नेपालले पछिल्ला केही दशकमा राजनीतिक परिवर्तनका धेरै चरणहरू पार गरेको छ । जनआन्दोलन, लोकतान्त्रिक संघर्ष, शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माण र निर्वाचनमार्फत जनप्रतिनिधि चयनसम्म आइपुग्दा देशले धेरै उतारचढाव भोगेको छ । विशेषगरी नयाँ पुस्ताको सक्रिय सहभागिताले लोकतान्त्रिक चेतनालाई अझ बलियो बनाएको छ ।

जनताको आवाजलाई संस्थागत गर्ने प्रयासस्वरूप देश कठिन र त्रासदीपूर्ण अवस्थाहरू पार गर्दै निर्वाचनको माध्यमबाट अगाडि बढिरहेको छ । लोकतन्त्रको मूल आधार नै जनमत भएकाले राजनीतिक अस्थिरता र संघर्षका बीच पनि निर्वाचनमार्फत शासन सञ्चालन गर्ने अभ्यासले नेपाललाई लोकतान्त्रिक यात्रामा अघि बढाएको छ ।

यस राजनीतिक यात्राको केन्द्रमा नेपाली जनताको एउटा साझा चाहना रहेको छ- सुशासन, विकास, समृद्धि र न्याय । लामो संघर्षपछि प्राप्त लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले नागरिकमा नयाँ आशा जगाएको थियो । जनताले राज्य संयन्त्र पारदर्शी, उत्तरदायी र जनमुखी बन्ने अपेक्षा गरेका थिए ।

लामो संघर्षपछि प्राप्त लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले नागरिकमा नयाँ आशा जगाएको थियो । जनताले राज्य संयन्त्र पारदर्शी, उत्तरदायी र जनमुखी बन्ने अपेक्षा गरेका थिए ।

विकासका योजनाहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुने, रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने, सार्वजनिक सेवा सहज र गुणस्तरीय बन्ने तथा राज्यका हरेक निकाय जनताको हितमा समर्पित हुने विश्वास गरिएको थियो । लोकतन्त्रको सार्थकता पनि त्यतिबेला मात्र पुष्टि हुन्छ, जब नागरिकले आफ्नो दैनिक जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन अनुभूति गर्न सक्छन् ।

नेपालको संविधानले नागरिकलाई विभिन्न मौलिक अधिकार प्रदान गरेको छ । संविधानप्रदत्त अधिकारहरूको सम्मान, संरक्षण र प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने विश्वास जनतामा थियो । मानव अधिकारको रक्षा, विधिको शासनको सुदृढीकरण तथा सबै नागरिकप्रति समान व्यवहार हुने अपेक्षा गरिएको थियो । साथै, दण्डहीनताको अन्त्य हुने, कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू हुने र अपराध गर्ने जोसुकै भए पनि कानुनी दायरामा ल्याइने आशा पनि बलियो थियो ।

यसैगरी, दशकौँदेखि प्रतीक्षामा रहेको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया पनि निष्कर्षमा पुग्ने विश्वास गरिएको थियो । द्वन्द्वकालका पीडितहरूले सत्य, न्याय, क्षतिपूर्ति र सम्मान पाउने अपेक्षा गरेका थिए ।

पीडितलाई न्याय र समाजलाई मेलमिलाप दिलाउने उद्देश्यले सुरु भएको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया समयमै टुङ्गोमा पुग्दा मात्र लोकतन्त्रप्रति जनविश्वास अझ सुदृढ बन्ने थियो । तर अपेक्षाअनुसार यो अझै निष्कर्षतिर नआउँदा पीडित समुदायमा निराशा देखिन थालेको छ ।

संविधानले नागरिकलाई आर्थिक, सामाजिक, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको सुनिश्चितता गरेको छ । यी अधिकारहरू व्यवहारमा पूर्ण रूपमा सुरक्षित हुने अपेक्षा जनतामा थियो । प्रत्येक नागरिकले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने, समान अवसर प्राप्त गर्ने, राज्यका सेवासुविधामा समान पहुँच हुने तथा विभेदरहित समाज निर्माण हुने विश्वास गरिएको थियो । सामाजिक न्याय, समावेशी विकास र समान अवसरको अवधारणाले नयाँ नेपालको आधार निर्माण गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो ।

विशेषगरी कृषिप्रधान देश नेपालमा किसानका अधिकार सुनिश्चित हुने आशा अत्यन्त ठूलो थियो । किसानलाई समयमै मल, बीउ, सिँचाइ सुविधा, प्रविधि र बजार उपलब्ध हुने, उत्पादनको उचित मूल्य सुनिश्चित गरिने तथा कृषि क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको प्रमुख आधार बनाइने अपेक्षा गरिएको थियो ।

गरिबी निवारणका प्रभावकारी योजना सञ्चालन हुने, ग्रामीण अर्थतन्त्र सुदृढ हुने र युवालाई स्वदेशमै रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराइने विश्वास पनि उत्तिकै बलियो थियो । त्यसैगरी, स्वच्छ खानेपानी, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, सहज शिक्षा, पर्याप्त रोजगारी, भरपर्दो सिँचाइ प्रणाली तथा कृषि उत्पादनका लागि आवश्यक मलखाद सहज रूपमा उपलब्ध हुने अपेक्षा पनि जनताको थियो ।

किसानलाई समयमै मल, बीउ, सिँचाइ सुविधा, प्रविधि र बजार उपलब्ध हुने, उत्पादनको उचित मूल्य सुनिश्चित गरिने तथा कृषि क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको प्रमुख आधार बनाइने अपेक्षा गरिएको थियो ।

अर्थतन्त्र चलायमान भई उद्योग, व्यापार, पर्यटन र लगानीको वातावरण सुधारिने, निजी क्षेत्र उत्साहित हुने तथा समग्र आर्थिक गतिविधिमा सकारात्मक ऊर्जा आउने विश्वास गरिएको थियो । तर वर्तमान परिस्थितिलाई हेर्दा यी अपेक्षाहरू अपेक्षित रूपमा पूरा भइरहेको अनुभूति धेरै नागरिकले गर्न सकेका छैनन् ।

विशेषगरी किसानहरूले समयमै रासायनिक मल प्राप्त गर्न नसक्दा कृषि उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएको छ । खेती गर्ने समयमा मलको अभाव हुँदा किसानले आर्थिक क्षति मात्र होइन, मानसिक तनाव पनि व्यहोर्नुपरेको छ । कृषिलाई प्राथमिकता दिने भनिए पनि व्यवहारमा आवश्यक व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो व्यापक रूपमा सुनिन्छ ।

अझै पनि धेरै स्थानमा खानेपानीको जटिल समस्या रहेको छ । सबै नागरिकले पर्याप्त र स्वच्छ खानेपानी सहज रूपमा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । सहरी क्षेत्रमा समेत नियमित र सुरक्षित खानेपानीको अभाव देखिन्छ भने ग्रामीण क्षेत्रमा आधारभूत पूर्वाधार अझै पर्याप्त विस्तार हुन सकेको छैन । संविधानले सुनिश्चित गरेको आधारभूत सेवामा नागरिकको सहज पहुँच हुनुपर्ने भए पनि व्यवहारमा अझै धेरै चुनौतीहरू विद्यमान छन् ।

सार्वजनिक जीवनमा अनावश्यक त्रास र असुरक्षाको भावना बढ्दै गएको अनुभूति पनि नागरिकले गरिरहेका छन् । कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सार्वजनिक सुरक्षा तथा प्रशासनिक उत्तरदायित्वमा अझ सुधार आवश्यक देखिएको छ । लोकतन्त्रमा नागरिकले स्वतन्त्र, सुरक्षित र सम्मानित महसुस गर्न पाउनु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय हो ।

शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सेवाहरू क्रमशः महँगा हुँदै गएका छन् । गुणस्तरीय शिक्षा र उपचार प्राप्त गर्न सामान्य परिवारले ठूलो आर्थिक भार व्यहोर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । सार्वजनिक सेवा प्रणालीलाई थप प्रभावकारी, पहुँचयोग्य र गुणस्तरीय बनाउन आवश्यक सुधारको आवश्यकता अझै महसुस भइरहेको छ । राज्यले सबै नागरिकलाई समान अवसर उपलब्ध गराउने दायित्वलाई व्यवहारमा अझ मजबुत रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

हालै प्रस्तुत वार्षिक बजेटले पनि व्यापक जनउत्साह सिर्जना गर्न सकेको अनुभूति धेरै क्षेत्रमा देखिएको छैन । बजेटले रोजगारी, उत्पादन, लगानी, कृषि, उद्योग तथा आर्थिक चलायमानतामा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा यसको कार्यान्वयनसँग जोडिएको भए पनि प्रारम्भिक रूपमा आमनागरिकमा ठूलो आशा देखिन सकेको छैन । योजनाको घोषणा मात्र पर्याप्त हुँदैन, समयमै प्रभावकारी कार्यान्वयन नै सफलताको प्रमुख आधार हो ।

बजेटले रोजगारी, उत्पादन, लगानी, कृषि, उद्योग तथा आर्थिक चलायमानतामा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा यसको कार्यान्वयनसँग जोडिएको भए पनि प्रारम्भिक रूपमा आमनागरिकमा ठूलो आशा देखिन सकेको छैन ।

यिनै कारणले समाजमा निराशा बढ्दै जाने हो कि भन्ने चिन्ता पनि जनमानसमा व्यक्त हुन थालेको छ । जब जनताले आफ्ना अपेक्षाअनुसार परिवर्तन अनुभव गर्न सक्दैनन्, तब लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रतिको विश्वास कमजोर हुन सक्छ । लामो संघर्ष, आन्दोलन र बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धिहरू कतै बाटोमै अल्झिने, हराउने वा उद्देश्यअनुसार परिणाम दिन नसक्ने हुन् कि भन्ने चिन्ता स्वाभाविक रूपमा देखापर्न थालेको छ ।

यद्यपि चुनौतीहरू जति नै जटिल भए पनि समाधानको बाटो लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई अझ बढी जिम्मेवार र प्रभावकारी बनाउनु, सुशासनलाई व्यवहारमा उतार्नु र जनताप्रति सरकारको उत्तरदायित्वलाई सुदृढ गर्नु नै हो ।

यतिखेर सरकार, राजनीतिक दल, प्रशासन, निजी क्षेत्र र नागरिक समाज सबैले आ–आफ्नो भूमिका जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाह गर्न आवश्यक छ । पारदर्शिता, जवाफदेहिता, कानुनको शासन र विकासका कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत मात्रै जनविश्वासलाई पुनः बलियो बनाउन सकिन्छ ।

आजको आवश्यकता राजनीतिक स्थायित्वसँगै नीतिगत स्पष्टता र कार्यान्वयनको दृढ इच्छाशक्ति हो । किसानका समस्या समाधान, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई सर्वसुलभ बनाउने, खानेपानी, सडक र सिँचाइको पहुँच विस्तार गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, उद्योग तथा उत्पादन क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने र संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकारहरूको व्यावहारिक कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ । साथै, संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने, मानव अधिकारको सम्मान गर्ने तथा दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने दिशामा सरकारले ठोस कदम चाल्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।

अन्ततः लोकतन्त्र केवल निर्वाचन सम्पन्न हुनुमा सीमित हुँदैन । यसको वास्तविक सफलता नागरिकको जीवनस्तरमा शीघ्र आउन सकेको सकारात्मक परिवर्तन, न्यायको अनुभूति, अवसरहरूको समानता, सुशासनको प्रत्याभूति र विकासको प्रत्यक्ष अनुभूतिमा नै निर्भर गर्दछ । नेपाली जनताले गरेको विश्वास र संघर्षको सम्मान गर्दै सरकार समयमै सचेत भई स्पष्ट दृष्टिकोण, प्रभावकारी कार्ययोजना र दृढ प्रतिबद्धताका साथ अगाडि बढ्न सकोस् । सम्भवतः अहिलेलाई सम्पूर्ण नेपाली जनताको यही अपेक्षा र शुभकामना छ । (लेखक राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्वसचिव हुन्)