काठमाडौं – सरकारले प्रशासनिक सुधार, मितव्ययिता र कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित संघीय मन्त्रालयहरूको संख्या घटाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सोहीअनुसार सिंहदरबारस्थित गाभिएका मन्त्रालयहरूको नाम परिवर्तन गर्ने काम सुरु गरिएको छ ।

वैशाख ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्दै मन्त्रालयहरूको नयाँ कार्यविभाजन तय गरेको हो । नयाँ संरचनाअनुसार अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित कुल १८ मन्त्रालय मात्रै कायम रहनेछन् । यसअघि संघीय सरकारअन्तर्गत प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित २२ मन्त्रालय रहेका थिए ।

सरकारले समान प्रकृतिका मन्त्रालयलाई गाभेर नयाँ संरचना बनाएको जनाएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित अर्थ, गृह, परराष्ट्र, रक्षा, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय यथावत् राखिएका छन् ।

यस्तै, शिक्षा मन्त्रालयबाट विज्ञान तथा प्रविधिसम्बन्धी क्षेत्र अलग गर्दै ‘विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय’ गठन गरिएको छ । अनुसन्धान, आविष्कार र प्रविधि विकासलाई प्राथमिकता दिन छुट्टै मन्त्रालय बनाइएको सरकारको भनाइ छ ।

सरकारले अन्य मन्त्रालयहरूको संरचनामा भने व्यापक हेरफेर गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय र खानेपानी मन्त्रालयलाई गाभेर ‘पूर्वाधार विकास मन्त्रालय’ बनाइएको छ ।

त्यस्तै, शिक्षा मन्त्रालयमा खेलकुद क्षेत्र समेटेर ‘शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय’ नामकरण गरिएको छ भने श्रम मन्त्रालयमा युवा क्षेत्र थपेर ‘युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय’ बनाइएको छ ।

महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयको दायरा विस्तार गर्दै लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रसमेत समेटिएको छ । अब उक्त मन्त्रालय ‘महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय’का रूपमा सञ्चालन हुनेछ ।