काठमाडौँ– दुई समूहको विवाद भुसको आगो झैँ सल्किरहेका बेला केही दिनदेखि नेपाली कांग्रेसमा ७ बुँदे प्रस्तावले चर्चा पाइरहेको छ ।

संस्थापन पक्षले उक्त प्रस्ताव पठाएको इतर समूहका नेताद्वय पूर्णबहादुर खड्का र डा. शेखर कोइरालाले अस्वीकार गरिरहेका छन् । तर उक्त प्रस्ताव पठाएको पुष्टिसहित आइतबार बिहान कांग्रेस उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरिदिए ।

जहाँ उपसभापति शर्माले इतरका शीर्ष नेताहरूलाई १६ दिनअघि नै उक्त प्रस्ताव पठाएको उल्लेख गरेका छन् । तर, इतर समूहका शीर्ष नेताहरूले उक्त प्रस्तावलाई बेवास्ता गरेको उनको दाबी छ ।

७ बुँदे प्रस्तावको सार

आइतबार इतर समूहले कोशी प्रदेशमा भेला राखेको थियो । उक्त भेलालाई सम्बोधन गर्दै शीर्ष नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले ७ बुँदे प्रस्ताव पठाउनुको सट्टा १० मिनेट प्रत्यक्ष वार्ता गरे समाधान हुने बताए ।

‘लेख्ने चक र मेट्ने डस्टर पनि तपाईंहरूसँग छ, कांग्रेसको खण्डित अवस्थालाई मेटाउनुपर्छ । १० औँ, ११औँ, १२औँ महाधिवेशन जस्तै १५औँ महाधिवेशन गरे सबै कुरा मिल्छ । अहिले अनेक नाटक गरेर जानुको जरुरी छैन,’ उनले भने ।

उपसभापति शर्माले आफू, विजयकुमार गच्छदार र डा. शशांक कोइराला लगायत नेतालाई पत्र पठाउनुभन्दा प्रत्यक्ष संवाद गरे छोटो समयमा समाधान निकाल्न सकिने अवस्था रहेको पनि उनले सुझाए ।

यस्तै, अर्का नेता डा. शेखर कोइरालाले पार्टीभित्र देखिएको तिक्तता हटाउन बृहत् एकता आवश्यक रहेकाले आफू एकता अभियानमा लागेको बताए ।

‘अहिले संघीय संसद्मा कांग्रेस संख्यात्मक रूपमा कमजोर रहेकाले पार्टीलाई एकढिक्का बनाएर लैजानुको विकल्प छैन,’ उनले भने ।

उपसभापति शर्माले २६ जेठमा उक्त प्रस्ताव पठाए पनि त्यसकै भोलिपल्ट २७ जेठमा नेता डा. कोइरालाले आफ्नो सचिवालयमार्फत् आफू जानकार नभएको सार्वजनिक गरेका थिए ।

‘मनगढन्ते, कपोलकल्पित र भ्रामक सूचनाको भ्रममा नपर्न पार्टी पंक्ति र आम नागरिकलाई आग्रह छ,’ शेखरका सहयोगी दिनेशचन्द्र थपलियाले सार्वजनिक गरेकोउक्त प्रेस नोटमा उल्लेख छ ।

कांग्रेस संस्थापनको ‘सात बुँदे प्रस्ताव’ हल्ला मात्रै भएको शेखर सचिवालयको भनाइ

निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा निकटस्थ तत्कालीन प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले भने २८ जेठमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उक्त प्रस्ताव पूर्ण नभएको बताएका थिए ।

‘फाट्टफुट्ट भेटघाटले मात्रै समाधान हुँदैन, दुवै पक्ष एकै ठाउँमा बसेर संवाद गर्नुपर्छ । अद्यावधिकको विरोध भन्दा लामो समयदेखि सक्रिय सदस्यलाई केवल प्रक्रियागत कारणले बाहिर राखिनु हुँदैन,’ पार्टी विधान पनि दुवै पक्षको सहमतिमा संशोधन गर्नुपर्छ ।’

१५औँ महाधिवेशनका लागि साझा संयन्त्र गठन गर्नुपर्छ : प्रकाशशरण महत

के–के छन् असहमति ?

निवर्तमान कार्यवाहक सभापति खड्काले ५ वैशाखमा सर्वोच्च अदालतले गगनकुमार थापा नेतृत्वको विशेष महाधिवेशन कार्यसमितिलाई मान्यता दिएपछि वार्ता र एकताको पहल उतैबाट गर्नुपर्ने बताएका थिए । तर ६ वैशाखमा खड्काको गल्फुटारस्थित निवासमै गएर विवादबारे आइसब्रेक गरेका सभापति थापा र १९ वैशाखयता फर्किएर गएका छैनन् ।

त्यसदिन उपसभापति शर्मासहित उनीहरूको भेट भएको थियो । उक्त दिन पनि सभापति थापाले भोलिपल्टै भेट्ने बताएको खड्कानिकट नेता मीनबहादुर विश्वकर्मा बताउँछन् । तर गगनले भनेको भोलिपल्ट असार लाग्न लाग्दा पनि आएको छैन।

‘हाम्रो पनि प्रदेशस्तरीय भेला छ, समय मिले भोलि आउँछु पूर्ण दाइ भनेर गएका सभापति थापा अहिलेसम्म आउनुभएको छैन,’ उनले बताए । त्यसबारे खड्का स्वयम्ले पनि सामाजिक सञ्चालमार्फत् प्रष्ट पारिसकेका छन् ।

पुस मसान्तमा भएको विशेष महाधिवेशनपछि असन्तुष्ट पक्षले अर्को पार्टी खोल्नेतर्फ कुनै संकेत गरेको छैन । एकता दुवै पक्षल चाहेको छ । जसका लागि संस्थापनले मात्रै होइन, नेताद्वय खड्का र कोइरालाले पनि फरक फरक समयमा आफ्नो प्रस्ताव विभिन्न माध्यममार्फत् सार्वजनिक गरेका छन् ।

त्यसबारे डा. कोइरालाले जेठ ११ गते ५ बुँदे प्रस्ताव सार्वजनिक गरेका थिए । ‘१५औँ महाधिवेशनका लागि क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिकलाई अनिवार्य नगर्ने, १४औँ महाधिवेशनपछाडि नवीकरण र वितरण गरिएका क्रियाशील सदस्यताकै आधारमा १५औँ महाधिवेशन गर्ने,’ लगायत बुँदा प्रस्तावमा समेटिएको छ ।

शेखर कोइरालाका पार्टी एकता कायम राख्न गर्नुपर्ने ५ प्रस्ताव

यस्तै, देउवा समूहले पनि क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिकलाई अनिवार्य गर्ने संस्थापनको निर्णयमा असहमति जनाएको छ । निवर्तमान कार्यवाहक सभापति खड्काले २४ जेठमा फेसबुकमार्फत् आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै नवीकरण र नयाँ क्रियाशील सदस्यता लिएकालाई अद्यावधिक नगरेको निहुँमा कसैलाई १५औँ महाधिवेशनबाट बञ्चित गर्न-गराउन नसक्ने बताएका छन् ।

‘१५औँ महाधिवेशनका लागि नवीकृत र नयाँ क्रियाशील सदस्यहरूलाई अद्यावधिकको नाममा दिइएका दबाबबारे देशैभरबाट मलाई जुन तरिकाले जानकारी गराइराख्नु भएको छ, यो प्रवृत्ति पार्टी जीवनका लागि अत्यन्त घातक छ, म सम्बन्धित पक्षको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छु,’ खड्काले लेखेका थिए, ‘हामीले १५औँ महाधिवेशनका लागि नवीकरण गराएका र नयाँ क्रियाशील सदस्यता लिएका साथीहरूलाई अद्यावधिक नगरेको निहुँमा १५औँ महाधिवेशनबाट कसैले वञ्चित गर्न-गराउन सक्दैन ।’

यसैबीच, संस्थापन इतर समूहका युवा नेताहरूले कांग्रेसको आन्तरिक राजनीति र समसामयिक विषयमा छलफल गर्न आयोजित ‘बृहत् युवा भेला’ एकताका लागि पाँच बुँदा सार्वजनिक गरेको छ ।

विशेष महाधिवेशनबाट गठन गरिएको समितिलाई खारेज गर्नेदेखि पार्टीको नेतृत्व तथा जिम्मेवारी युवा पुस्ता (जेन–जी) लाई हस्तान्तरण गर्नेसम्मको विषय त्यसमा उठाइएको छ ।

‘भ्रातृसंगठनको टीके नियुक्ति खारेज गरी निर्वाचन समितिमार्फत् अधिवेशन गर्ने, क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिकका नाममा हुने धाँधली रोक्ने तथा यसअघि नवीकृत सदस्यतालाई मान्यता दिने, आगामी भदौभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने,’ एजेण्डामा उल्लेख छ ।

खास असन्तुष्टि के हो ?

कांग्रेसमा विशेष महाधिवेशनपछिको प्रमुख विवाद १५औँ महाधिवेशनको तयारीका लागि बनाइने आयोजक समितिको संरचनामा केन्द्रित छ । उपसभापति शर्माले सातबुँदे प्रस्तावमा केन्द्रीय समितिको अंग रहने गरी १५औँ महाधिवेशन व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

यसका साथै, केन्द्रीय समितिमा नरहेका तथा योगदान गरेका नेतालाई समेत निश्चित संख्यामा समेटेर कार्यसम्पादन समितिमा सम्मानजनक भूमिका दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

तर देउवा र कोइरालाको फरक मत छ । विशेष महाधिवेशनबाट बनेको समिति र १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समिति दुवैलाई समायोजन गरी एकै समावेशी आयोजक समिति बनाउनुपर्ने उनीहरूको माग ।

शेखरको आरोप : कोइराला निवासमै पसेर गगनले कारबाहीको धम्की दिए, कांग्रेसमा निरंकुशता सुरू भयो

जुन नेता डा. कोइरालाले आफ्नो पाँचबुँदे प्रस्तावमार्फत् दुई संरचना मिलाएर एकीकृत समिति बनाउनुपर्ने स्पष्ट पारेका छन् । यससँगै, कार्यसम्पादन समिति सभापतिको बहुमत हुने गरी गठन गर्नेमा पनि इतर समूह तयार छ ।

‘उहाँहरूले सबैलाई स–सम्मान समेट्दै कार्यसमितिमा सभापतिकै बहुमत स्वभाविक हुन्छ, त्यसलाई स्वीकार्ने भन्नुभएको छ । तर वार्ताका लागि नआउँदा समस्या भयो,’ नेता मीन विश्वकर्माले सुनाए ।

नेता महतले भने वर्तमान संस्थापनको प्रस्ताव पर्याप्त नभएको भन्दै पुराना र नयाँ दुवै संरचनालाई समान रूपमा समेट्नुपर्नेमा जोड दिएका छन । विशेष महाधिवेशनबाट बनेको समिति मातहतमा आयोजक समिति राख्ने व्यवस्था स्वीकार्य नहुने उनको तर्क छ।

यसैबीच वरिष्ठ नेताका रूपमा सम्मान दिने प्रस्ताव पनि दुवै समूहले अस्वीकार गरेका छन् । उनीहरूले पद होइन, आगामी महाधिवेशन निष्पक्ष र प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा सम्पन्न हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

‘अब वार्ताबाट एकता गरेर महाधिवेशन गर्दासम्मका लागि विशेष पदको नेताहरूको पनि चाहाना छैन् । ती विषय एकतापछि गर्दा पनि हुन्छ, पहिले त मुद्दामा सहमति जुट्नुपर्‍यो,’ नेता विश्वकर्माले प्रष्ट पारे ।

निर्वाचन समिति, अनुशासन समिति र क्रियाशील छानबिन समितिमा सहकार्य गर्न दुवै पक्ष सहमत देखिन्छन् । तर अझै पनि कांग्रेस एक बनाउने कुरामा दुवै पक्ष हलो अड्काएर बसिरहेका छन् ।