काठमाडौं– विशेषगरी राजनीतिक दलका नेतृत्वले राज्यलाई सुशासनमुखी ढंगले सञ्चालन नगरेको आक्रोश पोख्दै जेन-जी पुस्ताका युवाहरूले भदौ २३ गते शान्तिपूर्ण आन्दोलनको आह्वान गरेका थिए ।

सोही आन्दोलनमा राज्यले गरेको दमनका कारण २४ गते भएको विद्रोहात्मक शैलीको आन्दोलनले तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकार नै ढल्न पुगेको थियो । तर, जेन-जी आन्दोलनले सिर्जना गरेको मध्यावधी चुनावमै सबै राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरूले व्यवस्था विरोधी आशा बाँडेर फेरि मत मागिरहेका छन् ।

संविधानले सबै तहका सरकारको अधिकार र दायित्वको विषयलाई बाँडफाँट गरेको छ । तर, संघीय संसदको सदस्यका लागि निर्वाचनका लागि प्रतिस्पर्धा गरिरहेका उम्मेदवारहरूले भने व्यवस्थाले कल्पना नगरेको स्थानीय तह र प्रदेश तहको सरकारको अधिकार कुण्ठित हुनेगरी विकास निर्माणको आशा देखाएर मत मागिरहेका छन् ।

जसले मुलुकलाई लोकतन्त्रको प्रक्रियामार्फत सुशासनको दिशामा लैजाने भन्दा पनि निर्वाचन तन्त्रको चक्रमा नै घुमाइरहने विज्ञको टिप्पणी छ ।

मुख्य नेतृत्व नै व्यवस्था विरोधी प्रचारमा

शनिबार मात्रै नेकपा (एमाले) का झापा ५ ले केपी ओलीलाई निर्वाचनमा जिताउनै पर्ने ३० कारण सार्वजनिक गरेको थियो । जसमा राष्ट्रिय राजनीतिक विषयदेखि स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र पर्ने मुद्दाहरू समेटिएका छन् ।

ओलीको पक्षमा एमालेले जारी गरेको मत हाल्नुपर्ने कारणमा झापाको विवादित बिजनेस टावर सञ्चालन गर्न, रतुवा, मावा, कमल लगायतका खोलाको तटबन्धन कार्य गर्न, सबै सामुदायिक विद्यालयका जीर्ण भवन हटाएर बालमैत्री भवन निर्माण गर्नेदेखि सो क्षेत्रका विद्यालयमा विषयगत शिक्षकको व्यवस्था गर्नेसम्मका दर्जनौँ विषय राखिएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले आफूलाई प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन पश्चात् मुलुकको प्रधानमन्त्रीको रूपमा समेत अघि सारेका छन् । अहिले सर्लाही ४ बाट उम्मेदवार बनेका थापाले चुनावी प्रचार तथा मतदाता भेटघाट अभियानमा राष्ट्रिय मुद्दासँगै स्थानीय मुद्दालाई नै प्राथमिकता दिएर मत माग्ने देखिएको छ । 

उनले मधेसमा रहेका ३२ वटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये सर्लाही ४ लाई भौतिक विकासदेखि शिक्षा र स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले पनि उत्कृष्ट बनाउन आफू लाग्ने मतदातासँग बताएका छन् । साथै, उनले सो क्षेत्रको विकासको लागि विज्ञहरूले दिने सुझावको आधारमा काम गर्ने कुरा मतदातासँग व्यक्त गरेका छन् ।

रुकुम पूर्वबाट उम्मेदवार बनेका नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि राष्ट्रिय राजनीतिक विषयसँगै स्थानीय मुद्दालाई पनि आफ्नो चुनावी एजेन्डा बनाएका छन् । उनले भरतपुरलाई उदाहरणको रूपमा पेश गर्दै रुकुम पूर्वलाई पनि मोडेलको रूपमा विकास गर्ने मतदाताहरूसमक्ष बताएका छन् ।

यी बाहेक पनि सबै दलका शीर्ष तहका र अन्य सबै उम्मेदवारहरूले चुनावी नतिजालाई आफ्नो पोल्टामा पार्नको लागि स्थानीय मुद्दालाई नै प्रभावकारी ढंगले उठान गरिरहेका छन् । खानेपानी, सडक, भवन, मन्दिर, तटबन्धजस्ता स्थानीय सरकारले अघि बढाउने स्थानीय मुद्दाका विषयवस्तुलाई लिएर चुनावी प्रचार पोस्टर नै निर्माण गरेको सामाजिक सञ्जालमा बग्रेल्ती देखिएको छ ।

विज्ञ भन्छन्, ‘यो लोकतन्त्र नभएर निर्वाचनतन्त्र भयो’

संविधान तथा प्रशासनविद् काशिराज दाहालले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूले स्थानीय मुद्दालाई उठाउने विषयले मुलुकका लागि नतिजा दिने नभएर निर्वाचनतन्त्र हुने बताए । उनले चुनावी प्रचारको यो स्थिति सिर्जना हुनुमा मतदाता शिक्षामा कमजोरी रहेको कारण पनि भएको बताए ।

‘हाम्रो औसत मतदातामा पनि नागरिक उन्नत चेतनाको विकास भइसकेको छैन, मतदाताले पनि सडक, बत्ति जस्ता कुरा उठाउने गरेको हुनाले उम्मेदवारले पनि तिनै कुरा गर्छन्’, उनले भने, ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन भनेको विधायक बनाउने, विधान बनाउँने, सरकार बनाउँने र सरकारलाई जवाफदेही बनाउने हो तर, विगतमा पनि संसदमा कोरम नपुग्ने, किनभने सांसदहरूमा विधान बनाउने कुरामा रूची नहुने तर, विकास निर्माणको विषयमा भने मन्त्रालय र योजना आयोग धाउने गरेको देखिन्थ्यो ।’

मतदाता शिक्षाको अभाव र नागरिक शिक्षाको अभाव भएको कारण मतदाताको उम्मेदवारसँगको अपेक्षा र उम्मेदवारको प्रस्तुती सोही अनुसारको हुन गएको उनले बताए ।

‘हामी विधायक हौँ, विधान बनाउँछौँ, नीति बनाउँछौँ, कानुन बनाउँछौँ, स्थानीय समस्याहरू स्थानीय सरकारले समाधान गर्छ, प्रदेशस्तरका समस्याहरू प्रदेश सरकारले समाधान गर्छ र राष्ट्रिस्तरका आयोजना र गौरवका आयोजना संघीय सरकारले गर्छ भनेर प्रचार गर्नुपर्दथ्यो’, उनले भने, ‘तर, मतदाताले पनि त्यसरी बुझाइ पनि त्यो स्तरको छैन र उम्मेदवारको प्रस्तुती पनि त्यो स्तरको हुन नसक्दा तालमेल हुन सकेको छैन ।’

निर्वाचन के प्रयोजनका लागि हो भन्ने कुराको सही बुझाइ हुनुपर्नेमा विगतमा संविधानसभाको निर्वाचनमा पनि उम्मेदवारहरूले स्थानीय मुद्दालाई नै उठाएको र अहिले पनि त्यस्तै अवस्था रहेको उनले बताए ।

‘०६४ सालको निर्वाचन संविधान बनाउनका लागि थियो, त्यतिबेला पनि बाटो खन्छौँ भनेर मत माग्ने काम भयो, अहिलेको निर्वाचन भनेको जेनजी आन्दोलनपछिको हो, यो निर्वाचनपश्चात मुलुकमा सुशासनको व्यवस्था गर्छौँ, त्यसका लागि कानुन बनाउँछौँ, सरकारलाई जवाफदेही बनाउँछौँ भन्ने प्रकारको प्रचार हुनुपर्दथ्यो, तर, त्यसो हुन सकेन’, उनले भने ।

विज्ञ दाहालले राजनीतिक दलको तर्फबाट पनि निर्वाचनको प्रचारमा उचित विषयको प्रयोग हुन नसक्नुमा नेतृत्वको कमजोरी रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।