काठमाडौं– गत भदौ २३ र २४ गते जेन-जी आन्दोलनका क्रममा भएको विध्वंश र हताहतीबारे छानबिन गर्न गठित पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सरकारले कार्यान्यवन अघि बढाउने भएको छ।

त्यसका लागि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले दिउँसो ३ बजे बस्ने गरी मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाएकी छन् ।

उक्त प्रतिवेदन गत फागुन २४ गते संयोजक कार्कीले प्रधानमन्त्रीसमक्ष बुझाइसकेका छन्। उक्त प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्कीले विज्ञको सहयोग लिएर एक सातासम्म अध्ययन गरिन् ।

अध्ययन सकिएपछि उक्त प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश गर्न लागिएको हो। बालुवाटार स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषद्मा पेश भएपछि उक्त प्रतिवेदन आइतबार नै गृह र रक्षासहितका सम्बन्धित मन्त्रालयहरू र सुरक्षा निकायमा कार्यान्वयनका लागि पठाइने छ।

‘एक सातापछि प्रधानमन्त्रीज्यू सरकारबाट बिदा हुने तयारीमा हुनुहुन्छ । त्यसकारण आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रतिवेदन पेश गरेर सम्बन्धित निकायले कार्यान्वयनमा लैजान्छन्’, बालुवाटार स्रोतले भन्यो, ‘कार्यान्वयनको चरणमा गएपछि प्रतिवेदनलाई नै प्रहरीले जाहेरीका रूपमा लिन्छ । सम्बन्धित मन्त्रालयले त्यही प्रतिवेदनका आधारमा आफ्नो जिम्मेवारी लिएर कार्यान्वयन अघि बढाउँछन् ।‘

उता जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न मागसहित सडकमा पनि प्रदर्शन भइरहेको छ। जेन-जीसहितले प्रतिवेदन यथाशीघ्र सार्वजनिक गरेर दोषीलाई कारबाहीको माग गरिरहेका छन् । आइतबार पनि प्रतिवेदनलाई लिएर काठमाडौंको माइतीघर मण्डल लगायतमा युवाहरूले प्रदर्शन गरेका छन् ।

कार्की नेतृत्वको आयोगका सदस्य पूर्वडीआईजी विज्ञानराज शर्माले प्रतिवेदनको मूल अंश ९ सयभन्दा धेरै पृष्ठको रहेको खुलाएका छन् । आयोगमा अध्यक्ष कार्की, सदस्य शर्मा र कानुनविज्ञ विश्वेश्वर भण्डारी थिए ।

प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई भएको कारबाहीको सिफारिस भएको बताइएको छ।

‘आयोगले कारबाहीको सिफारिस गरेको छ, सरकारले अब कार्यान्वयन गर्छ । प्रतिवेदनको मूल अंश करिब ९०० भन्दा धेरै पृष्ठको छ । अनुसूची पनि छन् । सबै कागपत्रसहित ८ देखि १० हजार पृष्ठ छन् । हामीले २३ र २४ गते दुवैको मिहीन रुपमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन लेखेका छौँ’, शर्माले फागुन २४ मा भनेका थिए।