जेन-जी आन्दोलनको प्रतिवेदन सार्वजनिकको माग गर्दै प्रदर्शन गर्ने युवाहरु पक्राउ « Khabarhub

जेन-जी आन्दोलनको प्रतिवेदन सार्वजनिकको माग गर्दै प्रदर्शन गर्ने युवाहरु पक्राउ


२८ बैशाख २०८३, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


66
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं -भदौ २३ र २४ गतेको घटनासम्बन्धी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अध्ययन प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गर्दै प्रदर्शनमा उत्रिएका युवाहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।

राष्ट्रिय जेन-जी नागरिक अभियान को आयोजनामा सोमबार ललितपुरस्थित हरिहरभवनमा रहेको आयोगको कार्यालय नजिक प्रदर्शन गरिएको थियो । प्रदर्शनकारीहरू आयोगको कार्यालयतर्फ अघि बढ्न खोजेपछि प्रहरीले हस्तक्षेप गर्दै केही युवाहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको हो ।

प्रदर्शनका क्रममा युवाहरुले ‘मानवअधिकार किन चुप, सरकारसँग भयो कि घुसपैठ ?’, ‘सत्य लुकाएर के पायौ, प्रतिवेदन किन लुकायौ ?’, ‘मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनको हत्या भएको हो ?’ तथा ‘सरकार डरायो, प्रतिवेदन हरायो’ लगायतका प्लेकार्ड बोकेर नाराबाजी गरेका थिए ।

प्रदर्शनकारीहरूले भदौ २३ र २४ गते भएको घटनाबारे आयोगले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनीहरूले सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन र प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न सरकार तथा आयोगसँग माग गरेका छन् ।

प्रकाशित मिति : २८ बैशाख २०८३, सोमबार  १ : २२ बजे

सरकारले संसद्‌मा पुर्‍यायो ८ वटै अध्यादेश 

काठमाडौं– सरकारले विभिन्न अध्यादेशहरू प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेको छ। सोमबार बसेको

सुकुम्वासी प्रकरणमा खुश्वुको आक्रोश : गरिब मर्दा सरकारलाई मतलब हुँदो रहेनछ

काठमाडौं- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद खुश्वु ओलीले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सुकुम्बासीमाथि

विद्यार्थी संगठन खारेजी रोक्न सर्वोच्चले दियो अल्पकालीन अन्तरिम आदेश

काठमाडौं- विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको निर्णयविरुद्ध

समृद्धि र सुशासनका लागि मतभेदभन्दा माथि उठ्न अध्यक्ष दाहालको आग्रह

काठमाडौं– राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले जनताको हित, समृद्धि र सुशासनको

सरकारलाई हर्कको प्रश्न : सीमा सुरक्षामा पठाउनुपर्ने सेना खटाएर नागरिक बस्तीमा डोजर चलाउनु कति जायज हो ?

काठमाडौं- श्रमसंस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज साम्पाङले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सरकारको नीति