नयाँ दिल्ली- घरेलु बजारमा चिनीको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न र मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा राख्ने उद्देश्यसहित भारतले चिनी निर्यातमा अस्थायी प्रतिबन्ध लगाएको छ । विश्वका सबैभन्दा ठूला चिनी उत्पादकमध्ये एक भारतले सेप्टेम्बरको अन्त्यसम्मका लागि निर्यात रोक्ने निर्णय गरेको हो । भारतीय सरकारले बुधबार राति जारी गरेको आदेशअनुसार यो प्रतिबन्ध ‘तत्काल प्रभाव’ बाट लागू भएको छ ।

आदेशमा सीमित अपवादबाहेक चिनी निर्यात रोकिएको उल्लेख गरिएको छ । यसअघि नै निर्यात प्रक्रियामा रहेका केही कन्साइनमेन्टलाई भने छुट दिइने जनाइएको छ । सरकारले अन्य मुलुकसँग खाद्य सुरक्षासम्बन्धी सरकारी सम्झौता अन्तर्गत हुने निर्यातलाई भने अनुमति दिइने स्पष्ट पारेको छ । नयाँ व्यवस्था आगामी सेप्टेम्बर ३० सम्म कायम रहनेछ ।

भारतले यस्तो निर्णय आगामी चिनी उत्पादनलाई लिएर बढ्दो चिन्ताबीच गरेको हो । अक्टोबरबाट सुरु हुने नयाँ चिनी उत्पादन सिजन एल निनो मौसमी प्रभावका कारण प्रभावित हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । मौसमविद्हरूले औसतभन्दा कम मनसुन हुने सम्भावना औँल्याएपछि सरकारले आपूर्ति सङ्कटबाट जोगिन अग्रिम कदम चालेको मानिएको छ ।

एल निनोका कारण वर्षा कम भएमा ऊखु उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने र त्यसले चिनी उत्पादन घटाउन सक्ने आशङ्का गरिएको छ । भारतमा चिनी दैनिक उपभोगसँगै खाद्य उद्योगको महत्त्वपूर्ण कच्चा पदार्थसमेत भएकाले यसको मूल्यवृद्धिले व्यापक असर पार्न सक्छ । यता, इरान युद्धका कारण उत्पन्न ऊर्जा सङ्कटले भारतको अर्थतन्त्रमा थप दबाब सिर्जना गरिरहेको छ ।

मध्यपूर्वबाट ऊर्जा आपूर्ति र मल आयातमा निर्भर भारत अहिले बढ्दो लागत र आपूर्ति अस्थिरतासँग जुधिरहेको छ । यसले नयाँदिल्लीको आर्थिक वृद्धिदरप्रतिको अनुमानलाई समेत अनिश्चित बनाएको छ । चिनी निर्यातमा भारतले लगाएको नयाँ प्रतिबन्धले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि असर पार्ने अनुमान गरिएको छ ।

भारत विश्व चिनी बजारको प्रमुख आपूर्तिकर्तामध्ये एक भएकाले यस निर्णयले विश्व बजारमा मूल्य बढ्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ । सरकारी तथ्याङ्क अनुसार भारतको चिनी निर्यात पछिल्ला वर्षहरूमा तीव्र उतारचढावबाट गुज्रिएको छ । सन् २०२१–२२ मा भारतले करिब एक करोड १० लाख टन चिनी निर्यात गरेको थियो, जुन उच्चतम स्तर मानिन्छ ।

तर त्यसपछि निर्यातमा तीव्र गिरावट आएको देखिन्छ । सन् २०२२–२३ मा निर्यात घटेर ६३ लाख टनमा सीमित भयो । त्यसपछिको वर्ष २०२३–२४ मा त झन् निर्यात एक लाख टनसम्म झरेको थियो । यद्यपि सन् २०२४–२५ मा स्थिति केही सुधार हुँदै निर्यात करिब नौ लाख टन पुगेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ । तर आगामी उत्पादन र आपूर्तिलाई लिएर अनिश्चितता बढेपछि सरकारले फेरि कडा नियन्त्रणको बाटो रोजेको हो ।