काठमाडौं– नेता विमलेन्द्र निधिले नेपाली कांग्रेस इतर समूहको राष्ट्रिय भेलामा राजनीतिक प्रस्ताव पेश गरेका छन् ।

उनलेे कांग्रेसभित्रको पछिल्लो विवाद, विशेष महाधिवेशनको औचित्य, नेतृत्व हस्तान्तरण, १५औँ महाधिवेशन, जेन-जी आन्दोलनपछिको राजनीतिक परिस्थिति र कांग्रेसको वैचारिक पुनर्स्थापनाको दस्तावेजका रूपमा यो प्रस्ताव ल्याएका छन् ।

प्रस्तावमा विगतका राजनीतिक उपलब्धिको स्मरणसँगै वर्तमान नेतृत्वप्रति गम्भीर असहमति र पार्टीलाई विधिसम्मत ढंगले अघि बढाउनुपर्ने तर्क गरिएको छ।

विधिसम्मत नेतृत्व हस्तान्तरणको पक्षमा

निधिले इतर समूहको राष्ट्रिय भेलामा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रस्तावले पार्टीभित्रको वर्तमान विवादलाई केवल नेतृत्वको व्यक्तिगत टकरावका रूपमा नभई विधि, विधान, लोकतान्त्रिक संस्कार र पार्टीको भविष्यसँग जोडिएको गम्भीर राजनीतिक संकटका रूपमा चित्रण गरेको छ।

निधिले कांग्रेसले आफ्नो ऐतिहासिक पहिचान, बीपी कोइरालाले अघि सारेको राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, समाजवाद तथा राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको नीतिलाई आधार बनाएर वर्तमान चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने बताएका छन्।

कांग्रेस अहिले १५औँ महाधिवेशनको निर्णायक चरणमा पुगेको बताउँदै उनलेे यही समयमा पार्टीभित्र देखिएको असहमति समाधान गर्न नसकिए पार्टी र लोकतन्त्र दुवै कमजोर हुने खतरा उल्लेख गरेका छन्।

‘कांग्रेसमा अहिले जस्तो असमझदारी कहिल्यै देखिएन’

प्रस्तावमा निधिले कांग्रेसभित्र विगतमा पनि धेरैपटक वैचारिक र राजनीतिक मतभेद भए पनि नेतृत्वको पहलमा ती असहमति समाधान हुँदै आएको स्मरण गरेका छन्।

बीपी कोइराला, सुवर्णशमशेर, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशील कोइराला र शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा कांग्रेसले विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्व गरेको उल्लेख गर्दै निधिले विगतका मतभेदलाई पार्टी एकतामार्फत समाधान गरिएको बताएका छन्।

तर १५औँ महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा देखिएको जस्तो असमझदारी यसअघि कहिल्यै नदेखिएको उनको निष्कर्ष छ। यही कारण राष्ट्रिय भेला बोलाउनुपरेको प्रस्तावमा उल्लेख छ।

उनले अहिलेको विवादलाई तत्काल समाधान गर्न नसकिए कांग्रेस दुर्घटनातर्फ जाने र नेपालको लोकतन्त्रको भविष्यसमेत थप अँध्यारो हुने चेतावनी दिएका छन्।

त्यसैले सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी कांग्रेसमा विग्रह आउन नदिन आफूहरू राष्ट्रिय भेला गर्न बाध्य भएको निधिको भनाइ छ।

विशेष महाधिवेशनमार्फत नेतृत्व कब्जा गर्न खोजिएको आरोप

निधिको प्रस्तावको सबैभन्दा महत्वपूर्ण राजनीतिक हिस्सा भने कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनपछि उत्पन्न विवाद र त्यसपछि गरिएको विशेष महाधिवेशनसँग सम्बन्धित छ।

प्रस्तावमा १५औँ महाधिवेशन नियमित रूपमा गर्ने निर्णय भइसकेको अवस्थामा अचानक विशेष महाधिवेशन बोलाइएको घटनालाई ‘अवैधानिक, षड्यन्त्रपूर्ण र योजनाबद्ध ढंगले नेतृत्व कब्जा गर्ने प्रयास’का रूपमा व्याख्या गरिएको छ।

निधिले कांग्रेसको विधानअनुसार विशेष महाधिवेशन माग गर्न निश्चित संख्याका महाधिवेशन प्रतिनिधि र महासमिति सदस्य आवश्यक पर्ने उल्लेख गर्दै त्यसको प्रक्रियामाथि पनि प्रश्न उठाएका छन्।

विशेष महाधिवेशनका लागि केही केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि तथा महासमिति सदस्यको नक्कली हस्ताक्षर गराइएको आरोपसमेत प्रस्तावमा छ।

नेतृत्व परिवर्तनको प्रक्रिया प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको उम्मेदवारी दर्ताको अघिल्लो दिनसम्म पुर्‍याइनुले पार्टीभित्र गम्भीर विवाद सिर्जना गरेको उनको तर्क छ।

त्यसको प्रत्यक्ष असर निर्वाचनमा परेको र कांग्रेस प्रतिनिधिसभामा इतिहासकै कमजोर अवस्थामा पुगेको प्रस्तावमा दाबी गरिएको छ।

कांग्रेस २०७९ को निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ ५७ र समानुपातिकतर्फ ३१ गरी ८८ सिटसहित पहिलो शक्ति बनेको थियो।

तर पछिल्लो निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ १८ र समानुपातिकतर्फ २० गरी ३८ स्थानमा सीमित भएको तथ्य प्रस्तुत गर्दै निधिले पार्टीभित्रको विग्रहको परिणामका रूपमा यसलाई व्याख्या गरेका छन्।

‘विशेष महाधिवेशनले कांग्रेसको पहिचानमाथि नै आक्रमण’

निधिले विशेष महाधिवेशनबाट कांग्रेसको मूल वैचारिक पहिचान कमजोर बनाउने प्रयास भएको आरोप लगाएका छन्।

कांग्रेसले लामो समयदेखि लोकतान्त्रिक समाजवादलाई आफ्नो राजनीतिक सिद्धान्तका रूपमा अघि बढाउँदै आएकोमा विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरूबाट ‘सामाजिक लोकतन्त्र’तर्फ उन्मुख हुने बहस आएको भन्दै उनले आपत्ति जनाएका छन्।

त्यसैगरी ‘नेपाली कांग्रेस बदलौँ’ भन्ने नारासमेत उनले आपत्तिजनक मानेका छन्। कांग्रेस बदल्नुअघि पार्टीको मूल आदर्श, राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, समाजवाद, आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरण र राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलापको नीति नै बदल्न खोजिएको मान्नुपर्ने उनको तर्क छ।

निधिले २००३ सालदेखि २०८२ पुस २७ सम्मको कांग्रेसको इतिहासलाई बिर्सिएर नयाँ सुरुवात गर्न खोज्नु पार्टीको मौलिक परिचय त्याग्नु सरह हुने बताएका छन्।

देउवालाई हटाएर नभई विधानअनुसार नेतृत्व हस्तान्तरण
प्रस्तावको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष नेतृत्व हस्तान्तरण रहेको उनलेे बताएका छन्।

निधिले पार्टीमा नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व दिनुपर्ने आवश्यकता स्वीकार गरेका छन्। तर त्यसका लागि पार्टी विधान, प्रचलित मान्यता र विधिसम्मत प्रक्रिया पालना हुनुपर्ने उनको स्पष्ट धारणा छ।

प्रस्तावमा ‘रूपान्तरण’, ‘पुस्तान्तरण’ र ‘हस्तान्तरण’जस्ता शब्द प्रयोग गर्दै नेतृत्वमा पुग्ने महत्वाकांक्षाका लागि असमझदारी सिर्जना गर्ने, आन्दोलनका विभिन्न चरणमा योगदान दिएका नेताहरूलाई विधिविपरीत पन्छाउने र अपमान गर्ने प्रवृत्तिसँग आफूहरू सहमत हुन नसक्ने उल्लेख छ।

त्यसैले निधिको प्रस्तावले देउवाको नेतृत्व तत्काल हटाएर नयाँ नेतृत्व स्थापना गर्नेभन्दा विधिसम्मत रूपमा १५औँ महाधिवेशन सम्पन्न गरी त्यसबाट निर्वाचित नेतृत्वलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने लाइन अघि सारेको देखिन्छ।

प्रस्तावको अन्तिम भागमा १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयअनुसार १५औँ महाधिवेशन आयोजना गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याइएको छ। साथै देउवाकै अध्यक्षतामा १५औँ महाधिवेशन सम्पन्न हुने र त्यसपछि निर्वाचित कार्यसमितिलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।

सर्वोच्चको पुनरावलोकन आदेश महत्वपूर्ण आधार

निधिले कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकनको अनुमति दिएको घटनालाई पनि महत्वपूर्ण मानेका छन्।

निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशन पक्षको अद्यावधिकलाई बहुमतका आधारमा मान्यता दिएको निर्णयप्रति प्रश्न उठाउँदै प्रस्तावमा उक्त निर्णय संवैधानिक, कानुनी आधार र आयोगको प्रचलित अभ्यास तथा न्यायसंगत प्रक्रिया अनुकूल नभएको जिकिर गरिएको छ।

त्यसपछि शेरबहादुर देउवा र कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेको तथा सर्वोच्चको डिभिजन बेञ्चले निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई अनुमोदन गरेपछि पुनः पुनरावलोकन माग गरिएको र साउन २१ मा पुनरावलोकनको अनुमति प्राप्त भएको विषयलाई निधिले आफ्नो पक्षको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।

जेन-जी आन्दोलनलाई प्रस्तावमा कांग्रेसको आत्मसमीक्षासँग जोडियो

निधिको प्रस्तावले पछिल्लो जेन-जी आन्दोलन र त्यस क्रममा भएको हिंसा तथा राज्य संरचनामाथिको आक्रमणलाई पनि विस्तारमा समेटेको छ।

प्रस्तावमा भदौ २३ र २४ का घटनालाई नेपालको इतिहासकै दुःखद घटनाका रूपमा उल्लेख गर्दै ज्यान गुमाउनेप्रति श्रद्धाञ्जली र घाइते तथा आफन्त गुमाएका परिवारप्रति सहानुभूति व्यक्त गरिएको छ।

ऐतिहासिक धरोहरदेखि औद्योगिक तथा व्यापारिक संस्थासम्म ध्वस्त पारिएको, बीपी कोइरालाको विराटनगरस्थित ऐतिहासिक निवास, गणेशमान सिंहको चाक्सीबारीस्थित निवास तथा कृष्णप्रसाद भट्टराईको बाँडेगाउँस्थित आश्रममा समेत आगजनी भएको प्रस्तावमा उल्लेख छ।

प्रस्तावले आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसामा विद्यालय पोसाकमा रहेका बालबालिकासहित ७६ जनाले ज्यान गुमाएको उल्लेख गर्छ।

निषेध गरिएको सामाजिक सञ्जाल तत्काल खोल्ने र भ्रष्टाचार अन्त्य तथा सुशासनको मागबाट सुरु भएको आन्दोलन हिंसात्मक तथा विध्वंसात्मक बनेको निधिको विश्लेषण छ।

तर जेन-जी घटनालाई केवल हिंसाको रूपमा हेरेर पुग्ने निष्कर्ष निधिको छैन। उनले भ्रष्टाचार, सुशासनको कमी, युवालाई रोजगारी दिन नसक्नु, शिक्षित युवाका लागि स्वदेशमै अवसर सिर्जना गर्न नसक्नु र द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिन नसक्नुजस्ता समस्यालाई राज्यको कमजोरीका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने बताएका छन्।

आपत्कालीन सरकार र चुनावलाई ‘जनताको समाधान’ माने
देशव्यापी विध्वंसपछि संविधान, संसद्, सरकार, अदालत र सुरक्षा संयन्त्र कमजोर बनेको अवस्थामा राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्री नियुक्ति, संसद् विघटन र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति तोकिएको घटनालाई निधिले असंवैधानिक भएको उल्लेख गरेका छन् ।

तर पनि त्यसपछिको निर्वाचनलाई भने जनताले संकटको समाधान दिने माध्यमका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।

यस्तो संकटको अन्तिम समाधान सार्वभौम जनताले नै दिन सक्ने बताएका उनलेे जनताले दिने समाधान भनेको निर्वाचनमार्फत हुने राजनीतिक निर्णय भनेका छन् ।

वर्तमान सरकारप्रति नरम तर स्पष्ट

निधिको प्रस्तावले वर्तमान सरकारलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्ने लाइन पनि लिएको छैन।

फागुन २१ को निर्वाचन परिणामबाट मधेसी मूलका नेपाली नागरिक पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बन्न पुगेको घटनालाई उनले ‘अप्रत्याशित र आश्चर्यजनक तर युगान्तकारी रूपान्तरण’का रूपमा उल्लेख गरेका छन्।

तर प्रधानमन्त्री बनेको व्यक्तिलाई असफल हुने छुट नभए पनि राजनीतिक प्रणाली र पद्धतिको अवमूल्यन वा विखण्डन गर्न भने छुट नहुने निधिको तर्क छ।

त्यसका लागि बीपी कोइरालाले अघि सारेको राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलापको नीति अवलम्बन गर्दै संवाद, सहमति र सहकार्यका माध्यमबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली र संविधानको दीर्घकालीन सफल कार्यान्वयनमा अघि बढ्नुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ।

संघीयता कार्यान्वयनमा सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने
प्रस्तावमा संघीयता कार्यान्वयनप्रति पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ।

संविधान जारी भएको लामो समय बितिसक्दा पनि प्रदेश र स्थानीय तहलाई संविधानले दिएको अधिकार पूर्ण रूपमा प्रदान गर्न नसकिएको निधिको निष्कर्ष छ।

प्रदेशअन्तर्गत प्रहरी संगठन र सुरक्षा निकायको अधिकार नहुनु तथा प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यक कर्मचारी संरचना र व्यवस्थापनसम्बन्धी अधिकार नदिनु संघीयताको कमजोर कार्यान्वयनका उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।

यसलाई सच्याउन संविधान संशोधन, आवश्यक कानुन निर्माण र संघीय प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने काम कांग्रेसको जिम्मेवारी भएको प्रस्तावमा उल्लेख छ।

बीपीको राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, समाजवाद र मेलमिलापलाई पुनः केन्द्रमा राख्ने

निधिले प्रस्तावमार्फत कांग्रेसको आगामी राजनीतिक दिशालाई पनि स्पष्ट पार्न खोजेका छन्।

उनले बीपी कोइरालाले प्रतिपादन गरेको राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, समाजवाद तथा राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापलाई कांग्रेसको मूल राजनीतिक आधारका रूपमा पुनः स्थापित गर्नुपर्ने बताएका छन्।

वर्तमान संविधानले राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, समाजवाद, संघीयता, गणतन्त्र, समावेशिता, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली, धर्मनिरपेक्षता तथा अहिंसा र शान्तिलाई आधार मानेको उल्लेख गर्दै यी उपलब्धिको रक्षा गर्दै लोकतान्त्रिक संस्कृतिको विकास गर्नुपर्ने प्रस्तावमा भनिएको छ।

आर्थिक र सामाजिक मुद्दामा पनि कांग्रेसले नयाँ हस्तक्षेप गर्नुपर्ने

प्रस्ताव केवल पार्टीको आन्तरिक विवादमा सीमित छैन। निधिले बाढी, पहिरो र विपद्पीडितको समस्या, खाद्यान्न अभाव, किसानले मल नपाउने अवस्था, विद्युत् तथा उपभोग्य वस्तुमा करको भार र विस्थापित तथा सुकुम्बासीको समस्यालाई समेत सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका छन्।

जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका यस्ता विषयमा राज्य र राजनीतिक दलले गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने उनको आग्रह छ।

सामाजिक सद्भावलाई कांग्रेसको अर्को प्राथमिकता बनाउनुपर्ने पनि प्रस्तावमा उल्लेख छ। नेपाल धार्मिक, जातीय र सांस्कृतिक विविधताको देश भएकाले विविधतालाई विभाजनको आधार नभई सामाजिक सम्पत्तिका रूपमा लिनुपर्ने निधिको धारणा छ।

गत साउन १० गते सुनसरीको कप्तानगञ्जमा दुई धार्मिक समुदायबीच भएको हिंसात्मक तनावप्रति दुःख व्यक्त गर्दै उनले घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान, दोषीलाई कानुनी कारबाही र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकता

निधिले नेपालको परराष्ट्र नीतिबारे पनि धारणा राखेका छन्।
भारतसँगको सम्बन्ध ऐतिहासिक र विशिष्ट रहेको भन्दै यसलाई अझ सुदृढ र सुमधुर बनाउनुपर्ने बताएका छन्।

त्यस्तै चीनसँगको घनिष्ठ सम्बन्धलाई पनि थप विकास गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।

अमेरिका, बेलायत, जापान, इजरायल, अरब मुलुक, स्क्यान्डिनेभियन देश, अस्ट्रेलिया, अफ्रिका तथा युरोपेली संघलगायतसँग नेपालको राष्ट्रिय हितमा आधारित सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ।

नेपालको परराष्ट्र नीति पञ्चशील र असंलग्नताको सिद्धान्तमा आधारित रहेको र भविष्यमा पनि त्यसैअनुसार अघि बढ्नुपर्ने निधिको धारणा छ।

इतर समूहको मूल सन्देश

समग्रमा निधिको राजनीतिक प्रस्तावलाई तीन तहमा बुझ्न सकिन्छ।

पहिलो, पार्टीभित्रको तत्कालीन विवादमा उनले विशेष महाधिवेशनमार्फत नेतृत्व परिवर्तन गर्ने प्रक्रियाको विरोध गरेका छन्। त्यसलाई विधानविपरीत र पार्टी कब्जा गर्ने प्रयासका रूपमा चित्रण गरिएको छ।

दोस्रो, नेतृत्वको प्रश्नमा नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता स्वीकार गरिएको छ। तर त्यो हस्तान्तरण विशेष महाधिवेशन वा दबाबबाट नभई विधान, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र नियमित १५औँ महाधिवेशनबाट हुनुपर्ने प्रस्तावको मूल धारणा हो। प्रस्तावले देउवाकै अध्यक्षतामा १५औँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने र त्यसपछि निर्वाचित नेतृत्वलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।

तेस्रो, वैचारिक रूपमा कांग्रेसलाई बीपी कोइरालाको राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, समाजवाद र राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलापको राजनीतिक आधारमा पुनः संगठित गर्नुपर्ने निधिको प्रस्ताव छ।

यस अर्थमा निधिको दस्तावेज केवल देउवा पक्षविरुद्धको राजनीतिक प्रस्ताव होइन। यसले विशेष महाधिवेशनको वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै नियमित १५औँ महाधिवेशनलाई वैधानिक निकास, नेतृत्व हस्तान्तरणलाई विधिसम्मत प्रक्रिया र बीपी विचारलाई कांग्रेसको पुनर्संगठनको वैचारिक आधार बनाउन खोजेको देखिन्छ।