काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसले बुधबारदेखि अर्को पीडा अर्थात् विभाजन खेपेसँगै वैधानिकताको लडाइँ सुरू भएको छ।

अब कांग्रेसको वैधानिकलाई लिएर कानुनी झमेला र दाउपेच सुरू हुने निश्चित छ । यो अवस्थामा को कांग्रेसमा आधिकारिक होला भन्ने धेरैको जिज्ञासाको विषय बनेको छ ।

सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षको केन्द्रीय कार्यसमितिले महामन्त्रीद्वय गगन थापा र सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मनसुरलाई कारबाही गरेर विवरण अद्यावधिकका लागि निर्वाचन आयोग पुगेको छ ।

त्यस्तै, विशेष महाधिवेशन पक्षधर पनि आफू आधिकारिक पक्ष रहेको भन्दै आयोग पुगेको छ । महाधिवेशन पक्षधरले मंगलबार नै चार दिनदेखि जारी कार्यक्रमबारे जानकारी गराइसकेको छ।

दुवै पक्षले कांग्रेसको आधिकारिकतामा दाबी गरेको अवस्थामा निर्वाचन आयोगले कुनलाई मान्यता देला अन्योल बढेको छ ।

कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन पक्षले पार्टीको विधानअनुसार आफूहरूले महाधिवेशन गरिरहेको दाबी गर्दै आएको छ ।

कांग्रेस विधानको धारा १७ (२) मा ‘केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक ठानेमा वा केन्द्रीय महाधिवेशनका चालिस प्रतिशत सदस्यहरूले केन्द्रीय महाधिवेशन बैठक बोलाउन विशेष कारण खुलाई केन्द्रसमक्ष लिखित अनुरोध गरेमा निवेदन परेको तीन महिनाभित्र विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन बोलाउनुपर्नेछ’, भनिएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीका अनुसार ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले माग गरेको अवस्थामा विशेष महाधिवेशन बोलाउनपर्ने कुरा केन्द्रीय समितिको लागि बाध्यात्मक व्यवस्था हो ।

‘उक्त प्रावधानमा नियमित या विशेष महाधिवेशन बस्न सक्नेछ भनिएको छैन, महाधिवेशन बैठक बस्नुपर्नेछ भनेर अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । त्यो कुनै पनि दलका लागि बाध्यात्मक बन्दोबस्त हो’, उनले भने ।

उनका अनुसार पार्टी नेतृत्वले ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको मागलाई पार्टी नेतृत्वले अनदेखा गर्न पाउँदैन ।

तर, शेरबहादुर देउबा पक्षले भने पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले नियमित महाधिवेशनको निर्णय गरिसकेको र देश चुनावमा होमिएकाले अहिलेको अवस्थामा विशेष महाधिवेशनको औचित्य नभएको दाबी गर्दै आएको छ ।

कांग्रेसको विधानमा विशेष महाधिवेशन बोलाउन ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षर हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि त्यो मापदण्ड भन्दा धेरै ५४.५८ प्रतिशतले हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यतिमात्रै नभएर विशेष महाधिवेशनमा कूल महाधिवेशन प्रतिनिधिको संख्याको ६० प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएका छन् ।

कुनै पनि पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशन उक्त दलको विषयमा सांगठनिक, राजनीतिक तथा वैचारिक रूपमा छलफल गर्ने र आधिकारिक निर्णय गर्ने आधिकारिक एवम् सार्वभौम निकाय हो । जुन अभ्यास स्वयम् कांग्रेस र अन्य दललेसमेत गर्दै आएका छन् ।

आधिकारिकताको प्रश्नमा दुवै पक्षको दाबी रहे पनि निर्वाचन आयोगले पनि मौजुदा ऐन, कानुन र पार्टीको विधान हेरेर नै निर्णय दिन्छ भनेर मान्नुपर्ने हुन्छ । यसका साथै आयोगबाट समस्याको निरुपण नभएमा दुवै पक्ष आफ्नो दाबीसहित सर्वोच्च अदालत जान सक्छन् ।

आयोग र अदालतले पनि ऐन, कानुन र पार्टीको विधानमै टेकेर कुनै निर्णय गर्ने विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४३ र ४४ मा राजनीतिक दलको विवाद र निरुपणसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ ।

उक्त ऐनको दफा ४४ (१) मा दलको नाम, छाप, झण्डा वा चिन्ह सम्बन्धी विवाद भएमा सो दलको केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशतको हस्ताक्षरसहित प्रमाण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

आयोगले त्यसरी दाबी भएपछि अर्को पक्षलाई जानकारी दिन पन्ध्र दिनको सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था त्यही दफाको उपदफा (२) मा भनिएको छ । बाँकी प्रक्रियाको व्यवस्था पनि ऐनमा गरिएको छ ।

तर, आगामी माघ ५ गतेसम्म फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ता गरिसक्नुपर्छ । त्यसैले फागुन २१ गते तोकिएको मितिमा निर्वाचन गर्ने हो भने आयोगले अहिले कांग्रेसको विवाद थोरै समयमा समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तर, विवाद समाधान गर्दा कुनै एउटा पक्षलाई चित्त नबुझेमा अर्को पक्ष फेरि सर्वोच्च अदालतसम्म आफ्नो दाबी लिएर जान सक्छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा.डा. नीरसिंह खत्रीले अहिले कांग्रेसमा भइरहेको विशेष महाधिवशेन विधानसम्मत भएको बताएका छन् ।

तर, उनले महाधिवेशनको प्रक्रिया सबै कानुनी प्रक्रिया पालना गरेर भएको छ कि छैन भन्ने कुराले भोलि उक्त पक्ष आधिकारिक हुन्छ वा हुँदैन भन्ने निर्धारण गर्ने बताए ।

‘यो महाधिवेशनबाट जे–जे निर्णय हुन्छ, त्यो चित्त नबुझ्ने पक्ष अदालत जान्छ, गएन भने अहिलेको महाधिवेशनबाट पारित भएको जानकारी निर्वाचन आयोगमा पुर्‍याइन्छ’, उनले भने, ‘आयोगले कानुन हेरेर अद्यावधिक गर्छ । तर, चित्त नबुझेको पक्ष सर्वोच्च जान्छ, मलाई लाग्छ अहिलेको महाधिवेशनमा डकुमेन्टेसन, त्यसको एजेन्डा राइटिङ, एजेन्डाको निर्णय गर्ने प्रक्रिया राम्रोसँग भएको भए त्यसैले वैधता पाउँछ, यदि त्यसमा त्रुटी भए अप्ठ्यारो पर्न सक्छ ।’

प्रा.डा. खत्रीका अनुसार विशेष महाधिवेशन विधानअनुसार र त्यसको प्रक्रिया मात्रै कानुनसम्मत भएको भएमा त्यही पक्षले नै आयोगदेखि अदालतबाट आधिकारिकता पाउन सक्छ ।