काठमाडौं- भारत सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा परनिर्भरता कम गर्ने र देशको आर्थिक वृद्धिलाई सुदृढ पार्ने उद्देश्यले समुद्रको गहिराइमा तेल तथा प्राकृतिक ग्यासको खोजी कार्यका लागि ठूलो लगानीको घोषणा गरेको छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले हालै समुद्र मन्थन नामक राष्ट्रिय अफशोर अन्वेषण योजना अनुमोदन गरेको छ ।

यस महत्त्वाकांक्षी योजना अन्तर्गत सरकारले गहिरो समुद्रमा हुने अन्वेषणको वित्तीय जोखिम कम गर्न र कम्पनीहरूलाई लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्न ८४० अर्ब भारु अर्थात् करिब ८ दशमलव ८ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गर्ने भएको छ। प्रत्येक ड्रिलिङ खर्चमा बढीमा ६ दशमलव ७५ अर्ब भारु वा कुल खर्चको ५० प्रतिशतमध्ये जुन कम हुन्छ, सोही बराबरको आर्थिक सहायता उपलब्ध गराइनेछ।

भारतको पूर्वी भागमा रहेको बंगालको खाडी, पश्चिमी भागमा अरब सागर र दक्षिणपूर्वी भागमा रहेको अण्डामन सागरलाई लक्षित गरेर यो योजना अघि बढाइएको छ। यसअघि सुरक्षा कारणले प्रतिबन्धित रहेका भारतको विशेष आर्थिक क्षेत्रका जलक्षेत्रहरू समेत अब ठूला मात्रामा ड्रिलिङ कार्यका लागि खुला गरिनेछन्।

हालै हर्मुज जलडमरूमध्यको अघोषित बन्द र पश्चिम एसियाली क्षेत्रको भूराजनीतिक द्वन्द्वका कारण कच्चा तेलको आपूर्तिमा देखिएको अवरोध र विश्वव्यापी मूल्यवृद्धिले ऊर्जा सुरक्षाको चुनौतीलाई झन् बढाएको छ। भारतले आफ्नो कच्चा तेलको मागको करिब ९० प्रतिशत हिस्सा आयातबाटै पूरा गर्दै आएको छ भने प्राकृतिक ग्यासको आधा आवश्यकता पनि आयातमा नै निर्भर छ।

रुस र मध्यपूर्व मुख्य स्रोत रहेको अवस्थामा ऊर्जा आपूर्ति शृंखला सुरक्षित राख्न र राष्ट्रिय लचिलोपनलाई अधिकतम बनाउन घरेलु उत्पादन बढाउनु अपरिहार्य भएको छ। भारतका पुराना तेल क्षेत्रहरू जीर्ण बन्दै गएको र नयाँ अन्वेषण सुस्त भएको सन्दर्भमा यस योजनाले देशको हाइड्रोकार्बन स्रोतको आधारलाई हालको १ दशमलव ६ अर्ब टनबाट बढाएर २ दशमलव २ अर्ब मेट्रिक टन पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ।

यस आर्थिक सहयोग र प्रोत्साहनमार्फत अमेरिका, युरोप र जापानका ठूला ऊर्जा विकासकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्ने सरकारको अपेक्षा रहेको छ। सेमिकन्डक्टर र विद्युतीय सवारीसाधनको क्षेत्रझैँ ठूला अनुदान र उन्नत प्रविधिको सम्मिश्रण गरिएको यो नीतिले ऊर्जा क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै समग्र उत्पादन मूल्य शृंखलालाई समेत तीव्र विस्तार गर्ने विश्वास गरिएको छ।