भक्तपुर–  ‘राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६’ परिमार्जनका लागि सातै प्रदेशमा आयोजित कार्यशालाबाट पाठ्यभार घटाउनुपर्ने, शिक्षालाई रोजगार तथा उद्यमशीलतामुखी बनाउनुपर्ने र नयाँ प्रविधिसहित कृत्रिम बौद्धिकता (एआई)लाई पाठ्यक्रममा समेट्नुपर्ने सुझाव प्राप्त भएका छन् । 

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम परिमार्जन प्रयोजनार्थ सातै प्रदेशमा आयोजना गरेको कार्यशालामा सहभागीले वर्तमान पाठ्यक्रमलाई समयसापेक्ष, व्यावहारिक, जीवनोपयोगी र स्थानीय आवश्यकता अनुकूल बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

कोशी प्रदेशमा आयोजित छलफलमा सहभागीले शिक्षालाई स्थानीय उत्पादनसँग जोड्दै स्वरोजगार र उद्यमशीलतामुखी बनाउनुपर्ने, सिकाइलाई विद्यार्थीकेन्द्रित, सिर्जनात्मक, प्रयोगात्मक तथा प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । 

सहभागीले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको विस्तारसँगै देशप्रेम, नैतिकता तथा परम्परागत भाषा, लिपि र संस्कृतिको संरक्षण हुने किसिमको शिक्षा आवश्यक रहेको बताएका छन् । पाठ्यक्रमलाई लचिलो बनाउँदै निर्माण र कार्यान्वयनको केही जिम्मेवारी विद्यालय तथा शिक्षकलाई दिनुपर्ने सुझाव प्राप्त भएको छ ।

मधेस प्रदेशमा पाठ्यक्रमको विषयवस्तु तथा पाठ्यभार घटाउनुपर्ने विषय प्रमुख रूपमा उठेको छ । पर्यटन, कृषिलगायत स्थानीय तथा सम्भावनायुक्त क्षेत्रसँग सम्बन्धित ज्ञान र सीप पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने सहभागीको सुझाव छ । प्रविधिसम्बन्धी विषयवस्तुलाई परिमार्जन गर्दै एआईसम्बन्धी ज्ञानलाई पाठ्यक्रममा समेट्नुपर्ने सहभागीको माग छ । 

यस्तै, नैतिक तथा आध्यात्मिक शिक्षा, सामाजिक कार्यमा विद्यार्थीको सहभागितामार्फत मूल्यांकन, शिक्षकलाई पाठ्यक्रम विकासमा सहभागी गराउने र शिक्षकको क्षमता विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । मातृभाषा, नेपाली र अङ्ग्रेजी भाषामा विद्यार्थीलाई दक्ष बनाउनुपर्ने तथा रैथाने ज्ञान र सीपमार्फत रोजगारी सृजना हुने विषयवस्तु समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

त्यस्तै, प्रधानाध्यापकलाई प्रशासकभन्दा शैक्षिक नेताका रूपमा विकास गर्नुपर्ने, स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणमा स्थानीय तहलाई अधिकार दिनुपर्ने, विद्यार्थीका लागि मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्था गर्नुपर्ने र अभिभावक शिक्षामा जोड दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

बागमती प्रदेशमा उद्यमशीलता तथा रोजगारउन्मुख शिक्षा, अनिवार्य अभिभावक शिक्षा, नैतिक शिक्षा तथा स्थानीय ज्ञान, सीप र संस्कृतिको प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ । 

गण्डकी प्रदेशका सहभागीले शिक्षालाई व्यावहारिक, जीवनोपयोगी, सीपमूलक तथा रोजगारमुखी बनाउनुपर्ने बताएका छन् । पूर्वव्यावसायिक, कृषि तथा प्राविधिक शिक्षामार्फत आत्मनिर्भर र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने तथा स्थानीय भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति र विविधतालाई पाठ्यक्रममा समेट्नुपर्ने सुझाव छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका सहभागीले पाठ्यभार तथा विषयवस्तु बढी भएकाले घटाउनुपर्ने, देशप्रेमको भावना विकास गर्ने किसिमको पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुपर्ने र एआईको प्रयोगमार्फत सिर्जनात्मकता विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । उनीहरूले  युवालाई विदेश पलायन हुन बाध्य बनाउनेभन्दा स्वदेशमै आत्मनिर्भर र रोजगारी सृजना गर्न सक्षम बनाउने पाठ्यक्रम आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

कर्णाली प्रदेशमा प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षालाई विद्यालय संरचनामा दुई वर्षको अवधिमा ल्याउनुपर्ने, पाठ्यक्रमको वास्तविक कार्यान्वयनको अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रभावकारी बनाउनुपर्ने र बारम्बार हुने पाठ्यक्रम परिवर्तनले सृजना गरेको अन्योल अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । शिक्षकलाई विभिन्न पक्षबाट आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्नेमा सहभागीले आफ्नो मत राखेका छन् । 

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सामाजिक विकास मन्त्रालय प्याब्सन सुदूरपश्चिमले धनगढीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको भए पनि छलफलबाट प्राप्त मुख्य सुझावको विवरण उपलब्ध गराइएको छैन । 

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार पाठ्यक्रमलाई समयसापेक्ष, व्यावहारिक, जीवनोपयोगी तथा प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जन कार्यदलले सातै प्रदेशका २८ जिल्लाबाट सरोकारवालाको सुझाव तथा पृष्ठपोषण संकलन गरेको हो । विभिन्न जिल्लामा पुगेर शिक्षक, विद्यार्थी, प्रधानाध्यापक, अभिभावक, विज्ञ, नीतिनिर्माता, स्थानीय तह तथा अन्य सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष अन्तक्रिया गरिएको छ ।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक महेन्द्र पराजुलीका अनुसार पहिलो चरणमा २८ जिल्लाबाट सुझाव संकलन गरिनेछ । त्यसपछि ७७ वटै शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइबाट सुझाव लिइनेछ । यस्तै, केन्द्रको वेबसाइटमार्फत सुझाव प्राप्त गरिनेछ ।

सातै प्रदेशका कार्यशालाबाट प्राप्त सुझावमा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपलाई स्थानीय आवश्यकता, रोजगारी, उद्यमशीलता, प्रविधि, नैतिकता र जीवनोपयोगी सीपसँग जोड्दै पाठ्यभार कम गर्नुपर्ने उल्लेख छ । प्राप्त सुझावका आधारमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ को परिमार्जनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ ।