काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले जनआस्था प्रकाशन प्रालिका अध्यक्ष तथा प्रधानसम्पादक किशोर श्रेष्ठलाई हाजिर जमानीमा छाडेर वा तारिखमा राखी मुद्दाको अनुसन्धान अघि बढाउन जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले भदौ १ गते यस्तो आदेश दिएको हो। श्रेष्ठलाई जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले व्यक्तिगत गोपनीयता उल्लंघनसम्बन्धी जाहेरीका आधारमा पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको थियो। त्यसविरुद्ध श्रेष्ठकी श्रीमती सरस्वती श्रेष्ठले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन्।

सर्वोच्चले श्रेष्ठलाई तत्काल थुनामुक्त गरी अनुसन्धान रोक्न भनेको होइन। बरु मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ बमोजिम हाजिर जमानीमा छाडेर वा तारिखमा राखी अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई आदेश दिएको हो।

सर्वोच्चको आदेशका मुख्य आधार

१. पक्राउ र हिरासतको अवस्था

सर्वोच्चले श्रेष्ठविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिएर पक्राउ गरिएको र अदालतबाट म्याद थपसमेत भएको देखिएको जनाएको छ। त्यसैले हालसम्मको हिरासतलाई गैरकानुनी भन्न सकिने अवस्था नदेखिएको अदालतको निष्कर्ष छ।

तर अनुसन्धानका लागि उनलाई निरन्तर हिरासतमा राखिरहन आवश्यक नरहेको भन्दै हाजिर जमानीमा छाडेर वा तारिखमा राखी अनुसन्धान गर्न आदेश दिइएको छ।

२. व्यक्तिगत गोपनीयता उल्लंघनको विषयमा अन्तिम फैसला भएन

श्रेष्ठविरुद्धको जाहेरीमा प्रकाशित समाचारमा प्रयोग गरिएको तस्वीरले जाहेरवालाको चरित्र हत्या हुने गरी व्यक्तिगत गोपनीयताको हक उल्लंघन गरेको दाबी गरिएको थियो। तर उक्त तस्वीर जाहेरवालाकै फेसबुक वालबाट लिइएको भन्ने निवेदकको जिकिर थियो।

सर्वोच्चले समाचार प्रकाशित गर्दा व्यक्तिगत गोपनीयताको हक उल्लंघन भएको हो वा होइन भन्ने विषयलाई यही बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटबाट अन्तिम रूपमा टुंग्याउन नमिल्ने ठहर गरेको छ। अनुसन्धानपछि मुद्दा दायर भए त्यसै मुद्दाबाट उक्त विषयको निरूपण हुनुपर्ने अदालतको व्याख्या छ।

३. प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक संरक्षण

अदालतले नेपालको संविधानले प्रेस तथा प्रकाशन स्वतन्त्रतालाई मौलिक अधिकारका रूपमा संरक्षण गरेको स्मरण गराएको छ।

संविधानको धारा १९ ले सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित वा प्रसारित सामग्रीलाई लिएर सञ्चारमाध्यम बन्द गर्ने, जफत गर्ने वा पूर्वप्रतिबन्ध लगाउने कार्यमा समेत सीमितता तोकेको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ।

अदालतले सञ्चारमाध्यमका सामग्री जफत नगर्ने र सञ्चारमाध्यम अवरुद्ध नगर्ने संवैधानिक व्यवस्थातर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ।

४. सञ्चारमाध्यमका सामग्री फिर्ता गर्न आदेश

किशोर श्रेष्ठको घर तथा कार्यालयबाट बरामद गरी नियन्त्रणमा लिइएका ६ वटा सीपीयू, कम्प्युटर, मोबाइल, ल्यापटप र आइप्याडलगायत सम्पूर्ण सामग्री फिर्ता गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ।

अदालतले बरामद मुचुल्कामा उल्लिखित र इजलाससमक्ष पेश भएका सम्पूर्ण सामग्री निवेदक सरस्वती श्रेष्ठलाई फिर्ता दिन तथा त्यसको निस्सा मिसिलमा सामेल राख्न आदेश दिएको छ।

५. प्रेससम्बन्धी विवादमा कानुनी प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने

सर्वोच्चले सञ्चारमाध्यमबाट प्रकाशित सामग्रीका कारण कसैको व्यक्तिगत गोपनीयता वा अन्य अधिकार उल्लंघन भएको दाबी भएमा त्यसको कानुनी निरूपणका लागि सम्बन्धित प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने जनाएको छ।

अदालतले सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारका कारण उत्पन्न विवादमा पत्रकार वा सञ्चारकर्मीलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्ने विषयमा समेत संविधानले प्रत्याभूत गरेको प्रेस स्वतन्त्रता र व्यक्तिगत गोपनीयताबीचको सन्तुलनलाई ध्यान दिनुपर्ने संकेत गरेको छ।

के आदेश भयो ?

किशोर श्रेष्ठलाई हाजिर जमानीमा छाड्न वा तारिखमा राख्नुपर्ने।

उनलाई थुनामुक्त गरे पनि मुद्दाको अनुसन्धान जारी राख्न सकिने।

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ बमोजिम प्रक्रिया अघि बढाउन परमादेश।

श्रेष्ठको घर तथा कार्यालयबाट बरामद गरिएका सीपीयू, कम्प्युटर, मोबाइल, ल्यापटप, आइप्याडलगायत सामग्री फिर्ता गर्नुपर्ने।

व्यक्तिगत गोपनीयता उल्लंघन भएको वा नभएको विषय भने अनुसन्धानपछि मुद्दा चलेमा त्यही मुद्दाबाट निरूपण गर्नुपर्ने।

सञ्चारमाध्यमको समाचार प्रकाशनका कारण मात्रै सञ्चार सामग्री जफत गर्ने वा सञ्चारमाध्यम अवरुद्ध गर्ने कार्य संविधानको प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी व्यवस्थासँग मेल नखाने अदालतको व्याख्या।

यसरी सर्वोच्चले किशोर श्रेष्ठको पक्राउलाई प्रारम्भिक रूपमा गैरकानुनी ठहर गर्दै सम्पूर्ण मुद्दा खारेज गरेको होइन। श्रेष्ठलाई हिरासतमा नराखी हाजिर जमानी वा तारिखमा राखेर अनुसन्धान अघि बढाउन र सञ्चार सामग्री फिर्ता गर्न भने स्पष्ट परमादेश जारी गरेको हो।