काठमाडौँ — अमेरिकाले अवलम्बन गरेको बढ्दो संरक्षणवादी व्यापार नीतिबीच भारतले विश्वव्यापी आपूर्ति प्रणालीमा आफूलाई रणनीतिक रूपमा अगाडि बढाउँदा उसको अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य सुधार आउने प्रक्षेपण गरिएको छ । विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्ल्यूटीओ) को बृहत् आर्थिक मोडलमा आधारित अध्ययन अनुसार भारतले हालै विस्तार गरिरहेको स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (एफटीए) हरूले सन् २०३५ सम्ममा देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा करिब १४० अर्ब अमेरिकी डलर थप गर्ने सम्भावना देखिएको छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले सन् २०२५ को जनवरीमा पदभार सम्हालेयता भन्सार महसुलमा उल्लेख्य वृद्धि गरेका छन्। सन् २०२४ मा औसत २.३ प्रतिशत रहेको अमेरिकी भन्सार महसुल सन् २०२६ को मध्यसम्म आइपुग्दा करिब १०.७ प्रतिशत पुगेको छ। यसका कारण विश्वका धेरै देशहरूले आफ्ना व्यापारिक साझेदारहरू परिवर्तन गर्दै नयाँ सम्झौतातर्फ ध्यान मोडेका छन्। यसै क्रममा भारतले पनि बेलायत, युरोपेली स्वतन्त्र व्यापार सङ्गठन (इएफटीए) तथा ओमानसँगका व्यापार सम्झौताहरू कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ भने युरोपेली सङ्घ (ईयू) र न्युजिल्यान्डसँगका वार्ताहरू अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ।

अध्ययन अनुसार अमेरिकाले भारतीय वस्तुमा भन्सार बढाए तापनि भारतको कुल उत्पादनको दुई प्रतिशतभन्दा कम हिस्सा मात्र अमेरिकी बजारमा निर्भर रहेकाले यसको असर न्यून रहनेछ। उल्टै, नयाँ व्यापार सम्झौताहरू, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) मा हुने वृद्धि र गैर-भन्सार अवरोधहरू घट्नाले भारतको वैदेशिक व्यापार र उत्पादकत्वमा तीव्र सुधार आउने देखिएको छ। यदि ईयू, युएई र अमेरिकी अन्तरिम सम्झौताहरू पूर्ण रूपमा लागू भएमा सन् २०३५ सम्म भारतको निर्यात व्यापार आधारभूत अनुमानभन्दा १० प्रतिशतले बढ्नेछ।

यसका साथै, भारतले घरेलु स्तरमा गरिरहेका औद्योगिक सुधार, पूर्वाधार विकास र कृषि क्षेत्रमा रहेका अतिरिक्त श्रमिकलाई उत्पादन तथा सेवा क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्ने नीति सफल भएमा जीडीपी वृद्धिमा थप दुई प्रतिशतसम्मको सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ। अमेरिका-भारत बिचको व्यापारिक तनाव बिस्तारै कम हुँदै गएकाले विश्वव्यापी व्यापार समीकरणमा आएको यो बदलाव भारतका लागि दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धिको बलियो आधार बन्ने देखिएको छ।