यूएईको ३.५ अर्ब डलर ऋण तिर्ने पाकिस्तानको तयारी « Khabarhub

यूएईको ३.५ अर्ब डलर ऋण तिर्ने पाकिस्तानको तयारी


२८ चैत्र २०८२, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- आर्थिक संकटसँग जुधिरहेको पाकिस्तानले यसै महिना संयुक्त अरब इमिरेट्स यूएईको ३.५ अर्ब डलर ऋण तिर्ने तयारी गरेको छ । ‘द एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ का अनुसार पाकिस्तानी राजनीतिक नेतृत्वले सो रकम पूर्ण रूपमा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो । यो ऋणमध्ये ४५ करोड डलर सन् १९९६–९७ मा एक वर्षका लागि लिइएको थियो, जुन झन्डै तीन दशकपछि अर्को हप्ता फिर्ता गरिँदैछ ।

केही सरकारी अधिकारीहरूले भने ऋणको केही हिस्सालाई लगानीमा परिणत गर्ने विषयमा अझै छलफल भइरहेको बताएका छन्। यसअघि यूएईले सो ऋणको भाका सार्न (रोल ओभर) अनिच्छा देखाएको रिपोर्टहरू सार्वजनिक भएका थिए ।

यद्यपि, मध्यपूर्वमा बढ्दो तनाव र अमेरिका, इजरायल तथा इरानबीचको युद्धका कारण पाकिस्तानले ऋण चुक्ता गर्ने प्रक्रियालाई तीव्रता दिएको देखिन्छ । गत फेब्रुअरी २८ मा अमेरिका र इजरायलले तेहरानमा गरेको आक्रमणपछि यस क्षेत्रको परिस्थिति निकै तनावपूर्ण बनेको छ ।

त्यसपछि इरानले पनि मध्यपूर्वका विभिन्न स्थानमा जवाफी आक्रमण गरेको थियो । यही बदलिँदो भू-राजनीतिक अवस्थाका बीच पाकिस्तानले आफ्नो ऋण दायित्व पुरा गर्ने निर्णय लिएको हो ।

प्रकाशित मिति : २८ चैत्र २०८२, शनिबार  ५ : २० बजे

स्काउटका नयाँ हर्ताकर्ता थापा : पार्टी फेर्दै नियुक्ति लिँदै, लागेको थियो भिजिट भिसा दुरुपयोगको गम्भीर आरोप

काठमाडौं- वालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले नेपाल स्काउटको

अर्ग्यानिक उत्पादन प्रवर्द्धनका समस्या समाधान गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपालमा उत्पादन हुने अर्ग्यानिक बस्तुको प्रवर्द्धनमा

बीमा र धितोपत्र कसूरका फरार प्रतिवादी मृगेन्द्रनाथ रिमाल पक्राउ

काठमाडौं- नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले बीमा ऐन,

सेवाग्राहीसँग घुस लिँदै गरेका कर अधिकृत पक्राउ

जनकपुरधाम– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सेवाग्राहीसँग घुस लिइरहेको अवस्थामा आन्तरिक

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोग पारदर्शी रूपमा गठन गर्न द्वन्द्वपीडितको माग

काठमाडौं– विश्वसनीय र पारदर्शी प्रक्रियाद्वारा संक्रमणकालिन न्यायसँगसम्बन्धी आयोगहरू गठन गर्नुपर्ने