काठमाडौँ – पूर्वमन्त्री सुमना श्रेष्ठले सरकारको कार्यशैली र नियुक्ति प्रक्रियामा देखिएको दोहोरो मापदण्डप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी छन् । सामाजिक सञ्जालमा एक सन्देश लेख्दै उनले सत्तापक्षले आफ्ना कमजोरी लुकाउन शब्दजालको सहारा लिएको आरोप लगाएकी हुन्।

नेत्री श्रेष्ठले अरूले गर्दा ‘नातावाद’, ‘कृपावाद’ र ‘नेपोबेबी’ देख्नेहरूले आफूले गर्दा त्यसैलाई ‘योगदानको कदर’ भन्ने गरेको भन्दै कटाक्ष गरेकी छन्। उनले सरकारका कामकारबाहीमा हुने भागबन्डालाई ‘जिम्मेवारी बाँडफाँड’ र सेटिङलाई ‘पारस्परिक सम्बन्ध’ को नाम दिएर भ्रम छरिएको टिप्पणी गरेकी छन्।

विपक्षीले प्रश्न उठाउँदा ‘जे कुरामा पनि विरोध’ देख्ने सत्तापक्षले आफ्ना गतिविधिलाई भने ‘मिहीन र रचनात्मक खबरदारी’ को संज्ञा दिने गरेको उनको भनाइ छ। श्रेष्ठले सरकारद्वारा गठित विभिन्न समिति र कार्यदलका प्रतिवेदनहरू अझै सार्वजनिक नगरिएकोमा प्रश्न उठाउँदै भनेकी छन्, “अनि प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक गरिएको छैन, खै प्रतिवेदन?”

पछिल्ला राजनीतिक नियुक्ति र निर्णयहरूतर्फ संकेत गर्दै उनले ती निर्णयहरू स्वतन्त्र रूपमा नभएको आशय व्यक्त गरेकी छन्। “यो निर्णय साँच्चै कसको हो- निर्णय गर्नेको कि गराइनेको?” भन्दै उनले सरकारमाथि दबाब रहेको सङ्केत गरेकी छन्।

प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठ प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्ष नियुक्त भएको विषय विवादमा परेपछि श्रेष्ठले यस्तो बताएकी हुन् ।