि गरे। उनले कोशीका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई हटाउन खोजे। उता बागमतीका जगन्नाथ थपलियलालाई दलको नेताबाट हटाएर किरण थापालाई मुख्यमन्नी बनाउन खोजे। तर उनी दुवै कुरामा असफल भएका छन् ।
हिक्मतले पार्टीबाट निर्णय गरे हट्ने अडान लिए । उता बागमतीमा नेकपासँग मिलेर मात्रै बहुमत पुग्दैन, राप्रपाको पनि साथ चाहिन्छ । यो अवस्थामा राप्रपाले सरकार बनाउने कुनै खेलमा नलाग्ने औपचारिक निर्णय नै गरिदियो । सचिवालयमा साथ नदिनेहरूलाई ठेगान लगाउने अभियान चलाएका ओली यस पटक असफल भएका छन् ।
अहिले पार्टीभित्र अहिले सचिवालयमा नेतृत्व परिवर्तन पुस्तान्तरण र रूपान्तरणको बहस उठाइरहेका नेताहरू पनि ओलीको चेपुवामा परेका छन् । भदौ २३ र २४ को आन्दोलनपछि ओलीलाई नेतृत्वबाट बिदा गर्नुपर्छ भन्ने आवाज तीव्र रुपमा उठ्दा अझै ओली गलेका छैनन्।
ओलीलाई बिदा गर्ने मुडमा सचिवालयका १४ जना नेता हुँदा पनि अझै शक्ति प्रदर्शन गरिरहेका छन् । असार दोस्रो साता बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकमा ओलीसहित पहिलो पुस्ता बिदा हुनुपर्ने आवाज उठाउने तयारी थियो । तर उक्त बैठक अझै बस्न सकेको छैन।
एमाले पुनर्गठनको बहसको सुझाव संकलन गर्न गठित टोलीको प्रतिवेदन रोकेर उनि शक्ति आर्जन गर्ने प्रयत्नमा लागेका छन् । धेरै नेताहरूले केन्द्रीय कमिटी बैठकपछि ओलीलाई सम्मानपूर्वक बिदाइको तयारी गरे पनि अझै शक्ति आर्जन खोजिरहेका छन् ।
पछिल्लो समय ओलीलाई शक्ति आर्जन गर्न महत्वपूर्ण साथ दिने पूर्वमाओवादी नेता रामबहादुर थापा बादल, सचिव महेश बस्नेत, भानुभक्त ढकालसहित र शेरधन राई देखिएका छन्।
ओलीका विश्वास पात्र महेश बस्नेत भने केन्द्रबाट जे निर्णय हुन्छ, त्यसलाई पार्टी नेताहरूले स्वीकार्नुपर्ने बताइरहेका छन्। उनी आफैं पनि ओलीको दूतका रुपमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री फेर्ने अभियानमा छन् । पार्टीको इमान्दार नेता भएको हैसियतले पार्टी नेतृत्वले दिएको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जिकिर उनी गरिरहेका छन्।
कहाँ अड्कियो एमालेको ‘हलो’ ?
एमाले पुनर्गठन कार्यदलले देशभरबाट सुझाव संकलन गरिसकेको छ।
प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार भइसकेको छ।
प्रतिवेदन कार्यदल हुँदै सचिवालय र त्यसपछि केन्द्रीय कमिटीमा लैजाने बाटो पनि तय भइसकेको थियो।
तर अहिले समस्या प्रतिवेदनमा होइन, त्यसलाई स्वीकार गर्ने नेतृत्वको इच्छामा आएर अड्किएको छ।
अध्यक्ष ओली प्रतिवेदनलाई आफ्नो अनुकूल परिमार्जन गरेर अघि बढाउन चाहन्छन् भन्ने आरोप छ। महासचिव पोखरेल भने कार्यदलबाटै छलफल गरेर प्रतिवेदनलाई संस्थागत रूप दिनुपर्ने पक्षमा छन्।
संयोजक बादल अध्यक्ष ओलीसँग नजिक देखिएका छन्।
यसरी हेर्दा पुनर्गठनका लागि बनाइएको कार्यदल आफैं एमालेभित्रको शक्ति संघर्षको केन्द्र बनेको छ।
पुनर्गठन कि पुरानै संरचनाको निरन्तरता?
एमालेका लागि अहिलेको विवाद केवल एउटा प्रतिवेदन पास गर्ने वा नगर्ने विषय होइन।
यो पार्टीले निर्वाचनको धक्काबाट के सिक्छ भन्ने प्रश्नसँग जोडिएको छ।
के पार्टीको नेतृत्व संरचनामा परिवर्तन हुन्छ?
के नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वमा ल्याउने प्रणाली विकास हुन्छ?
के संगठन तलदेखि माथिसम्म पुनर्गठन हुन्छ?
वा, विगतकै संरचना र नेतृत्वलाई निरन्तरता दिँदै आगामी निर्वाचनमा जाने बाटो रोजिन्छ ? त्यसो हुँदा संघीय चुनावमा भन्दा ठूलो क्षति आगामी स्थानीय र प्रदेश चुनावमा एमालेले भोग्ने अवस्था उत्तिकै उच्च छ ।
कार्यदलको प्रतिवेदनले पहिलो विकल्पतर्फ संकेत गरेको देखिन्छ।
तर अध्यक्ष ओलीको असन्तुष्टि र कार्यदलको बैठकसमेत बस्न नसकेको अवस्थाले दोस्रो विकल्प बलियो हुन सक्ने संकेत गरिरहेको छ।
त्यसैले अहिले एमालेभित्रको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न प्रतिवेदनमा के लेखिएको छ भन्ने मात्रै होइन।
प्रतिवेदन पढ्ने कि नपढ्ने, स्वीकार गर्ने कि नगर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने कि पुरानै बाटोमा फर्किने भन्ने हो।
करिब दुई महिनादेखि चलिरहेको पुनर्गठनको अभियान अहिले आएर यही प्रश्नमा अड्किएको छ। एमालेको आगामी राजनीतिक दिशा र भविष्य पनि यही प्रतिवेनमा गाँठो परेको छ।
प्रतिक्रिया