काठमाडौं- चीनमा उच्च पदस्थ अधिकारीमाथिको छानबिन र कारबाहीका गोप्य सूचनाहरू सामाजिक सञ्जालमा चुहिने क्रम बढेको छ । सिन्ह्वा समाचार संस्थाद्वारा प्रकाशित बा न्युइथान पत्रिकाको रिपोर्टलाई उद्धृत गर्दै वाल स्ट्रिट जर्नलले जनाए अनुसार सन् २०१२ को अन्त्यदेखि हालसम्म करिब ७० लाखभन्दा बढी अधिकारीहरूमाथि अनुशासनात्मक कारबाही भइसके पनि चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीभित्र भ्रष्टाचार र अनधिकृत सूचना चुहावटको समस्या गहिरो रूपमा जरा गाडेर बसेको छ।

चिनियाँ सामाजिक सञ्जालहरूमा कोमाथि अर्को कारबाही हुँदैछ भन्नेबारे सशुल्क र क्लिकको लोभमा सूचना बेच्ने एउटा भूमिगत बजार नै खडा भएको छ। यस्ता सूचनाहरूले शंकास्पद व्यक्तिहरूलाई गिरफ्तारीबाट बच्न सहयोग पुर्‍याउनुका साथै बाह्य लगानीकर्ताहरूलाई स्टक बजारमा सोहीअनुसार रणनीतिक निर्णय लिन मद्दत पुर्‍याउँदै आएको छ।

सरकारी अधिकारीहरूको नाम र बायोडाटा गोपनियताको दायराभित्र नपर्ने भएकाले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले व्यक्तिको बायोडाटा पोष्ट गर्ने, उस्तै उच्चारण भएका शब्दहरू वा सांकेतिक भाषाको प्रयोग गरी नियम छल्दै आगामी छानबिनका बारेमा भविष्यवाणी गर्ने गरेका छन्। केही मुनाफाखोरहरूले च्याट रुमको पहुँच बिक्री गरेर प्रतिच्याट दर्जनौं देखि सयौं युआनसम्म कमाउने गरेका छन् भने केहीले भ्युज बढाउन झूटा विवरणहरू समेत फैलाउने गरेका छन्।

उदाहरणका लागि, गुइयाङ सहरका एक नोकरशाहले छ जना नातेदारसँग मिलेर ९ वटा विच्याट अकाउन्टमार्फत सम्भावित बढुवा र कारबाहीका संकेतहरू बाहिर ल्याएको पाइएको छ। राजनीतिक प्रणालीमा पारदर्शिताको अभावका कारण यस्ता सूचनाहरूको मूल्य उच्च हुने गरेको छ, जसको फाइदा उठाउँदै आरोपितहरूले प्रमाण नष्ट गर्ने, कालो धन लुकाउने वा विदेश भाग्ने गर्छन्।

यसले गर्दा चिनियाँ बैंकहरूको सेयर मूल्यमा समेत असर पर्ने गरेको पाइएको छ। सन् २०२२ मा चाइना मर्चेन्ट्स बैंकका पूर्वअध्यक्षमाथिको छानबिनको घोषणापछि बैंकको सेयर मूल्यमा भारी गिरावट आएको थियो। पार्टीले सूचना चुहाउने आन्तरिक निरीक्षकहरूमाथि कडा निगरानी राख्दै सन् २०२३ मा मात्रै ७ हजार ८ सय भन्दा बढी अनुशासन निरीक्षकहरूलाई औपचारिक सजाय दिए पनि राष्ट्रपति सी चिनपिङले शासनमा सुधारका लागि राजनीतिक नियन्त्रण कमजोर हुने भन्दै शक्ति पृथकीकरण र पारदर्शिता अपनाउन अस्वीकार गर्दै आएका छन्।

यस किसिमको सूचना चुहावट रोक्न चिनियाँ राज्य सञ्चार माध्यम र स्थानीय पार्टी कमिटीहरूले कडा सेन्सरसिप र दण्ड सजायको माग गरेका छन् भने अधिकारीहरू र अनधिकृत सूचना बेच्नेहरूबीचको यो लुकामारीको खेल निरन्तर चलिरहेको छ।