काठमाडौं- लामो समयदेखि सत्ताको वरपर घुमिरहने नेकपा, नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीच पटक-पटक हुने गठबन्धनको राजनीताबाट आजित मतदाताले यसपटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई बलियो जनमत दिए ।

तर, तीन ठूला दलबीच प्रदेश सरकारको सत्ताका लागि उस्तै बार्गेनिङ र छिनाझपटी चलिरहेकै छ । २०८४ सालको निर्वाचनसम्म केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सत्ता साझेदारी गर्ने सहमतिमा रहेका कांग्रेस र एमालेबीच प्रदेशस्तरमा दरार आएको छ। त्यहीकारण नयाँ शक्ति-सन्तुलन र समीकरणको पहल अघि बढेको छ । यही विषयमा केन्द्रित भएर नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश कार्यसमिति सभापति अमरसिंह पुनसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

कांग्रेसले प्रदेशमा एमालेसँगको गठबन्धन तोड्नुपर्ने अवस्था किन बन्यो ?

२०७९ को निर्वाचनमा कुनै पनि पार्टीको बहुमत नआएकाले कुनै न कुनैसँग सहकार्य गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । त्यहीअनुसार कांग्रैसले पछिल्लो समय एमालेसँग केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सत्ता साझेदारी गर्यो । गत भदौको जेन-जी आन्दोलनपछि केन्द्रको अवस्था बद्लिएपछि प्रदेशमा यही गठबन्धनलाई व्यवस्थापन गरेर जानुपर्छ भन्ने मेरो धारणा थियो । तर एमालेसँग धेरै विषयमा एमालेका साथीहरूले नस्वीकारेपछि प्रदेशमा एमाले-कांग्रेस गठबन्धन खलबलिन पुगेको हो ।

बहुमत भएका पार्टीले गठबन्धनमा आफ्ना निर्णय गराउन अलिकति बलजफ्ती गर्ने त हुन्छ नै । लुम्बिनी प्रदेशमा सहकार्यमै बजेट पारित गरिएको थियो । सुदूरपश्चिममा भने एमालेका तर्फबाट बाधा खडा गरियो । त्यसैले यतिबेला पार्टी नेतृत्वको निर्णय सबैले मान्नुको विकल्प हुँदैन ।

एमालेसँगको सत्ता साझेदारी केन्द्रमा जेन-जी आन्दोलनले बिथोले पनि प्रदेशमा त २०८४ सम्मै कायम हुनुपर्ने हो । तर बीचमै विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्था बन्नुका मुख्य कारण के-के हुन् ?

मुख्य विषय त सुदूरपश्चिमको बजेट पारित गर्न एमालेले सिर्जना गरेको अवरोध नै हो । गठबन्धनको सरकार भएकाले सुदुरपश्चिममा दुवै पक्षको साझा बजेट बहुमतका साथ पास हुनुपर्ने हो, तर एमाले साथीहरू फेल गराउनु लाग्नु भयो । अन्य प्रदेशमा पनि उहाँहरूको हठका कारण कुरा नमिलेको हो ।

सभापति-उपसभापति जीले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग वार्ता गर्नुभएको थियो । उहाँहरू आफूअनूकुलका निर्णयबाट पछि नहटेपछि कांग्रेससँग विकल्प नभएको हो ।

प्रदेशमा नेकपासँग सत्ता साझेदारी गर्ने कुरा सुनिन्छ । सँच्चिएको पार्टी बनाउँछु भन्ने मूल नारा बोक्नुभएका सभापति स्वयम् नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग वार्तामा बस्नुभयो । यसरी कांग्रेस सँच्चिएछ भन्ने मान्नुपर्ने हो ?

सरकार गठनका लागि बहुमत जुटाउनै पर्छ । कुनै पनि दलसँग नमिली प्रदेशमा सरकार बन्ने सम्भव छैन । एमाले र कांग्रेस छुटिटँदै गर्दा माओवादीसँग मिल्नैपर्छ नभए अरुसँग गठबन्धन गर्नुपर्छ । कति प्रदेशमा हामीले ल्याएको बजेट छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने दायित्व पनि छ । त्यसैले सरकारमा पुग्न र आफ्ना वाचा पूरा गर्न सभापतिले संवाद गर्नु स्वभाविक हो । तर, निष्कर्षमा पुगिसकेको अवस्था छैन ।

आफूलाई अन्य दलभन्दा फरक धारमा प्रस्तुत गर्न चाहेको कांग्रेस नेतृत्व सत्ताको चासनीमा रुमल्लिने भन्दा संघमा जस्तै प्रतिपक्षमै बसेर खबरदारी गरे हुँदैन र ?

सुदूरपश्चिम, गण्डकी, मधेशमा हाम्रै नेतृत्वमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याइएको छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने दायित्व पनि हाम्रै हो । साथीहरूले हामी काम गछौँ भन्न त पाउनु पर्यो नि होइन र ? सत्तामा रहेर काम गर्दा त्यसले पार्टीलाई पनि राम्रो होला भन्ने सोच राख्नु गलत होइन नि ! त्यसकारण शासन सत्ताका लागि अरुसँग पनि संवाद गर्ने र मिलेर अगाडि बढ्ने कुरा स्वभाविक हो ।

केन्द्रमा करिब दुईतिहाइ बहुमतको सरकार छ । यसरी प्रमुख प्रतिपक्षी दलमा शक्ति संघर्ष भएपछि बेमेल हुने र त्यसले प्रतिपक्षीको भूमिकालाई फितलो बनाउने पक्का हन्छ, होइन र ?

शक्तिशाली सरकारको गलत निर्णयमा आवाज उठाउन कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा बस्न कुनै कसर बाँकी राख्दैन । राज्यको हितमा गलतलाई गतल हो भन्नेमा हामी जहिल्यै एक ठाउँ उभिन्छौँ । वैशाखमै प्रदेशमा सरकार परिवर्तन गर्नुपर्ने थियो तर नमिल्दा समस्या भएको हो । संघमा खबरदारी र प्रदेश सरकार सञ्चालनको विषयलाई अलग्गै हुन् ।

एमालेका अध्यक्ष ओलीजी सुदुरपश्चिमकै बजेटमा ‘रिजिड’ अर्थात् कठोर हुनुभयो । जसरी पनि फेरी बजेट लेख्ने भन्ने लेखिसकेको बजेट पास नगराउने भन्ने गर्दा हामीलाई समस्या भयो । लेखिसकेको बजेट पास गरौँ पछि मिलाउला भन्दा पनि नमानेपछि यस्तो घटनाक्रम भयो ।

प्रदेशमा अब कांग्रेसको ठ्याक्कै अडान के ? अन्य दलसँग मिलर सरकारमा जाने वा प्रतिपक्षमा बसेर खबरदारी गर्ने ?

सत्ताका लागि मरिहत्ते गरेर लाग्न जरुरी छैन, न्यूनतम् समझदारी गरेर साझा एजेण्डा बन्छ भने नेतृत्वका लागि संवाद चलाउने र प्रतिपक्षमा बसेर आफ्ना मुद्दा बोल्न पनि कांग्रेस तयार छ ।

फरक सन्दर्भमा जाऔँ, पार्टीमा पनि यहाँहरू विशेष महाधिवेशनयता अन्तरकलहमै हुनुहुन्छ, एकताको हलो कहाँ अड्कियो वा अड्काउन खोजियो ?

३०-३५ वर्षदेखि सत्ता र पार्टीको उच्च नेतृत्वमा बस्नुभएका आदरणीय नेताहरुले क्षमता भएर पनि ठाउँ नपाएका नेतालाई ठाउँ दिएर अभिभावकीय भूमिका निभाउनु पर्छ । क्रियाशील सदस्यता डिजिटलाइज्ड गर्न कसैले हुँदैन भन्न मिल्दैन।

उहाँहरूका तर्फबाट ठाउँ नपाएका साथीहरू निर्वाचनसहित विभिन्न समितिमा बसेर १५औँलाई साझा महाधिवेशन बनाउन सभापति तयार हुनुहुन्छ । सम्भवतः साउन ६ गते बीपी स्मृति दिवसयता वा त्यसपछि पक्कै एकता हुन्छ, कुरा मिल्छ, त्यसको विकल्प छैन ।