काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभामा नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले नदिएपछि विपक्षीलगायत सबै रिसाएका छन्।

संविधानले परिकल्पना गरेको प्रणाली नै सरकार संसदमार्फत जनताप्रति उत्तरदायी हुने हो। त्यसलाई छलेको भन्दै प्रतिपक्षी र विज्ञले तीव्र आलोचना गरिरहेका छन्। वालेन्द्र शाहले नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ नदिने र उनको जिम्मेवारी अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई दिएको सचिवालयले बताएको छ।

‘सदनमा नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले दिने कार्यसूची छ,’ प्रधानमन्त्रीकी प्रेस सल्लाहकार दिपा दाहालले भनिन्, ‘अरू विषयमा जानकारी भएन, तर जवाफ अर्थमन्त्रीज्यूले दिनुहुन्छ।’

वालेन्द्र शाह चैत १३ गते रामनवमी पर्वको अवसर पारेर प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुन्। हालसम्म उनले सदनमार्फत सार्वजनिक जवाफ दिएका छैनन्। प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि एक पटक पनि सदन फेस नगरेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र सदनबाट भागेको भन्दै सदनबाट जवाफ दिन नसक्ने भए जिम्मेवारीबाटै अलग हुनुपर्ने सुझाव कांग्रेस, एमाले र नेकपाका नेताले दिइरहेका छन्।

‘प्रधानमन्त्रीले सदनबाट जवाफ दिन नसक्ने भए जिम्मेवारीमा बसिरहनु उचित हुँदैन,’ प्रतिपक्षी दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद रमेश मल्लले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले सदनमा आएर जवाफ नदिने भए हामी पनि सदनमा उपस्थित हुँदैनौँ। यो अराजकताको पनि पराकाष्ठा हो। प्रधानमन्त्री सदनमा उपस्थित भएर जवाफ नदिने भए किन पदमा बसिरहनुपर्‍यो र ? लोकतन्त्रमाथिको निरन्तर हमला र अराजकताको पराकाष्ठा सहेर जो कोही पनि बस्न सक्दैन। जनताको जवाफ प्रधानमन्त्रीले सदनबाट दिनुपर्छ ।’

सामान्यतया संसदीय अभ्यासमा विगतदेखि नै नेपाल र बाहिर पनि नीति तथा कार्यक्रममाथि विपक्षीले उठाएका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिने व्यवस्था छ। तर बालेन भने प्रश्नको जवाफ नदिई सदनमै उपस्थित नहुने भएपछि हंगामा मच्चिएको छ। प्रधानमन्त्री सदनमा उपस्थित भएर जवाफ नदिने भएपछि विपक्षीले सदन घेर्ने र सदन चल्नसमेत नदिने चेतावनी सभामुखलाई दिइसकेका छन्।

विपक्षी दल नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी र राप्रपाका नेताका अनुसार प्रधानमन्त्री सदनमा उपस्थित नभए सदन चल्न नदिने र एकैसाथ अवरोध गर्ने तयारी गरेका छन्।

‘प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री उपस्थित नहुने भए हामी आफ्नो ढंगले कदम चाल्छौँ। विगत र वर्तमानमा कहिल्यै नभएको अभ्यास प्रधानमन्त्रीज्यूले अपनाउनु लोकतन्त्रमाथि र गणतन्त्रमाथिको प्रहार पनि हो। यसलाई नेपाली कांग्रेस र विपक्षी कुनै पनि दलले मान्नेवाला छैन,’ कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले खबरहबसँग भने, ‘असम्बन्धित व्यक्तिले दिएको जवाफ हामी सुन्नेवाला छैनौँ। संसद्को मर्यादा, परम्परा र नेपाली जनताको हकअधिकारका विषयमा हामी लड्छौँ, कांग्रेस लड्छ र अरू साथीहरू पनि लड्नुहोला ।’

दबाबमा सभामुख

सदनमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ नदिने भएपछि विपक्षी दलका नेताले सभामुखलाई आफूहरूले सदन घेर्ने जानकारी गराइसकेका छन्। विपक्षी दलका तर्फबाट सामूहिक र एकएक गरेर पनि सभामुखलाई प्रधानमन्त्रीले जवाफ नदिएको खण्डमा सदन घेर्ने चेतावनी दिएपछि सभामुख पनि दबाबमा देखिन्छन्। सभामुख निकट स्रोतका अनुसार सभामुखले एकपटक प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा आएर जवाफ दिन आग्रह गर्ने बताइएको छ।

‘सभामुखलाई प्रतिपक्षले सदन घेर्ने चेतावनी दिइसक्नुभएको छ। सभामुख गम्भीर छलफलमा हुनुहुन्छ। सकेसम्म प्रधानमन्त्रीलाई उपस्थित गराउने तयारी भइरहेको छ,’ सभामुखका एक सचिवालय सदस्यले भने, ‘संसदीय परम्परामा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने अभ्यास भएकाले यसलाई मिच्नु हुँदैन भनेर संसद् सचिवालयले पनि अवगत गराउन लागेको छ। मौखिक रूपमा सचिवालयमार्फत अवगत हुन्छ।’

संसद् सचिवालयका एक कर्मचारीका अनुसार सभामुखलाई अहिले विभिन्न दलका नेताले निरन्तर टेलिफोन संवाद गरिरहेको बुझिएको छ।

विपक्षी दलका नेताले सभामुखलाई चेतावनी दिइसकेकाले सभामुखले पनि एकपटक प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउने बताइएको छ। सदनमा प्रधानमन्त्री उपस्थित नहुने भएपछि पार्टी सभापति रवि लामिछाने र सभामुख डोलप्रसाद अर्यालबीच टेलिफोन संवाद भएको थियो।

संवादमा सभामुखले संसदीय अभ्यासमै नभएको कुरालाई आफूले पनि सहयोग गर्न नसक्ने भएकाले जवाफ दिनुपर्ने बनाउन रविलाई आग्रह गरेको हुनसक्ने स्रोतको दाबी छ। तर यसबारे सभामुख सचिवालय र पार्टी निकट नेताले औपचारिक रूपमा भने जानकारी गराएनन्।

छलफलमा प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री निकट उनी बिरामी नपरेको र सदनमा आएर जवाफ दिन सक्ने अवस्थामा रहेको बताउँछन्। तर अरूको कुरा नसुन्ने र आफ्नै तालमा हिँड्ने प्रधानमन्त्री भएकाले जवाफ नदिने निर्णय गरेको भन्दै यो अभ्यास ठीक नभएको जानकारी उनका विज्ञले गराएका छन्।

आइतबार पनि प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहँदा वालेन्द्र आधा समयमै निस्केर हिँडेका थिए। केही समयपछि उनका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहले प्रधानमन्त्री बिरामी भएको जानकारी गराए, तर केही बेरमै उनले त्यो स्टाटससमेत डिलिट गरेका थिए।

प्रधानमन्त्री बिरामी पनि नभएको र सनकका आधारमा उनले प्रतिनिधिसभा छल्दै आएकाले यस्तो गर्नु नहुने सुझाव केही विज्ञले दिए पनि उनले टेरेका छैनन्।

अहिले पनि प्रधानमन्त्रीलाई जसरी पनि सदनमा जवाफ दिनुपर्ने दबाब उनको सचिवालयका केही सदस्य र नेताले भेटेरै दिइरहेका छन्।

‘जताततै आलोचना भइरहेको छ। सचिवालयले पनि जानकारी गराएको होला, पार्टीले पनि जानकारी गराउँछ,’ पार्टीका एक नेताले भने, ‘बोकेरै ल्याउने कुरा भएन। सकेसम्म उपस्थित गराउने तयारी गरिरहेका छौँ।’

‘जवाफ नदिने कुरा कल्पना गर्न सकिन्न’

संसदीय मामिला जानकार प्रधानमन्त्रीले सदनमा नीति तथा कार्यक्रमको जवाफ नदिने कुरा कल्पना गर्न नसकिने बताउँछन्। नेपालमा र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा पनि नीति तथा कार्यक्रम सरकारको आउँदा प्रधानमन्त्रीले उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुपर्ने अभ्यास रहेकाले प्रधानमन्त्रीले सदनलाई बहिष्कार गर्ने कुरा कल्पनाबाहिरको रहेको संसदीय जानकार राजेन्द्र फुयाँल बताउँछन्।

‘नीति तथा कार्यक्रममाथि विपक्षीले राखेका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्री स्वयंले दिनुपर्छ। प्रधानमन्त्री आएर जवाफ दिनुहुन्न भन्ने कल्पना गर्न सकिन्न। म अपेक्षा राख्दछु, प्रधानमन्त्री आएर जवाफ दिनुहोस्। संसदीय परिपाटीमा संसदको नेता नै प्रधानमन्त्री हो। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम भनेको महत्वपूर्ण अङ्ग हो। त्यही आधारमै बजेट कस्तो आउने भन्ने कुरा निर्देशित हुन्छ। सरकार चल्ने पनि यसैबाट हो। त्यसपछि त्यसको छलफलमा उठेका विषयमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ नदिने भन्ने कुरा कल्पना गर्न सकिन्न। यो चिज होइन होला, प्रधानमन्त्री आउँदै हुनुहुन्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ,’ फुयाँलले भने, ‘हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको प्रणाली नै सरकार संसदमार्फत जनताप्रति उत्तरदायी हुने हो। भर्खरै ताजा जनादेशबाट जनताले विश्वास गरेर बहुमतसहित झन्डै दुईतिहाइ नजिक विश्वास गरेका छन्। नीति तथा कार्यक्रमबाट आएका सुझावलाई सरकारले अपनत्व गर्नुपर्छ। त्यसलाई प्रधानमन्त्रीले थप प्रस्ट पार्नु भनेको जनतासँग आफ्नो कुरा राख्ने अवसर पनि हो प्रधानमन्त्रीलाई। त्यसकारण म प्रधानमन्त्री जवाफ दिन नआउनुहोला भन्ने कुरा कल्पना गर्न सक्दिनँ।’

फुयाल प्रधानमन्त्री जसरी पनि सदनमा आउनुपर्ने भएकाले उनी निकटहरूले प्रधानमन्त्रीलाई ल्याउनै पर्ने बताउँछन्। फुयाँलका अनुसार प्रधानमन्त्री गैरजिम्मेवार बन्नु भनेको जनतालाई ढाँट्नु भएकाले यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री पुग्नु नहुने उल्लेख गरे।
‘प्रधानमन्त्रीले आफ्नो काम कतिपय अवस्थामा अर्थमन्त्रीमार्फत गराउँछन्। तर यो चाहिँ अर्थमन्त्रीलाई पठाएर टार्ने काम होइन। त्यसकारण प्रधानमन्त्री यतिसम्म गैरजिम्मेवार बन्नुहुन्छ भन्ने लाग्दैन,’ उनले अगाडि भने, ‘मलाई विश्वास छ प्रधानमन्त्रीले उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुहुन्छ।’

यता संसदीय मामिला जानकार सरकारले सदन छल्नु जनतालाई अपहेलित गर्नु भएकाले यस्तो अभ्यास प्रधानमन्त्रीबाट नहुनुपर्ने बताउँछन्। प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि हालतमा सदनमा उपस्थित भएर जवाफ दिनुपर्ने बताउँदै उनीहरू प्रधानमन्त्री सदनबाट भाग्नु भनेको सरकार कमजोर हुनु र जनताको जिम्मेवारीबाट पन्छिनु रहेको टिप्पणी गर्छन्।