टोकियो– अमेरिका–इरान तनावबीच कूटनीतिक वार्ताको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै जापानस्थित इरानी दूतावासले सैन्य आक्रमणबाट हासिल गर्न नसकिएका उद्देश्यहरू कूटनीतिका माध्यमबाट थोपर्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ ।

इस्लामाबादमा भएको हालैको वार्तापछि सार्वजनिक धारणा तीव्र भइरहेका बेला इरानले आफ्नो अडान पुनः दोहोर्‍याएको हो ।

दूतावासले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत जारी गरेको वक्तव्यमा अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले अघि सारेको ‘अन्तिम र उत्कृष्ट प्रस्ताव’ लाई एकपक्षीय रूपमा प्रस्तुत गरिएको भन्दै अस्वीकार्य ठहर गरेको छ । 

उक्त प्रस्ताव स्वभावतः पारस्परिक हुनुपर्ने भन्दै इरानले यसलाई कुनै एक पक्षले दबाब सिर्जना गर्ने औजारका रूपमा प्रयोग गर्न नसकिने जनाएको छ ।

वक्तव्यमा इरानले भान्सको ‘इरानले हाम्रो सर्त स्वीकार नगर्ने छनोट गरेको छ’ भन्ने अभिव्यक्तिलाई पनि जबरजस्ती तर्कको संज्ञा दिएको छ ।

दूतावासका अनुसार यस्तो धारणा अर्को पक्षलाई युद्धमैदानमा असफल भएका मागहरू स्वीकार गर्न बाध्य पार्ने प्रयास हो, जुन कूटनीतिक सिद्धान्तविपरीत छ । साथै, पछिल्लो द्वन्द्वको सुरुआत इरानबाट नभई अन्य पक्षबाट भएको दाबीसमेत गरिएको छ ।

इरानले भान्सका अभिव्यक्तिहरूले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा थप गम्भीर र आलोचनात्मक बहस आवश्यक बनाएको उल्लेख गरेको छ । 

‘इरानका लागि नराम्रो खबर’ भन्ने टिप्पणीलाई लक्षित गर्दै दूतावासले त्यसको यथार्थ मूल्याङ्कन हुनुपर्ने बताएको छ । 

साथै, वार्ता आयोजना र सहजीकरणमा भूमिका खेलेको पाकिस्तानप्रति इरानले कृतज्ञता व्यक्त गरेको छ ।

यसैबीच, क्षेत्रीय तनाव अझ चर्काउने सङ्केत देखिएका छन् । अमेरिकी सेन्ट्रल कमान्ड (सेन्टकम) ले आफ्ना दुई युद्धपोत युएसएस फ्रान्क ई. पिटरसन (डिडिजी १२१) र युएसएस माइकल मर्फी (डिडिजी ११२) ले होर्मुज जलडमरूमध्य पार गर्दै खानी सफा गर्ने तयारी थालेको जनाएको छ । उक्त कदमलाई उसले जलमार्ग सुरक्षित बनाउने व्यापक अभियानको हिस्सा बताएको छ ।

तर इरानले अमेरिकी दाबीलाई तत्काल अस्वीकार गरेको छ । इरानी सेनाको खताम अल–अन्बिया केन्द्रीय मुख्यालयका प्रवक्ताले कुनै पनि अमेरिकी जहाज उक्त क्षेत्रमा प्रवेश गरेको दाबी असत्य रहेको बताएका छन् । 

उनका अनुसार होर्मुज जलडमरूमध्यमा जहाजहरूको आवागमन पूर्ण रूपमा इरानका सशस्त्र बलको नियन्त्रणमा रहेको छ ।

दुवै पक्षबीच बढ्दो आरोप–प्रत्यारोपले कूटनीतिक समाधानको सम्भावनालाई थप जटिल बनाइरहेको विश्लेषण गरिएको छ, जहाँ वार्ताभन्दा बढी शक्ति प्रदर्शनले प्राथमिकता पाएको सङ्केत देखिन्छ । रासस