अर्थमन्त्रीले भने- बाह्य क्षेत्रका चुनौती सामना गर्न अब बन्ने सरकारले उचित कदम चाल्नुपर्छ  « Khabarhub

अर्थमन्त्रीले भने- बाह्य क्षेत्रका चुनौती सामना गर्न अब बन्ने सरकारले उचित कदम चाल्नुपर्छ 


४ चैत्र २०८२, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


84
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले बाह्य क्षेत्रबाट उत्पन्न चुनौतीलाई सामना गर्न अव बन्ने सरकारले उचित कदम चाल्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । 

बुधबार काठमाडौंमा नागरिक लगानी कोषको ३६ औँ वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री खनालले मध्यपूर्व र खाडी मुलुकहरूमा आएको संकटको कारणले नेपालको आपूर्ति शृङ्खला अवरुद्ध हुने र आयात गर्ने वस्तुहरूको मूल्य बढ्ने जाने देखिएकाले शक्तिशाली बहुमतसहित बन्ने नयाँ सरकारले बाह्य क्षेत्रबाट उत्पन्न चुनौतीलाई सामना गर्न उचित कदम चाल्ने विश्वास व्यक्त गरेका हुन् ।

बाह्य क्षेत्रबाट उत्पन्न भएका चुनौतीलाई सामना गर्न कतिपय विषयमा द्रुत गतिले निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए ।

अर्थमन्त्री खनालले मुलुकको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक संकेत देखिए पनि निष्क्रिय पुँजीलाई उत्पादनशील काममा लगानी गर्न नसकेको धारणा राखे । 

उनले मुलुकमा रोजगारी सिर्जना, निष्क्रिय पुँजीको उत्पादनशील काममा लगानी र लगानीकर्ताको हातमा पुँजी जाने बाटो सहज नभएसम्म सूचक राम्रो भएर मात्रै खुसी हुनुपर्ने अवस्था नहुने उल्लेख गरे । 

कार्यक्रममा कोषका कर्मचारी लगायतलाई सम्मान तथा पुरस्कृत गरिएको थियो भने अर्थमन्त्री खनालले कोषद्वारा प्रकाशित स्मारिका विमोचन समेत गरेका थिए । 

प्रकाशित मिति : ४ चैत्र २०८२, बुधबार  १२ : ३३ बजे

एन्फा निलम्बनका कारण साफमा नेपालको सहभागिता अन्योल

काठमाडौं– फिफा निलम्बनका कारण नेपाली फुटबल क्षेत्र समस्याग्रस्त बनेको भन्दै

भारतमा १० जना माओवादीलाई मृत्युदण्डको सजाय

नयाँदिल्ली– भारतको एक विशेष अदालतले सन् २०१३ मा कङ्ग्रेस पार्टीका

देशले प्राकृतिक विपद्बाट ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्यो : बिजुक्छे

भक्तपुर– नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले देशले विभिन्न

बाढीपीडितका लागि हिमालय एयरलाइन्सका कर्मचारीको १३ लाख सहयोग

काठमाडौं– भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित नागरिकलाई राहत उपलब्ध गराउने तथा पुनःस्थापनामा

सम्झौतामाथि सामान्य छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाबाट ‘संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय सामुद्रिक कानुनसम्बन्धी महासन्धिअन्तर्गतको राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारभन्दा