काठमाडौं- पाकिस्तानको न्याय प्रणालीका हरेक तहमा चरम र संस्थागत भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको एक प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार महासङ्घ र पाकिस्तानको मानव अधिकार आयोगले संयुक्त रूपमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार यो भ्रष्टाचारले त्यहाँको मानव अधिकारको अवस्था सङ्कटमा रहेको जनाइएको छ ।

‘अन्डर द बेन्च: म्यापिङ करप्सन रिस्क इन पाकिस्तान्स जस्टिस सिस्टम’ शीर्षकको ३२ पृष्ठ लामो उक्त प्रतिवेदनमा न्याय क्षेत्रको भ्रष्टाचारले अदालतको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतालाई पूर्ण रूपमा कमजोर बनाएको उल्लेख छ । यसले गर्दा सर्वसाधारणको निष्पक्ष न्याय पाउने अधिकार खोसिएको छ, जसमा पनि अल्पसङ्ख्यक र न्यून आय भएका समुदायहरू सबैभन्दा बढी मर्कामा परेका छन् ।

कानुन व्यवसायी, पत्रकार, नागरिक समाजका प्रतिनिधि र न्यायाधीशहरूसँग गरिएको कुराकानीका आधारमा यो प्रतिवेदन तयार पारिएको हो । प्रतिवेदनमा फितलो प्रशासनिक व्यवस्था, नातावाद, कृपावाद र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण अदालतमा घुसखोरी बढेको उल्लेख छ ।

हालै गरिएका २६ औँ र २७ औँ संवैधानिक संशोधनले न्यायाधीशहरूको नियुक्ति र बर्खास्तीको प्रक्रियालाई प्रभावित पार्दै न्यायपालिकाको बचेखुचेको स्वतन्त्रतालाई समेत समाप्त पारेको अधिकारवादीहरूको दाबी छ । भ्रष्टाचारका कारण कानुनी प्रणालीमा निष्पक्षता हराएको र यसले हिरासतमा यातना दिने तथा मृत्युदण्ड दिने जस्ता गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनालाई समेत बढावा दिएको छ ।

अधिकारवादी संस्थाहरूले पाकिस्तानमा न्यायिक भ्रष्टाचार रोक्नका लागि न्यायाधीशहरूको सेवा सुविधा बढाउने वा अदालतमा सीसीटीभी क्यामेरा जडान गर्ने जस्ता सतही काम मात्र पर्याप्त नहुने बताएका छन् । यसका लागि न्यायपालिकाको पूर्ण स्वतन्त्रता पुनर्बहाली गर्नुपर्ने र विकृति बढाउने मूल कारणहरूलाई नै जरैदेखि हटाउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।

प्रतिवेदनले विवादास्पद संवैधानिक संशोधनहरू खारेज गर्न, मुद्दा बाँडफाँट प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन, अदालतको शुल्क र सुनुवाइको तालिका अनलाइनमा राख्न तथा न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र दातृ निकायहरूलाई पनि पाकिस्तानको न्यायिक सुधार र मानव अधिकार संरक्षणका लागि दबाब दिन आग्रह गरिएको छ ।