काठमाडौं- भारतको रक्षा निर्माण क्षेत्र अब पुराना र ठूला सार्वजनिक संस्थान तथा स्थापित निजी कम्पनीहरूमा मात्र सीमित नरही नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । प्रयोगशाला, प्रविधि फर्म, इन्जिनियरिङ युनिट र उदीयमान स्टार्ट-अपहरूको सक्रिय सहभागिताले देशको रक्षा उत्पादनको संरचनालाई व्यापक र आधुनिक बनाउँदै लगेको छ ।

नयाँ दिल्लीमा आयोजित एक कार्यक्रममा भारत सरकारले सूक्ष्म, साना तथा मझौला उद्योग (एमएसएमई) र स्टार्ट-अपहरूलाई रक्षा अनुसन्धान, विकास र निर्माणको मुख्यधारमा ल्याउन नयाँ सुविधाहरू सार्वजनिक गरेको छ। यसै आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मा भारतको कुल रक्षा उत्पादन हालसम्मकै उच्च १९ अर्ब अमेरिकी डलर (रु १.७८ लाख करोड) पुगेको छ भने रक्षा निर्यात ४.१ अर्ब डलर (रु ३८,४२४ करोड) नाघेको छ। कुल उत्पादनमा निजी क्षेत्रको योगदान २४ प्रतिशत पुगेको छ, जुन अहिलेसम्मकै बढी हो।

रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले कार्यक्रममा एमएसएमई र स्टार्ट-अपहरूका लागि प्राविधिक तथा वित्तीय बाधाहरू हटाउने लक्ष्यसहितको रूपरेखा प्रस्तुत गरे । यस अन्तर्गत प्रत्यक्ष वित्तीय अनुदान, इन्क्युबेशन सहयोग र डिफेन्स रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट अर्गनाइजेसन (डीआरडीओ) का अत्याधुनिक परीक्षण प्रयोगशालाहरूमा प्रत्यक्ष पहुँच उपलब्ध गराइनेछ। साथै, सफ्टवेयर कोडहरूको सुरक्षित आदानप्रदान र प्रविधि हस्तान्तरणका लागि १३ वटा निर्माण साझेदारहरूसँग नौ वटा लाइसेन्स सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको छ। हालसम्म डिआरडिओले २,३०० भन्दा बढी प्रविधि हस्तान्तरण सम्झौतामार्फत १,१०० भन्दा बढी उद्योगहरूलाई प्रविधि सुम्पिसकेको छ, जसभित्र करिब ५० वटा क्षेप्यास्त्रसम्बन्धी प्रविधिहरू समेत समावेश छन्।

रक्षा क्षेत्रमा साना उद्योगहरूको भूमिका केवल साना-तिना पाटपुर्जा आपूर्तिमा मात्र सीमित नरही अनुसन्धान, डिजाइन, परीक्षण र प्रमाणीकरणसम्म विस्तार भएको छ। भारत सरकारको ‘आईडेक्स’ कार्यक्रममार्फत मार्च २०२६ सम्म ६७६ स्टार्ट-अप तथा नवप्रवर्तकहरू जोडिएका छन्। आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, काउन्टर-ड्रोन, स्वायत्त प्रणाली, क्वान्टम र सेमिकन्डक्टरजस्ता उदीयमान प्रविधिमा काम गर्न ‘अदिति’ योजनामार्फत रु २५ करोडसम्मको अनुदान उपलब्ध गराउन थालिएको छ।

प्रविधि परीक्षणका लागि देशभरका २४ वटा डिआरडिओ प्रयोगशालाहरू निजी क्षेत्रका लागि खुला गरिएका छन्। सन् २०२०-२१ मा ९ अर्ब डलर रहेको रक्षा उत्पादन अहिले बढेर १९ अर्ब डलर पुगिसकेको पृष्ठभूमिमा भारत सरकारले सन् २०२९ सम्म वार्षिक ३२ अर्ब डलर (रु ३ लाख करोड) उत्पादन र ५.३२ अर्ब डलर (रु ५०,००० करोड) निर्यातको लक्ष्य राखेको छ। साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई घरेलु आपूर्तिकर्ताबाट विश्वस्तरीय प्रविधि विकासकर्ता, प्रणाली आपूर्तिकर्ता र निर्यातकर्ताका रूपमा स्थापित गराउने रणनीतिका साथ भारतको रक्षा औद्योगिक आधार दिगो र व्यापक बन्दै गएको छ।