अन्ताल्या- कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित आदिवासी जनजाति समुदायको अधिकार, पहिचान, संस्कृति र पुर्ख्यौली थातथलो संरक्षणका मुद्दालाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्राथमिकताका साथ उठाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घले कोप–३१ का सन्दर्भमा शुक्रबार अन्ताल्यामा आयोजना गरेको छलफलमा मन्त्री चौधरीले जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक विपद्का कारण आदिवासी जनजाति समुदायको परम्परागत जीवनशैली, संस्कृति र बसोबासमा परेको असरलाई जलवायु अनुकूलन तथा विकासका योजनामा समेट्नुपर्ने बताए।

आदिवासी जनजाति समुदायको आन्दोलन र समावेशिताका लागि भएका सङ्घर्षको उपलब्धिस्वरूप आफू जिम्मेवारीमा पुगेको उल्लेख गर्दै उनले समुदायका मुद्दा उठाउन आफू प्रतिबद्ध रहेको बताए। अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ता तथा उच्चस्तरीय बैठकमा उठाउनुपर्ने विषय र सुझाव समयमै उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दै उनले ती विषयलाई आफ्नो मन्तव्य र वार्तामा समेट्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

छलफलमा सहभागी आदिवासी अभियन्ता तथा प्रतिनिधिहरूले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित समुदायको अधिकार, संस्कृति, पुर्ख्यौली भूमि र जीविकोपार्जनका सवाललाई कोप–३१ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ता तथा निर्णय प्रक्रियामा प्राथमिकताका साथ समेट्न माग गरेका थिए ।

उनीहरूले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर तीव्र बन्दै गए पनि त्यसबाट प्रभावित आदिवासी जनजाति समुदायका मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पर्याप्त रूपमा उठ्न नसकेको बताएका थिए । हालै रसुवा–भोटेकोशी क्षेत्रमा भएको विपद्बाट प्रभावित समुदायको अवस्था, उनीहरूको पुर्ख्यौली थातथलो र सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणलाई नेपालको जलवायु वार्ताको प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा पनि उनीहरूले जोड दिएका थिए ।

कार्यक्रममा वनमन्त्रीका सल्लाहकार अभिषेक श्रेष्ठले नेपाल र भुटानले संयुक्त रूपमा पर्वतीय क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने विषयलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संरचना महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) को प्रक्रियामा अघि बढाएको जानकारी दिए।

उक्त पहलमा पर्वतीय कार्य कार्यक्रम स्थापना, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मञ्चमा उच्चस्तरीय राजनीतिक छलफललाई निरन्तरता, हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धिसम्बन्धी वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा त्यसको प्रभाव न्यूनीकरणका विषय समेटिएको उनले बताए। साथै, हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने आदिवासी जनजाति समुदायलाई जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्ने विषय पनि पहलको महत्त्वपूर्ण पक्ष रहेको उनको भनाइ थियो ।

सहभागीहरूले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हिमाली क्षेत्रका मुद्दा उठाउँदा आदिवासी जनजाति, महिला, युवा तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका सवाललाई समेत एकीकृत रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।