पुँजीगत खर्चको १ प्रतिशत नवप्रवर्तनमा छुट्याउन मन्त्री पुनको आग्रह « Khabarhub

पुँजीगत खर्चको १ प्रतिशत नवप्रवर्तनमा छुट्याउन मन्त्री पुनको आग्रह


२९ जेठ २०८३, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


21
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– विज्ञान तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई आफ्नो पुँजीगत खर्चको कम्तीमा एक प्रतिशत रकम विज्ञान, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनका क्षेत्रमा विनियोजन गर्न आग्रह गरेका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत मन्त्री पुनले विज्ञान तथा नवप्रवर्तनसम्बन्धी अनुदान प्राप्त गर्न पुँजीगत बजेटको एक प्रतिशत रकम यस क्षेत्रमा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै आगामी बजेट निर्माणका क्रममा उक्त विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न प्रदेश र स्थानीय तहलाई अनुरोध गरेका हुन्।

उनले देशको समृद्धि र दिगो विकासका लागि अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन अपरिहार्य रहेको बताउँदै यस क्षेत्रको विकासमा मन्त्रालयले महत्वपूर्ण कदम चाल्ने जानकारी दिए।

‘देशलाई समृद्ध बनाउन नगरीनहुने महत्वपूर्ण कदम हाम्रो मन्त्रालयले चाल्नेछ,’ मन्त्री पुनले भने, ‘देशको विकास, अनुसन्धान र नवप्रवर्तन कसरी गर्ने र गराउने भन्ने संस्कार सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगै आम नेपाली जनतामा विकास गर्न निरन्तर लागिरहनेछौँ।’

मन्त्री पुनले विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई विकासको आधारस्तम्भका रूपमा स्थापित गर्न सबै तहका सरकार तथा सरोकारवाला निकायबीच सहकार्य आवश्यक रहेको पनि जोड दिए।

प्रकाशित मिति : २९ जेठ २०८३, शुक्रबार  १२ : ०३ बजे

रास्वपा नेता-कार्यकर्ता अनुशासनमा बाँधिनुपर्छ : महामन्त्री बुर्लाकोटी

कास्की । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले पार्टीका

७ वर्षअघि गाउँपालिका कार्यालयमा बम राखेको आरोपमा विप्लव कार्यकर्ता पक्राउ

काठमाडौं । जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिका कार्यालयमा बम राख्ने नेपाली कम्यनिस्ट

कांग्रेस बलियो भए मात्र लोकतन्त्र बलियो हुन्छ : शेखर कोइराला

विराटनगर : नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले नेपाली कांग्रेस

रावल आयोगकाे प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न भूमि मन्त्रालयले बनायो ८ सदस्यीय समिति

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन

सिंहदरबारकै क्यान्टिनमा घुन लागेको दाल र सडेका अन्डा, २ लाख बढी जरिबाना

काठमाडौं – देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारभित्र सञ्चालित क्यान्टिनमै गुणस्तरहीन