मिटरब्याजसम्बन्धी आयोगका प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय « Khabarhub

मिटरब्याजसम्बन्धी आयोगका प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय


३० असार २०८३, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


99
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं–  सरकारले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी विगतका विभिन्न आयोगहरूको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।  

सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) सम्बन्धमा नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम विगतमा गठन भएका विभिन्न आयोगका प्रतिवेदनहरू गृह मन्त्रालयले तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए ।

बैठकले विपद् खोज तथा उद्धार कार्यमा खटिने सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ भने नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई महाप्रबन्धकको काम समेत गर्ने गरी कार्यकारी अध्यक्षको पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको प्रवक्ता पोखरेलले बताए ।

साथै बैठकले बिउ बिजन (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूमा पदक हासिल गर्न सफल खेलाडी, प्रशिक्षक, सहायक प्रशिक्षक, फिजियो र व्यवस्थापकहरूलाई नगद पुरस्कार तथा सम्मान पत्र प्रदान गरिने निर्णय समेत भएको प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए । 

प्रवक्ता पोखरेलले विभिन्न सञ्चारमाध्यम अगाडी गरिएको शङ्कास्पद पार्किङको घटनामा जोसुकै भए पनि कानून बमोजिम कारबाही हुने स्पष्ट पारे ।

प्रकाशित मिति : ३० असार २०८३, मंगलबार  ५ : ३५ बजे

मधेशका पूर्वप्रदेश प्रमुख अहिराज बलात्कार मुद्दामा दोषी, सजाय निर्धारण बिहीबार

काठमाडौं- मधेश प्रदेशका पूर्वप्रदेश प्रमुख राजेश अहिराज (राजेश झा) बलात्‍कार

आयल निगमले अबदेखि खान पकाउने ग्यास भरी सिलिन्डर बेच्ने

काठमाडौं- नेपाल आयल निगमले बुधबारदेखि देशभर पूर्ण तौल (भरी सिलिण्डर)

विद्यार्थी कुटपिट घटनाप्रति शिक्षा मन्त्रालयको चासो

काठमाडौं – काठमाडौँको बौद्धस्थित खावालिङ विद्यालयमा शिक्षिकाले एक विद्यार्थीलाई कुटपिट गरेको घटनाप्रति

कांग्रेसको निष्कर्ष : सुकुम्वासीमाथि सरकारी व्यवहार ‘अमानवीय’, सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव लैजान आग्रह

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले सुकुम्बासी

मधेस प्रदेशसभा : प्रदेश विनियोजन विधेयकमाथि छलफल

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेशसभामा मधेस प्रदेश सरकारको प्रदेश विनियोजन विधेयक २०८३