काठमाडौं- मंगलबार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)ले गृह र विज्ञान तथा नवप्रवर्तन गरी दुई मन्त्रीलाई शपथ खुवाए । गत वैशाख ९ गते राजीनामा दिएर बाहिरिएका सुधन नै गृहमन्त्रालयमा फर्किए  । नवप्रवर्तन मन्त्रालयमा स्वतन्त्र सांसद माहावीर पुनले शपथ लिए ।

सम्पत्ति विवरणमा विवादित बनेपछि गुरुङले ९ वैशाखमा पदबाट राजीनामा दिएका थिए । २६ दिने कार्यअवधिमै विवादित बनेर बहिर्गमनमा परेका उनीमाथि छानबिन गर्न सरकारले ३१ वैशाखमा समिति बनायो । उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्यूतप्रसाद भण्डारीको नेतृत्वमा बनेको ३ सदस्यीय समितिले २३ जेठमा सरकारलाई प्रतिवदेन बुझायो । २६ जेठमा मन्त्रिपरिषद्ले उक्त प्रतिवेदन बुझेको औपचारिक निर्णय आयो ।

मन्त्रिपरिषद्ले बुझेको प्रतिवेदन अध्ययन गरेपछि मात्रै गुरुङको कसुर रहे–नरहेको निर्क्यौल गर्दै उक्त प्रतिवेदन सुशासनको जग बसाल्ने मुख्य म्यान्डेट पाएको सरकारले सार्वजनिक गर्नुपर्ने हो । तर, प्रतिवेदन अध्ययन तथा सार्वजनिक त कहाँ हो कहाँ, त्यही दिन दिउँसो ३ बजे हतारहतार सरकारले सुधनलाई मन्त्रीको शपथ गरायो । उनी दोस्रो पटक गृहमन्त्री बने ।

त्यहाँ फर्किनुअघि नै उनले सामाजिक सञ्जालमा दिएको अभिव्यक्तिले प्रधानमन्त्री शाहले उनलाई गृहमा फर्काउनले अड्कल सबैको थियो । तर, छानबिन समितिको प्रतिवेदन नै सार्वजनिक नगरी शपथ गराएको कदमलाई बालेनको केपी ओलीपथका रुपमा टिप्पणी भइरहेको छ । यतिमात्रै होइन, मन्त्रीमा आकांक्षा नै नराखेका स्वतन्त्र सांसद महावीरलाई नियुक्त गर्नु सबैका लागि आश्चर्यको बिषय बन्यो । कीर्तिपुरस्थित आविष्कार केन्द्रका सञ्चालक पुन कूल बजेटको १ प्रतिशत रकम नवप्रवर्तनका लागि विनियोजन गरिदिन माग गर्दै गत वर्ष सडकसम्म आएका थिए । मन्त्री हुने भएपछि उनले आफू पासोमा परेको टिप्पणी गरे ।

यसैबीच, २०८२ भदौ २३/२४ मा भएको जेन–जी आन्दोलनपछि उनी शिक्षामन्त्री बने । सुशीला कार्की नेतृत्पवको चुनावी सरकारले आफ्नो मागअनुरुप कानुन निर्माणमा नसघाएको भन्दै राजीनामा दिएर उनी म्याग्दीबाट स्वतन्त्र रुपमा चुनाव लड्न पुगे, जितेर पनि आए । चैत १३ गते बनेको बालेन शाह नेतृत्वको संघीय सरकारले मन्त्रालय घटाएर १७ मा झार्दा उनको मागअनुरुप विज्ञान तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय बनाइयो । सरकारले कूल बजेटको १ प्रतिशत नवप्रवर्तनका लागि विनियोजन पनि गरिदियो ।

त्यतिमै आफ्नो माग पूरा भएको भन्दै उनले सरकारको प्रशंसा समेत गरे । अन्ततः प्रधानमन्त्री शाहले आफूमातहत राखेको विज्ञान तथा नवप्रर्वतन मन्त्रालयमा उनैलाई दिए । स्वपामा १८२ सिट हुँदाहुँदै पुनलाई मन्त्री बनाएको कुराले सभापति रवि लामिछाने र शाहबीच दरार रहेको संकेतका रुपमा ठानिएको छ । तर पार्टीका महामन्त्री कबिन्द्र बुर्लाकोटीले सहमतिमै महावीरलाई मन्त्री बनाउने निर्णय गरेको बताउँछन् ।

‘उहाँलाई मन्त्रालय दिँदा सरकारको चाहअनुसार काम गर्न सकिने हुँदा सभापति र प्रधानमन्त्रीको छलफलमै यो निर्णय गरिएको हो । यसले पार्टीले अलिक उदारवादी विचार बोकेको पनि सन्देश दिन्छ,’ उनले थपे, ‘पार्टी भित्रबाटै मन्त्री बनाएको भए उपयुक्त व्यक्ति हुँदाहुँदै अरु किन भन्ने प्रश्न पनि फेस गर्नु पर्थ्यो । यो निर्णयले उहाँको क्षमताको पनि कदर भएको छ। सही व्यक्ति, सही ठाउँमा पनि पुग्नु भएको छ ।’

नेपालमा पार्टी प्रणालीबाटै राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसदसहित सबै तहका जनप्रतिनिधि चुनिने गर्छन् । यस्तोमा बालेनले  रास्वपाका सांसदलाई इन्कार गरेर स्वतन्त्रलाई च्यापेपछि अनेक प्रश्न उठेको छ। २१ फागुनमा भएको निर्वाचनबाट प्रधानमन्त्री बन्ने योजनासहित बालेन काठमाडौं महानगरपालिकाबाट राजीनामा दिएर  पुस १३ गते रास्वपामा प्रवेश गरेका थिए ।

आफूचाहिँ प्रम हुन दलको सहारा लिएका बालेनले मन्त्रीमा चाहिँ दलीय सांसदलाई छाडेर स्वतन्त्रलाई रोजेका छन् । पुस १३ गते पार्टी प्रवेश गरेपछि पार्टी कार्यालय पुगेका बालेन त्यसयता फर्किएर गएका छैनन् । उनले न पार्टी वरिष्ठ नेता शाहको औपचारिक शपथ नै लिए। रास्वपालाई स्वीकार्न अझै सजिलो नमानेका उनले त्यही पार्टीका १८२ सांसदको साटो महावीरलाई मन्त्री बनाउँदा धेरैले अनौठो मानेका छन् ।

शाहको अनुहार लिएर फागुन २१ को निर्वाचनमा होमिएको रास्वपाले बहुमतसहित १८२ सिट प्राप्त गर्‍यो । यद्यपि, म्याग्दीमा महावीरलाई रास्वपा र कुलमान घिसिङ नेतृत्वको उज्यालो नेपालको पनि साथ थियो । निर्वाचनमा पहिलो पार्टी बनेपछि सभापति लामिछाने प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने हो । तर, पूर्वशर्तअनुसार लामिछानेले पार्टीको सदस्यतासमेत नलिएका शाहलाई १२ चैतमा दलको नेता घोषणा गर्दै प्रधानमन्त्री बनाए ।

त्यसपछिका पार्टी केन्द्रीय समितिका कुनै बैठकमा वरिष्ठ नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री शाह सहभागी भएनन् । निर्वाचनअघि सभापति लामिछाने र शाहबीच पार्टी र सरकारको जिम्मेवारीमा एकअर्काले हस्तक्षेप नगर्ने गरी भएको सम्झौता भएको थियो ।
कतिसम्म भने प्रधानमन्त्री शाह आफैं नेता रहेको संसदीय दलको बैठकमा पनि हम्मेसी जाँदैनन् । संसदीय दलका नेतासमेत रहेका प्रधानमन्त्रीको भूमिकामा पनि अहिले प्रश्न उठिरहेको छ । दलको नेताको भूमिकालाई शाहले बेवास्ता गरेपछि सांसदसमेत रहेका सभापति लामिछानेले नै बैठकको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

रास्वपातिर फर्केर हेर्न नचाहेका प्रधानमन्त्री शाहले १७ जेठमा संसद्को रोष्ट्रममै उभिएर नेपालले पनि भारतको सिमा मिचेको रहेछ भन्ने अभिव्यक्ति दिएदेखि घेराउमा परेका छन् । ‘म प्रधानमन्त्री भएपछि थाहा पाएको भारतले मात्रै होइन, नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको रहेछ,’ प्रधानमन्त्री शाहले त्यस दिन भने, ‘यो विषयमा दुई पक्ष बसेर हेर्नुपर्नेछ ।’ जसकारण विपक्षीले १० दिनसम्म संसद् अवरुद्ध पारे । प्रधानमन्त्रीको भनाइ सदनमै आएर सञ्च्याउनुपर्ने विपक्षीको माग थियो । विपक्षीको विरोध साम्य पार्न सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले १९ जेठदेखि २५ जेठसम्म सदन बन्द गरे ।

लामो समयसम्म सदन अवरुद्ध बनेको अवस्थामा विपक्षी नै लचिलो बन्दै लिखित भएपनि जवाफ दिन  भने । तर प्रधानमन्त्री उनीहरुको मागलाई बेवास्ता गरे । सभामुख अर्यालले पनि उनलाई सदनबाट रुलिङ गर्न सकेका छैनन् । यसबीचमा विपक्षीले संसद्मा बोलेर बैठक खोलिदिएका छन् । अर्कोतर्फ शाहनिकट सांसदहरु बब्लु गुप्तासहितले उनको अभिव्यक्ति सीमा मिचेको नभएर ‘क्रस बोर्डर अकुपेशन’ अर्थात् खेतीपातीका क्रममा दुवैतर्फबाट जमिन उपभोग भएको भन्न खोजेको तर्कसहित बचाउ गरे । यसैबीच १८ जेठमा  सभापति लामिछाने पत्नी निकिता पौडेलसहित पाँच दिने औपचारिक भारत भ्रमणमा निस्कए ।

भम्रण सकेर फर्किएलगत्तै उनले विपक्षीलाई शान्त पार्न २५ जेठमा सिंहदरबारस्थित दलको कार्यालयमा सर्वदलिय बैठक डाके । खासमा उक्त जिम्मेवारी पनि दलको नेतासमेत रहेका प्रधानमन्त्री शाहकै हो । महामन्त्री बुर्लाकोटीले सकारात्मक अभिव्यक्ति दिए पनि उक्त अपुष्ट चर्चालाई सभापति लामिछाने निकटस्थ सांसद र नेताको सामाजिक सञ्जालमा देखिएका असन्तुष्टिले उनीहरुबीचको दरार बाहिर ल्याइसकेको छ । सभापति लामिछानेका दाजु तथा सञ्चारकर्मी हरिशरण लामिछानेले बिहीबार सामाजिक सञ्जालमा ‘आमा–छोरा संवाद भाग–२’ शीर्षकमा व्याङ्ग्यात्मक शैलीमा प्रधानमन्त्री शाहको कार्यशैलीमाथि कटाक्ष गरेका छन् ।  ‘संसदमै नजाने हो भने ‘सीधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँग’ भनेर टेलिभिजनमा बोलाएर र्‍याखर्‍ख्ती पार,’ उनले लेखेका छन् ।  

यस्तै, सभापति लामिछानेनिकट नेता प्रमोद न्यौपानेले पनि आक्रोश पोखेका छन् । ‘ढुक्क हुनुहोस् यसरीचाहिँ बन्दै–बन्दैन !,’ उनले यसरी आक्रोश पोखे। । उनको यो कुराले सभापति र वरिष्ठ नेताबीचको दुरी बढेको देखाउँछ । तर उक्त पोष्ट गरेको २ घण्टामै सञ्चारकर्मीले त्यसरी गरेको व्याख्या गलत रहेको भन्दै दुवैको सहकार्यमा राष्ट्र निर्माण भइरहेको दाबी गरे । ‘ढुक्क हुनुस्, देश रास्वपाकै नेतृत्वमा बन्छ,’ उनको तर्क छ ।

रास्वपा सांसद विपिन आचार्य बिहीबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकको शून्य समयमा आफ्नै पार्टीको बहुमत सरकारमाथि असन्तुष्टि पोख्न बाध्य भए । उनले बुधबार पनि लामो कविता लेखेर बालेन्द्र र उनी नेतृत्वको सरकारमाथि प्रहार गरेका थिए ।  
सदनमा उनले प्रधानमन्त्री तथा वरिष्ठ नेता वालेन्द्रको कार्यशैलीप्रति गुनासो पोखे ।

‘सांसद बोल्ने, सरकार नसुन्ने, जनता कराउने व्यवस्था नसुन्ने परम्परा अन्त्य हुनुपर्छ’, उनले भने । उनको भनाइ प्रधानमन्त्री शाहले सदनप्रति देखाएको बेवास्ता र होच्याउने व्यवहारलक्षित रहेको छ ।

सभापति लामिछानेनिकट मानिने उनले ब्ल्याक होलमा प्रकाश हराएझैँ संसदमा नागरिकको आवाज, जनप्रतिनिधिको जवाफदेहिता र सरकारको जिम्मेवारी हराउन नहुने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

यी घटनाक्रमलाई नियालिरहेका विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यले प्रधानमन्त्री शाहको गतिविधि वर्तमान संविधान र संसदीय पद्धतिअनुरूप नदेखिँदा राजनीतिक बहस चर्किएको बताए । ‘पार्टीभित्र उहाँको धार देखिँदैन । तर सरकारभित्र दुई धार देखिएको छ । एउटा पार्टी र सरकार धार अनि अर्को सरकार धारमात्रै छ । नेपालको राजनीतिमा पार्टी र सरकारबीचको द्वन्द्वले अस्थिरता जन्मिरहेको हुन्छ । अहिले पनि त्यो देखिएको हो । प्रष्ट रुपमा बाहिर नआए पनि हिजोको अनुभवले अहिलेको सरकार त्यही बाटोमा गएको संकेत प्रशस्तै गर्छ,’  उनले भने ।

तर, रास्वपा स्थापनाकालदेखि अनवरत पार्टीमा खटिएकी कोशी प्रदेश कमिटीको सभापति पदकी उम्मेदवार सुनसरीकी गोमा तामाङले बिहीबार बालेन पक्षको वर्चस्वका कारण पराजित भएपछि  राजनीतिबाटै बिदा लिइन् । अहिले सभापतिमा प्रधानमन्त्री शाह निकट नेता चन्द्र राई विजयी भएका छन्। यसले पार्टीमा समेत बालेनतर्फ झुकाव बढ्दै गएको देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्रीले केही साहसी निर्णय लिएर एक्लै अघि बढ्ने प्रयास गरे पनि नेपालको संविधानले स्वीकार गरेको आधारभूत संरचना दलगत प्रणाली नै रहेको उनको टिप्पणी छ । ‘राष्ट्र प्रमुखसँग उहाँको अन्तरक्रिया भएको देखिदैन त्यो हुनपर्छ । प्रधानमन्त्री छुट्टै केही बोल्ड डिसिजन गरेर एक्लै अगाडि बढ्नुभएको छ । तर, खराब सही जे भए पनि हाम्रो संविधानले दिएको पार्टी पद्धति हो । प्रजातन्त्रका लागि लड्ने पनि यिनै पार्टी हुन् । चुनावमा भोट माग्ने पनि यिनै पार्टी हुन्’, उनले भने । पार्टी पद्धतिलाई स्वीकार नगरी प्रधानमन्त्रीको पद जोगाउन नसकिने उनले स्पष्ट पारे ।

राजनीतिक विश्लेषक आचार्यले रास्वपा सभापति र प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीबारे के भने ?

प्रधानमन्त्री शाह पार्टीनिकट नहुँदा नहुँदै उहाँलाई तानेर मिसाएको हो । उहाँले अहिले पनि रास्वपाको नेता बन्न, पार्टी संगठन बनाउन रुचि राखेको देखिँदैन । तर, प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा देशमा परिवर्तन गर्ने उहाँको चाहाना प्रष्ट देखिन्छ । त्यसका लागि उहाँले रास्वपालाई माध्यमका रुपमा प्रयोग गर्नुभयो । उहाँको कार्यशैली अलिक एकाङ्की, एक्लै रमाउने मुलुकको ट्रान्सफर्मेशनमा रमाउने, प्रधानमन्त्रीय जिम्मेवारी ठिकठाक छ । पार्टीभित्र उहाँको धार नै देखिँदैन ।

तर सरकारभित्र भने दुई धार देखिएको छ । एउटा पार्टी र सरकार धार र अर्को सरकार धारमात्रै छ । नेपालको राजनीतिमा पार्टी र सरकारबीचको द्वन्द्वले अस्थिरता जन्मिरहेको हुन्छ । अहिले पनि त्यो देखिएको हो । प्रष्ट रुपमा बाहिर नआए पनि हिजोको अनुभवले त्यही बाटोमा गएको संकेत प्रशस्तै गर्छ । सार्वभौम संसद्प्रति प्रधानमन्त्री उत्तरदायी हुने या नहुने आजको मौलिक प्रश्न यो हो । राष्ट्र प्रमुखसँग उहाँको अन्तरक्रिया भएको देखिँदैन त्यो हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री छुट्टै केही अभियानमा भएको बुझ्न गाह्रो छैन् ।

उहाँले केही बोल्ड डिसिजन गरेर उहाँ एक्लै अगाडि बढ्नु भएको छ । तर, खराब सही जे भए पनि हाम्रो संविधानले दिएको पार्टी पद्धति हो । प्रजातन्त्रका लागि लड्ने पनि यिनै पार्टी हुन् । चुनावमा भोट माग्ने पनि यिनै हुन् । पार्टी पद्धतिलाई स्वीकार नगरी प्रधानमन्त्री पद जोगाउन सकिँदैन । सभापति लामिछानेलाई भारतले नेपालको संसद्को वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीकै रुपमा सम्मान गरेको हो । प्रधानमन्त्रीको गतिविधि वर्तमान संविधान र पद्धतिअनुरुप नहुँदा लामिछानेले क्षतिपूर्ति भर्दै छन् भन्ने बुझ्नुपर्छ ।