ढाका- सन् २०२४ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनको दुई वर्ष नबित्दै बंगलादेशमा फेरि विद्यार्थीहरू सडकमा उत्रिएका छन् । बंगलादेश नेसनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) को नेतृत्वमा निर्वाचित सरकार सत्तामा आएको पाँच महिना पनि नपुग्दै उच्च माध्यमिक विद्यालय (एचएससी) का परीक्षाार्थीहरू शैक्षिक सुधार र मन्त्रीको राजीनामाको माग गर्दै राजधानी ढाकासहित देशका १३ भन्दा बढी जिल्लामा प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन् ।

देशभर जारी लगातारको भारी वर्षा, बाढी र डुबानका कारण जनजीवन अस्तव्यस्त बनेका बेला शिक्षा मन्त्रालयले चटगाउँ बाहेक अन्य क्षेत्रमा परीक्षा नरोकेपछि विद्यार्थीहरूको आक्रोश चुलिएको थियो। घुँडासम्मको पानीमा भिजेर, आँधीबेहरीको सामना गर्दै परीक्षा केन्द्र पुग्न बाध्य पारिएको भन्दै विद्यार्थी र अभिभावकहरूले असन्तोष व्यक्त गरेका थिए।

त्यसक्रममा शिक्षामन्त्री ए.एन.एम. एहसानुल हक मिलनले एक अभिभावकसँगको फोन संवादमा विद्यार्थीहरूलाई ‘फार्मका कुखुरा’ सँग तुलना गर्दै अलिकति पानीमा भिज्दैमा ज्वरो आउने भनी दिएको अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि आन्दोलनले उग्र रूप लिएको थियो। मन्त्रीको उक्त विवादास्पद अभिव्यक्तिपछि आक्रोशित विद्यार्थीहरूले “हामी को हौँ? फार्मका कुखुरा!” भन्दै व्यङ्ग्यात्मक नाराबाजी गर्दै ढाकाका मुख्य सडकसमेत अवरुद्ध गरेका थिए।

गत जुलाई १४ मा संसद भवनअगाडि प्रदर्शनरत विद्यार्थीहरूमाथि प्रहरीले लाठीचार्ज गरेपछि परिस्थिति थप तनावपूर्ण बनेको थियो भने सडक अवरुद्ध हुँदा ढाकाको यातायात व्यवस्था पूर्ण रूपमा प्रभावित भएको थियो। चौतर्फी दबाब बढेपछि प्रधानमन्त्री तारिक रहमानले शिक्षा मन्त्री मिलनसँग आपत्कालीन बैठक गरेका थिए र मन्त्री मिलनले संसद् भवनमा उभiएर आफ्नो अभिव्यक्तिका लागि औपचारिक माफी मागेका थिए।

सरकारले विद्यार्थीहरूको आन्दोलन मत्थर पार्न मौसमका कारण छुटेका परीक्षा पुनः लिने, भौतिकशास्त्रको प्रश्नपत्रमा देखिएको त्रुटिका लागि पूर्णांक दिने, त्रुटिपूर्ण प्रश्नपत्र बनाउने चार शिक्षकलाई निलम्बन गर्ने र स्थानीय प्रशासनलाई परीक्षाको समय तथा केन्द्र परिवर्तन गर्ने अधिकार प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ।

यसैबीच, गृहमन्त्री सलाहउद्दीन अहमदले प्रतिबन्धित अवामी लिग र यसको विद्यार्थी संगठनले यो विद्यार्थी आन्दोलनको फाइदा उठाउँदै सामाजिक सञ्जालमार्फत अफवाह फैलाएर राजनीतिक लाभ लिने प्रयास गरिरहेको चेतावनी दिएका छन्। हाल प्रदर्शन रोकिए पनि सामाजिक सञ्जालमा बहस जारी रहेको र सरकारले आगामी दिनमा शैक्षिक प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न थप संवेदनशील बन्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।