काठमाडौं- पाकिस्तानको पञ्जाब प्रान्तमा बेपत्ता पारिएका भनिएका बालिकाहरूसँग सम्बन्धित पाँच सयभन्दा बढी मुद्दाहरू अहिले पनि विचाराधीन अवस्थामा रहेको पाइएको छ । लाहोर उच्च अदालतमा प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) राओ अब्दुल करिमले एक सुनुवाइको क्रममा यसबारे जानकारी गराएका हुन्।

फैसलावादका बासिन्दा सादिया हुसेनले आफ्नो छोरीको खोजी गरिपाऊँ भनी दायर गरेको रिट निवेदनमाथि प्रधानन्यायाधीश आलिया निलमले सुनुवाइ गरिरहेकी थिइन् । सोही सुनुवाइमा अदालतमा उपस्थित भएका प्रहरी महानिरीक्षक करिमले निवेदककी बेपत्ता छोरीलाई सकुशल फेला पारिसकिएको पुष्टि गरेका थिए ।

सुनुवाइको क्रममा प्रधानन्यायाधीशले बालिकाहरू बेपत्ता भएका समग्र मुद्दाहरूको संख्याबारे जिज्ञासा राखेकी थिइन् । जवाफमा प्रहरी प्रमुखले प्रान्तभर यस प्रकारका पाँच सयभन्दा बढी मुद्दाहरू बाँकी रहेको खुलासा गरे । बालबालिका र महिलासँग सम्बन्धित मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न प्रहरीले कुनै विशेष संयन्त्र बनाएको छ कि छैन भनी प्रधानन्यायाधीशले प्रश्न गर्दा, आईजीपीले त्यस्ता घटनाहरूको छानबिन गर्न विशेष समितिहरू गठन गरिएको बताएकी थिइन् ।

अदालतले यस विषयमा चासो देखाएपछि मात्र प्रहरी सक्रिय हुने गरेको देखिने भन्दै प्रधानन्यायाधीशले असन्तुष्टि व्यक्त गरिन् । दुई वर्षदेखि बेपत्ता भएकी एक बालिकालाई अदालतले नै हस्तक्षेप गरेपछि मात्र सकुशल उद्धार गरिएको प्रसंग उल्लेख गर्दै उनले प्रहरीको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाइन् । छोरीहरू हराउँदा अभिभावकहरूले भोग्नुपर्ने पीडा र मानसिक यातनाप्रति प्रहरीले कहिल्यै गम्भीर भएर सोचेको छ कि छैन भन्दै उनले चिन्ता प्रकट गरिन् ।

महिलाहरूसँग सम्बन्धित मामिलामा देखिएको प्रहरीको लापरवाहीप्रति प्रधानन्यायाधीशले तीखो असन्तुष्टि जनाउँदै बेपत्ता बालिकाहरूको खोजीका लागि भइरहेका प्रयासहरूको विस्तृत विवरणसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न प्रहरी महानिरीक्षकलाई कडा निर्देशन दिएकी छिन्।