देशभर ३ हजार बढि निःशुल्क बेड उपलब्ध, प्रयोगमा १ सय ३५ मात्रै  « Khabarhub

देशभर ३ हजार बढि निःशुल्क बेड उपलब्ध, प्रयोगमा १ सय ३५ मात्रै 


२८ बैशाख २०८३, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


27
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– विपन्न, असहाय तथा वेवारिसे बिरामीको उपचारका लागि देशभरीका सरकारी तथा निजी अस्पतालहरूले कुल शैय्याको १० प्रतिशत शैय्या छुट्याउनुपर्ने सरकारको निर्णय अनुसार हाल देशभर ३ हजार २६४ बेड छुट्याएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गतको अनलाइन प्रणालीमा सार्वजनिक विवरणअनुसार देशभरका अस्पतालमा कुल १८ हजार ४२४ बेडमध्ये ३ हजार २६४ बेड निःशुल्क उपचारका लागि छुट्याइएको हो । त्यसमध्ये हाल १३५ निःशुल्क बेड प्रयोगमा रहेका छन् भने ३ हजार १२९ बेड उपलब्ध अवस्थामा रहेको देखिएको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३५ ले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक सुनिश्चित गरेको छ । सोही संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारले विपन्न, असहाय तथा लक्षित वर्गका नागरिकलाई उपचार पहुँच सुनिश्चित गर्न निजी अस्पतालमा समेत १० प्रतिशत निःशुल्क बेड अनिवार्य गरेको हो ।

सरकारले यो प्रणालीलाई प्रभावकारी, पहुँचयोग्य र पारदर्शी बनाउन अनलाइन अनुगमन प्रणाली विकास गरेको जनाएको छ । प्रणालीमार्फत प्रदेश, जिल्ला र अस्पतालअनुसार निःशुल्क बेडको अवस्थाबारे जानकारी लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति : २८ बैशाख २०८३, सोमबार  १ : ११ बजे

सरकारले संसद्‌मा पुर्‍यायो ८ वटै अध्यादेश 

काठमाडौं– सरकारले विभिन्न अध्यादेशहरू प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेको छ। सोमबार बसेको

सुकुम्वासी प्रकरणमा खुश्वुको आक्रोश : गरिब मर्दा सरकारलाई मतलब हुँदो रहेनछ

काठमाडौं- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद खुश्वु ओलीले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सुकुम्बासीमाथि

विद्यार्थी संगठन खारेजी रोक्न सर्वोच्चले दियो अल्पकालीन अन्तरिम आदेश

काठमाडौं- विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको निर्णयविरुद्ध

समृद्धि र सुशासनका लागि मतभेदभन्दा माथि उठ्न अध्यक्ष दाहालको आग्रह

काठमाडौं– राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले जनताको हित, समृद्धि र सुशासनको

सरकारलाई हर्कको प्रश्न : सीमा सुरक्षामा पठाउनुपर्ने सेना खटाएर नागरिक बस्तीमा डोजर चलाउनु कति जायज हो ?

काठमाडौं- श्रमसंस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज साम्पाङले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सरकारको नीति