काठमाडौं- भारत र अमेरिकाबीचको पछिल्लो व्यापारिक वार्ता कुनै निष्कर्षमा नपुगी सकिएको छ । नयाँ व्यापारिक साझेदारहरूको साथ, घरेलु राजनीतिमा मिलेको सफलता र मजबुत आर्थिक परिस्थितिको लाभ उठाउँदै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अमेरिकाबाट थप अनुकूल सर्तको अपेक्षा गरेका कारण सहमति जुट्न नसकेको अधिकारी तथा विश्लेषकहरूले बताएका छन् ।

अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रियरको नयाँ दिल्ली भ्रमणका क्रममा दुवै देशले अन्तरिम व्यापार सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिने अपेक्षा गरेका थिए । तर, प्रतिस्पर्धी मुलुकहरूको तुलनामा भन्सार छुट पाउने र सम्झौतापछि थप अमेरिकी कर नलाग्ने ग्यारेन्टी अमेरिकाले नदिएकाले सहमति हुन सकेन । भारतले कृषिजस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा सम्झौता गरेर वा आफ्ना अडान त्यागेर हतारमा सम्झौता नगर्ने स्पष्ट रणनीति लिएको छ ।

उता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले यसै महिनाको अन्त्यदेखि लागू हुने गरी नयाँ भन्सार दरहरू घोषणा गर्ने तयारी गरिरहँदा भारतमाथि भने आफ्ना वस्तुहरूको निर्यातमा उच्च कर लाग्न सक्ने जोखिम बढेको छ । यद्यपि भारतका वाणिज्यमन्त्री पियुष गोयलले अमेरिकाले स्पष्ट लाभको सुनिश्चितता नगरेसम्म सम्झौता लागू नहुने सङ्केत दिएका छन् ।

भारतीय अधिकारीहरूका अनुसार हाल अधिकांश भारतीय वस्तुमा १० प्रतिशत अमेरिकी भन्सार लाग्दै आएको छ । भारतको बलियो आर्थिक वृद्धि, बेलायत र युरोपेली सङ्घसँग भइरहेका नयाँ व्यापारिक सम्झौताहरू तथा घरेलु राजनीतिमा कृषि र साना व्यवसायीको हित संरक्षण गर्नुपर्ने दबाबका कारण भारत अमेरिकाको दबाबअघि झुक्न तयार देखिएको छैन । दुवै पक्षले सन्तुलित र व्यावसायिक रूपमा फाइदाजनक सम्झौताका लागि संवाद जारी रहने बताए पनि हाललाई यो वार्ता अनिश्चित बनेको छ ।